दुनिया में देशों के बीच होने वाला व्यापार कुछ साझा नियमों के तहत चलता है। ये नियम तय करने और उनसे जुड़े विवाद सुलझाने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है विश्व व्यापार संगठन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन या WTO। आयात शुल्क, कृषि सब्सिडी, सेवाओं का व्यापार और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों पर WTO के समझौते सदस्य देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। आइए समझते हैं कि WTO क्या है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है।
WTO क्या है
WTO की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षरित मराकेश समझौते के जरिये हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके 166 सदस्य हैं। WTO देशों के बीच व्यापार के नियमों से जुड़ा एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार जितना संभव हो सुचारु, अनुमानित और स्वतंत्र रूप से हो।
GATT से WTO तक
WTO से पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के तहत तय होते थे, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 से लागू हुआ। GATT के तहत बातचीत के कई दौर हुए, जिनमें आखिरी और सबसे बड़ा उरुग्वे दौर था। इसी दौर के नतीजे के रूप में WTO बना। GATT मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था, जबकि WTO के दायरे में सेवाओं का व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार भी आए।
WTO कैसे काम करता है
WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है, जो आमतौर पर हर दो साल में होता है। इसमें सभी सदस्य देशों के व्यापार मंत्री हिस्सा लेते हैं। रोजमर्रा का काम जनरल काउंसिल देखती है। WTO में फैसले आमतौर पर सर्वसम्मति से होते हैं, यानी किसी भी सदस्य की कड़ी आपत्ति पर फैसला अटक सकता है। यही कारण है कि कई मुद्दों पर बातचीत सालों तक चलती रहती है।
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WTO के मुख्य काम
- व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए मंच देना।
- सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करना।
- सदस्यों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करना।
- विकासशील देशों को व्यापार क्षमता बढ़ाने में तकनीकी सहायता देना।
विवाद निपटान व्यवस्था
WTO की विवाद निपटान व्यवस्था को इसकी सबसे अहम विशेषताओं में गिना जाता रहा है। कोई सदस्य देश अगर मानता है कि दूसरा देश WTO नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह शिकायत कर सकता है। पहले चरण में पैनल सुनवाई करता है और फैसले के खिलाफ अपीलीय निकाय में अपील हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अपीलीय निकाय में जजों की नियुक्ति अटकी होने के कारण यह व्यवस्था पूरी तरह काम नहीं कर पा रही है और इसका सुधार WTO की बड़ी चुनौतियों में से एक है।
भारत और WTO
WTO की वेबसाइट के अनुसार भारत 1 जनवरी 1995 से WTO का सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से GATT का सदस्य रहा है। यानी भारत इस व्यवस्था के संस्थापक सदस्यों में है। WTO की बातचीत में भारत ने विकासशील देशों के हितों, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण, किसानों के हितों और विशेष एवं विभेदक व्यवहार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है।
MC14 में क्या हुआ
WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन यानी MC14 कैमरून की राजधानी याउंडे में 26 से 30 मार्च 2026 तक हुआ। WTO के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क न लगाने की पुरानी रोक यानी ई-कॉमर्स मोरेटोरियम 30 मार्च 2026 को समाप्त हो गया, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने पर सर्वसम्मति नहीं बनी। भारत इस रोक को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। वहीं 66 सदस्यों ने ई-कॉमर्स समझौते के लिए अंतरिम व्यवस्थाएं अपनाईं।
ई-कॉमर्स मोरेटोरियम क्या था
यह WTO सदस्यों के बीच एक सहमति थी कि डिजिटल रूप से भेजी जाने वाली चीजों, जैसे सॉफ्टवेयर, संगीत, फिल्में और ई-बुक, पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसे हर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आगे बढ़ाया जाता रहा। भारत समेत कुछ विकासशील देशों की दलील रही है कि इससे उन्हें संभावित राजस्व का नुकसान होता है और अपनी नीति तय करने की आजादी सीमित होती है। समर्थक देशों का कहना है कि यह रोक डिजिटल व्यापार और छोटे कारोबारों के लिए फायदेमंद है।
आम लोगों पर WTO का असर
WTO के नियम सीधे तौर पर आम लोगों की जेब से जुड़े हैं। आयात शुल्क तय करने की सीमाएं बाजार में मिलने वाली विदेशी वस्तुओं की कीमत पर असर डालती हैं। कृषि सब्सिडी के नियम किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता से जुड़े हैं। बौद्धिक संपदा के नियम दवाओं और तकनीक की कीमतों पर असर डाल सकते हैं। निर्यात करने वाले भारतीय कारोबारियों के लिए WTO के नियम दूसरे देशों के बाजारों में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा का काम करते हैं।
WTO के बुनियादी सिद्धांत
- सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN): किसी एक सदस्य को दी गई व्यापार रियायत सामान्य तौर पर सभी सदस्यों को देनी होती है।
- राष्ट्रीय व्यवहार: आयातित सामान बाजार में आने के बाद उसके साथ घरेलू सामान जैसा ही व्यवहार होना चाहिए।
- पारदर्शिता: सदस्य देशों को अपनी व्यापार नीतियों की जानकारी साझा करनी होती है।
- विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान: उन्हें नियम लागू करने के लिए ज्यादा समय और लचीलापन मिलता है।
WTO का मुख्यालय कहां है
WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
WTO में कितने सदस्य देश हैं
WTO की वेबसाइट के अनुसार इसके 166 सदस्य हैं।
स्रोत: WTO: What is the WTO?, WTO: India and the WTO, WTO: MC14 concludes (30 Mar 2026)
