केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निपथ योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अग्निवीरों के लिए दो साल के दूसरे टूर ऑफ ड्यूटी को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जवानों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, यह कदम सभी इच्छुक अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित सैनिक बनने का मौका प्रदान करेगा। यह निर्णय सेना के आधुनिकीकरण और भविष्य की चुनौतियों के लिए सुरक्षा बलों को तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
अग्निवीर सेवा विस्तार नीति का विवरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सशस्त्र बलों की भर्ती और सेवा संरचना में एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम ने 4 नवंबर, 2026 को घोषणा की कि सरकार ने अग्निवीरों के सेवा कार्यकाल को बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार को दूसरे टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में जाना जाएगा, जो मौजूदा चार साल के कार्यकाल में दो साल और जोड़ता है। यह नीतिगत बदलाव सैनिकों के परिचालन अनुभव को बढ़ाने और नियमित कैडर में स्थायी रूप से शामिल होने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि अतिरिक्त दो साल की सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का अवसर भी दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए उनकी अपनी सहमति और सेना के मूल्यांकन को आधार बनाया जाएगा।
चयन और नियमितीकरण की प्रक्रिया
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, अग्निपथ योजना का प्रारंभिक चरण वैसा ही बना रहेगा जहां भर्ती किए गए 25 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल की सेवा पूरी करने के बाद उनकी योग्यता के आधार पर नियमित बलों में शामिल किया जाएगा। हालांकि, शेष 75 प्रतिशत कर्मियों को अब अपनी सेवा को अतिरिक्त दो साल तक बढ़ाने का विकल्प दिया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रारंभिक चार साल की अवधि के बाद बलों को छोड़ने के बजाय, ये व्यक्ति सेवा जारी रख सकते हैं, वेतन प्राप्त कर सकते हैं और आगे का सैन्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू छह साल की अवधि के बाद नियमित नामांकन का अवसर है। जनरल राजा सुब्रमण्यम ने स्पष्ट किया कि एक बार अतिरिक्त दो साल की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद, सभी अग्निवीर जो सेवा जारी रखने के इच्छुक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। यह समावेश वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों और सैन्य शाखाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन होगा।
सुधार के रणनीतिक उद्देश्य और भविष्य की तैयारी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय सेना के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से किए जा रहे दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों का हिस्सा है। उन्होंने उल्लेख किया कि लक्ष्य एक युवा, फिट और अधिक तकनीकी रूप से सुसज्जित बल बनाना है जो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। मंत्री ने बताया कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और भारतीय सेना को इन बदलावों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। सेवा कार्यकाल बढ़ाकर, सरकार का इरादा सशस्त्र बलों को इन विकसित होती आवश्यकताओं के लिए तैयार करना है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह केवल एक भर्ती नीति नहीं है: यह युद्ध के बदलते चरित्र के लिए भारत की सेना को तैयार करने का एक तरीका है। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और इसे रक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार बताया।
वर्तमान बल पर प्रभाव और सेवा शर्तें
नीति में उन लोगों की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है जिन्हें पूरे छह साल की अवधि के बाद बरकरार नहीं रखा जाता है। यदि किसी अग्निवीर को विस्तारित छह साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी नियमित सेवा के लिए नहीं चुना जाता है, तो वे किसी भी अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। यह रक्षा बलों के भीतर स्थायी कैडर की प्रतिस्पर्धी और योग्यता आधारित प्रकृति को बनाए रखता है। सरकार का मानना है कि छह साल की अवधि व्यक्तियों को ऐसे कौशल विकसित करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगी जो विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवान हैं, भले ही वे सेना में जारी न रहें। सेवा अवधि दो साल बढ़ाने से सेना को पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों की सेवाएं लंबे समय तक मिल सकेंगी। इससे सैन्य बलों में अनुभव और कौशल को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
अग्निपथ योजना की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति
अग्निपथ योजना मूल रूप से 2022 में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में 17.5 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई थी। वर्तमान में, इन तीनों शाखाओं में लगभग 3,00,000 अग्निवीर सेवा दे रहे हैं। इन भर्तियों का पहला बैच अपने चार साल के कार्यकाल के अंत के करीब था, जिसमें से कई 21 नवंबर तक अपनी सेवा पूरी करने वाले थे। कैबिनेट के इस फैसले का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सैनिकों के पहले बैच को संगठन के भीतर उनके भविष्य की संभावनाओं के बारे में तत्काल स्पष्टता प्रदान करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल मीडिया सेंटर में मीडिया को संबोधित करते हुए ये विवरण प्रदान किए। अग्निवीरों के लिए, यह बदलाव वित्तीय स्थिरता और पेशेवर विकास की एक लंबी अवधि प्रदान करता है। वे छह साल की अवधि के लिए अपना वेतन और लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। इस दौरान प्राप्त अनुभव से उन्हें अपनी संबंधित भूमिकाओं में अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है।
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स्रोत: The Hindu, Prabhat Khabar
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