Rural Co-operative Bank Home Loan Limit: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंकों यानी आरसीबी के लिए लोन और जोखिम संबंधी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए ड्राफ्ट में बड़े आरसीबी के ग्राहकों के लिए होम लोन की लिमिट बढ़ाने के साथ बैंकों को लोन अवधि तय करने में अधिक आजादी देने की बात कही गई है। किसी एक ग्राहक या समूह को कितना कर्ज दिया जा सकता है इसकी नई सीमा भी प्रस्तावित है। आरबीआई ने छह अगस्त को दो ड्राफ्ट जारी किए। इन पर 28 अगस्त 2026 तक राय दी जा सकती है। अंतिम रूप मिलने पर नियम एक अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
Rural Co-operative Bank Home Loan Limit: एक ग्राहक और समूह पर एक्सपोजर की नई लिमिट
आरबीआई ने एक काउंटरपार्टी पर एक्सपोजर टियर-1 कैपिटल के 20 प्रतिशत तक रखने का प्रस्ताव दिया है। काउंटरपार्टियों के समूह पर यह सीमा 25 प्रतिशत होगी। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के लिए 30 प्रतिशत तक हो सकती है बशर्ते राज्य के को-ऑपरेटिव कानून लागू हों। सेक्टर वाइज ज्यादातर तय एक्सपोजर लिमिट हटाने का भी प्रस्ताव है। सिर्फ रियल एस्टेट के लिए सीमा जारी रहेगी। बाकी सेक्टर में बैंक बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल लिमिट तय कर सकेंगे।
रियल एस्टेट और अनसिक्योर्ड लोन की सीमा
रियल एस्टेट सेक्टर में आरसीबी का कुल एक्सपोजर कुल लोन और एडवांस के 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। व्यक्तिगत हाउसिंग लोन को छोड़कर अन्य रियल एस्टेट एक्सपोजर की सीमा पांच प्रतिशत होगी। अनसिक्योर्ड एडवांस यानी बिना गारंटी वाले कर्ज कुल लोन के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे। बैंक के आकार के हिसाब से व्यक्तिगत अनसिक्योर्ड लोन पर भी सीमा तय होगी।
Rural Co-operative Bank Home Loan Limit: डिपॉजिट के आधार पर होम लोन लिमिट
नए प्रस्ताव का सीधा असर होम लोन लेने वालों पर पड़ेगा। दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा डिपॉजिट वाले आरसीबी से अधिकतम तीन करोड़ रुपये का होम लोन मिल सकेगा। एक हजार से दस हजार करोड़ डिपॉजिट वाले बैंक से दो करोड़, सौ से एक हजार करोड़ वाले से 1.4 करोड़ और सौ करोड़ तक डिपॉजिट वाले से 60 लाख रुपये तक का लोन संभव होगा। बड़े बैंकों से ज्यादा राशि का घर खरीदने का लोन मिल सकेगा।
बड़े आरसीबी को अतिरिक्त राहत
एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा डिपॉजिट वाले आरसीबी को होम लोन की अवधि और मोरेटोरियम पीरियड अपनी बोर्ड पॉलिसी के आधार पर तय करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। अन्य आरसीबी के लिए हाउसिंग लोन की अधिकतम अवधि 20 साल होगी जिसमें मोरेटोरियम शामिल है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर मोरेटोरियम अधिकतम 24 महीने का होगा। नॉमिनल मेंबर्स को भी कुछ शर्तों पर लोन देने का रास्ता खोला जा सकता है।
Rural Co-operative Bank Home Loan Limit: सुझाव आमंत्रित और लागू होने की तिथि
आरबीआई ने ये प्रस्ताव पांच अगस्त को जारी स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज की घोषणाओं के बाद पेश किए हैं। रेगुलेटेड संस्थान और हितधारक 28 अगस्त तक अपनी राय दे सकते हैं। नियमों को अंतिम रूप देने के बाद ये एक अप्रैल 2027 से लागू होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।
आरबीआई ने ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए होम लोन लिमिट बढ़ाने और एक्सपोजर नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। बड़े बैंकों से तीन करोड़ तक का होम लोन संभव हो सकेगा। रियल एस्टेट और अनसिक्योर्ड लोन पर सीमा तय की गई है। सुझाव 28 अगस्त तक दिए जा सकते हैं और नियम अप्रैल 2027 से लागू होने की संभावना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋण की पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। बैंकों को अधिक लचीलापन मिलेगा।
आधिकारिक जानकारी के लिए देखें: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
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