त्योहारों के लिए पुलिस अलर्ट
धनतेरस के साथ दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस का एलान किया है।
उत्तर प्रदेश में दीपावली से लेकर देव दीपावली तक के प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है। प्रदेश भर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां पांच से 17 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। पुलिस महानिदेशक ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध रखने के लिए यूपी-112 मुख्यालय में विशेष इंतजाम किए गए हैं और तकनीकी सेवाओं के लिए भी शिफ्टवार ड्यूटी तय की गई है।
दीपावली पर आपातकालीन पुलिस सहायता निर्बाध बनाए रखने के लिए यूपी-112 मुख्यालय में विशेष इंतजाम किए गए हैं। छह से 11 नवंबर तक अधिकारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। वहीं, निरीक्षक से आरक्षी स्तर तक के पुलिसकर्मी चार शिफ्टों में तैनात रहेंगे। पुलिस महानिदेशक यूपी-112 विनोद कुमार सिंह ने मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि घटनाओं पर लगातार नजर रखें और पीड़ितों को पीआरवी के माध्यम से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। तकनीकी सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर और सेवा प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी शिफ्टवार ड्यूटी लगेगी।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डीजीपी ने सभी डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को भी पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। हालांकि, किसी विशेष या अपरिहार्य परिस्थिति में संबंधित अधिकारी छुट्टी मंजूर कर सकेंगे। दरअसल अगले दो सप्ताह में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और देव दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार हैं। इस दौरान बाजारों, मंदिरों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और छठ घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। अयोध्या में दीपोत्सव समेत दूसरे प्रमुख आयोजनों में भी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत होगी। ऐसे में त्योहारों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। सभी जिलों को संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस का एलान
प्रदेश सरकार ने करीब 15 लाख राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का तोहफा दिया है। बोनस का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जाएगा। 25 फीसदी हिस्सा तत्काल नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उन्हें यह राशि एनएससी या पीपीएफ के रूप में दी जाएगी। जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी 100 प्रतिशत धनराशि नकद दी जाएगी।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को वर्ष 2025-2026 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया है, तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। वहीं, जिनके खिलाफ जांच या मुकदमा लंबित है, उनका बोनस परिणाम आने तक स्थगित रहेगा। दोषमुक्त होने पर उन्हें रुके हुए सभी वर्षों का बोनस दे दिया जाएगा। बोनस की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7000 रुपये प्रति माह तय की गई है। एक महीने में औसत दिनों की संख्या 30.4 मानकर गणना की जाएगी। इस आधार पर अधिकतम बोनस 6,908 बनेगा। छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में कम से कम तीन वर्ष से लगातार कार्यरत और हर वर्ष न्यूनतम 240 दिन काम करने वाले दैनिक भोगी भी इसके दायरे में आएंगे। उनके लिए अधिकतम परिलब्धि 1200 रुपये प्रति माह मानते हुए 1184 रुपये का बोनस तय किया गया है।
निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी
प्रकाश पर्व दीपावली, छठपूजा सहित अनेक प्रमुख त्योहारों पर प्रदेश वासियों को अनवरत सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पावर कारपोरेशन ने व्यापक तैयारी की है। प्रमुख सचिव व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग से विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। अध्यक्ष ने डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य अभियन्ताओं सहित विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी क्षेत्रों को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
स्थानीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति में आने वाले अवरोधों को भी कम से कम समय में ठीक करने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। अप्रत्याशित ब्रेकडाउन होने की दशा में जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति को चालू करने के लिए पर्याप्त संख्या में मरम्मत गैंगों की व्यवस्था रहे। वितरण के अधिकारी एवं कर्मचारी अपना फोन सक्रिय रखें। ट्रॉली ट्रांसफार्मर चेक कर लें। अवर अभियंता से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलिंग करें। ट्रांसफार्मर, फीडर आदि का लोड चेक हो जाये। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए जनरेटर की जांच कराने और पर्याप्त डीजल उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वच्छता अभियान और जन सुविधाएं
दीवाली पर प्रदेश के गांव भी स्वच्छता और रोशनी से जगमगाएंगे। सरकार ने सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में त्योहार से पहले, दौरान और बाद में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत शिव मंदिरों, देवी मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों के साथ आसपास के रास्तों व सार्वजनिक स्थलों की सफाई कराई जाएगी। नदी, तालाब, पोखरों और अमृत सरोवरों के घाटों की सफाई के लिए विशेष टीमें लगाई जाएंगी।
डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जलभराव वाले स्थानों और कूड़े के ढेर हटाए जाएंगे। चिह्नित स्थानों पर फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव होगा। दिवाली के बाद निकलने वाले कचरे को ग्राम पंचायतों के आरआरसी केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शुद्ध पेयजल और हैंडपंप चालू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्राम पंचायतें वित्त आयोग की धनराशि से सफाई मशीनें और श्रमिकों की व्यवस्था कर सकेंगी। निदेशक पंचायती राज धीरेंद्र सिंह सचान ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी और मंडलीय उपनिदेशक अभियान की निगरानी करेंगे। सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है।
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स्रोत: Amar Ujala
