संसद या विधानसभा में किसी अहम विधेयक या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अक्सर खबर आती है कि पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप शब्द अंग्रेजी संसदीय परंपरा से आया है। भारत में इसका संबंध सीधे दल-बदल कानून से जुड़ जाता है, क्योंकि कुछ हालात में व्हिप का उल्लंघन सदस्यता खत्म होने की वजह बन सकता है। इस लेख में समझिए कि व्हिप क्या है, इसके प्रकार कौन से हैं और संविधान इस बारे में क्या कहता है।
व्हिप का मतलब
व्हिप राजनीतिक दल की ओर से अपने सांसदों या विधायकों को दिया गया लिखित निर्देश है। इसमें सदस्यों से कहा जाता है कि वे किसी तय दिन सदन में मौजूद रहें और किसी प्रस्ताव पर पार्टी की तय लाइन के मुताबिक वोट करें। व्हिप शब्द का इस्तेमाल उस पदाधिकारी के लिए भी होता है जो यह निर्देश जारी करता है और सदन में पार्टी के सदस्यों के बीच तालमेल रखता है। संसद में हर बड़े दल का एक मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप होता है।
वन लाइन, टू लाइन और थ्री लाइन व्हिप
व्हिप की गंभीरता बताने के लिए परंपरा से निर्देश के नीचे लाइन खींची जाती है। यही इसके नाम का आधार है।
- वन लाइन व्हिप: सदस्यों को किसी वोटिंग की सूचना दी जाती है। यह सामान्य निर्देश होता है और सदस्य पार्टी लाइन से अलग राय रखने को लेकर अपेक्षाकृत आजाद रहते हैं।
- टू लाइन व्हिप: सदस्यों से वोटिंग के समय सदन में मौजूद रहने को कहा जाता है।
- थ्री लाइन व्हिप: यह सबसे सख्त निर्देश है। इसमें सदस्यों को मौजूद रहने और पार्टी लाइन के मुताबिक ही वोट करने को कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, संविधान संशोधन या बहुत अहम विधेयकों पर आम तौर पर थ्री लाइन व्हिप जारी होता है।
चीफ व्हिप की भूमिका
चीफ व्हिप पार्टी और उसके सदस्यों के बीच की कड़ी होता है। वह सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करता है, पार्टी नेतृत्व तक सदस्यों की राय पहुंचाता है और अहम मौकों पर वोटों का प्रबंधन करता है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री को अक्सर सत्ता पक्ष का मुख्य सचेतक माना जाता है। विपक्षी दल भी अपने मुख्य सचेतक नियुक्त करते हैं।
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दसवीं अनुसूची और दल-बदल कानून
1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे आम बोलचाल में दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसका मकसद चुने हुए प्रतिनिधियों के बार-बार पार्टी बदलने पर रोक लगाना था। इस अनुसूची के अनुच्छेद 2 के तहत कोई सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर:
- वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, या
- वह पार्टी के निर्देश के खिलाफ सदन में वोट करे या वोटिंग से गैरहाजिर रहे, बशर्ते उसने पहले से पार्टी की अनुमति न ली हो और पार्टी ने 15 दिन के भीतर उस कदम को माफ न किया हो।
यही वह प्रावधान है जिसकी वजह से व्हिप का उल्लंघन सदस्यता पर भारी पड़ सकता है।
फैसला कौन करता है
दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से जुड़े सवालों पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन मामले में दसवीं अनुसूची को संवैधानिक माना, लेकिन यह भी कहा कि अध्यक्ष के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
विलय का अपवाद
दसवीं अनुसूची में विलय से जुड़ा अपवाद है। अगर किसी विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय के लिए सहमत हों, तो उन पर दल-बदल के तहत अयोग्यता लागू नहीं होती। पहले एक-तिहाई सदस्यों के अलग होने को विभाजन मानकर छूट मिलती थी, लेकिन 2003 में 91वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान हटा दिया गया।
किन मौकों पर व्हिप लागू नहीं होता
आम तौर पर माना जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में दल-बदल कानून के तहत व्हिप लागू नहीं होता, क्योंकि यह वोटिंग सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है और गुप्त मतदान से होती है। राज्यसभा चुनाव में खुले मतपत्र की व्यवस्था है, जहां विधायक को अपना वोट पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है।
निर्दलीय और मनोनीत सदस्य
निर्दलीय सदस्य अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो वह अयोग्य हो सकता है। मनोनीत सदस्य को सदन में सीट लेने के छह महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल होने की छूट है। उसके बाद पार्टी में शामिल होने पर अयोग्यता का प्रावधान लागू होता है।
आलोचना और बहस
व्हिप व्यवस्था को लेकर बहस भी होती रही है। आलोचकों का कहना है कि हर मुद्दे पर सख्त व्हिप सांसदों को अपने क्षेत्र या अपनी अंतरात्मा के मुताबिक वोट करने से रोकता है। कुछ विशेषज्ञ सुझाव देते रहे हैं कि व्हिप केवल सरकार की स्थिरता से जुड़े मामलों, जैसे अविश्वास प्रस्ताव और बजट, तक सीमित रहे। दूसरी ओर समर्थक कहते हैं कि इससे सरकारों की स्थिरता बनी रहती है और खरीद-फरोख्त पर लगाम लगती है।
छात्रों के लिए याद रखें
- दसवीं अनुसूची: 52वां संशोधन, 1985।
- विभाजन का प्रावधान हटा: 91वां संशोधन, 2003।
- अयोग्यता पर फैसला: सदन के अध्यक्ष या सभापति।
- किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हु: 1992।
थ्री लाइन व्हिप का उल्लंघन करने पर क्या होता है
दसवीं अनुसूची के तहत सदस्य की सदस्यता पर अयोग्यता की कार्यवाही हो सकती है, अगर पार्टी 15 दिन में उसे माफ न करे।
व्हिप कौन जारी करता है
संबंधित राजनीतिक दल, आम तौर पर उसके मुख्य सचेतक के जरिए।
स्रोत: Constitution of India (Legislative Department), Wikipedia: Whip (politics), Wikipedia: Anti-defection law (India)
