डिजिटल जनगणना और निगरानी प्रणाली
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने सभी राज्यों को जनगणना 2027 की प्रक्रिया के दौरान डेटा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। यह पहली बार है जब भारत में जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसमें गणनाकार मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत, अधिकारियों को वास्तविक समय में डेटा की निगरानी करने और किसी भी विसंगति को तुरंत सुधारने का अधिकार दिया गया है।
सेंसर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की भूमिका
जनगणना के संचालन के लिए सेंसर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) को मुख्य मंच के रूप में स्थापित किया गया है। यह प्रणाली योजना बनाने, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और क्षेत्र के कर्मचारियों की तैनाती के लिए उपयोग की जाएगी। महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि CMMS के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं, परिचालन बाधाओं और कवरेज अंतराल की नियमित समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गणना प्रक्रिया में कोई भी तकनीकी या प्रशासनिक कमी न रहे और काम समय पर पूरा हो सके। यह प्रणाली पिछले कागजी रिकॉर्ड के विपरीत, अधिकारियों को डेटा में विसंगतियां पाए जाने पर गणनाकारों को तुरंत सुधार के लिए वापस भेजने की सुविधा प्रदान करती है।
डोर-टू-डोर गणना और नई प्रश्नावली
जनगणना का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस चरण में गणनाकार प्रत्येक घर जाकर 40 प्रश्न पूछेंगे, जिनमें 13 नए प्रश्न भी शामिल हैं। इन नए प्रश्नों में धर्म, माता-पिता का जन्म स्थान और तिथि, बैंक खातों की संख्या, जीवनसाथी का नाम, राष्ट्रीयता, डिजिटल साक्षरता, स्थायी आवासीय पता, कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता जैसी जानकारी शामिल है। इसके अलावा, मोबाइल नंबर, आधार और वोटर आईडी नंबर से संबंधित विवरण भी एकत्र किए जाएंगे। जाति संबंधी विवरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा, इस बार विशेष रूप से शामिल किए गए हैं। देश के अन्य हिस्सों में यह प्रक्रिया 25 जनवरी 2027 से शुरू होगी। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले इलाकों में यह कार्य 30 सितंबर को ही पूरा हो चुका है।
पर्यवेक्षण और डेटा की सटीकता
लगभग 34 लाख गणनाकार, जिनमें मुख्य रूप से सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल हैं, इस कार्य को पूरा करेंगे। प्रत्येक गणनाकार को लगभग 700 से 800 लोगों के समूह की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे कवरेज की निगरानी करें और डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करें। पिछली जनगणनाओं के विपरीत, जहां कागजी रिकॉर्ड का उपयोग होता था, डिजिटल ऐप के उपयोग से अब अधिकारियों को विसंगतियां पाए जाने पर गणनाकारों को तुरंत सुधार के लिए वापस भेजने की सुविधा मिलेगी। पहले के अनुभवों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, गणनाकारों को खुले में शौच और बिजली या रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं के डेटा में विसंगतियां मिलने पर घरों में दोबारा जाकर सुधार करने के निर्देश दिए गए थे। यह डिजिटल दृष्टिकोण जनगणना को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
भविष्य की रणनीति और लक्ष्य
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना और किसी भी संभावित जोखिम को समय रहते रोकना है। CMMS के माध्यम से न केवल प्रगति को ट्रैक किया जाएगा, बल्कि क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रदर्शन और पर्यवेक्षी जांच की भी समीक्षा की जाएगी। यह प्रणाली डेटा की गुणवत्ता, कवरेज अंतराल और प्रशिक्षण संबंधी कमियों को पहचानने में सहायक होगी। महापंजीयक ने स्पष्ट किया है कि निगरानी ढांचा न केवल प्रगति को ट्रैक करने के लिए है, बल्कि यह समय से पहले संभावित जोखिमों का अनुमान लगाने और निवारक उपाय शुरू करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा। इस डिजिटल पद्धति से देश की जनसंख्या के आंकड़ों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी क्षेत्र या परिवार गणना से छूट न जाए।
स्रोत: The Hindu
