समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश की निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और फर्जी मतदान को रोकने के लिए तीन प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव दिया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए और मतदान के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए। यादव ने यह भी मांग की कि वर्तमान में उपयोग होने वाले कागज़ या प्लास्टिक के वोटर कार्ड के स्थान पर धातु के कार्ड बनाए जाएं ताकि उनकी नकल करना असंभव हो सके।
अखिलेश यादव के तीन प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्ताव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। उनके प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण मांग मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ एकीकृत करना है। अखिलेश यादव का मानना है कि इस कदम से मतदाता सूची में होने वाली गड़बड़ियों और एक ही व्यक्ति द्वारा कई स्थानों पर मतदान करने की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप अनिवार्य है। उनके अनुसार, आधार कार्ड का जुड़ाव यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वोट एक वास्तविक और सत्यापित नागरिक द्वारा ही डाला जाए।
धातु के कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान की आवश्यकता
अपने दूसरे बड़े प्रस्ताव में अखिलेश यादव ने मतदाता पहचान पत्रों की भौतिक गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि निर्वाचन आयोग को अब कागज़ या प्लास्टिक से बने सामान्य पहचान पत्रों के स्थान पर मेटल यानी धातु के कार्ड जारी करने चाहिए। यादव ने तर्क दिया कि धातु के कार्डों को नकली तरीके से बनाना या उनके साथ छेड़छाड़ करना बहुत कठिन होता है, जिससे फर्जी पहचान पत्रों के माध्यम से होने वाली वोटिंग पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों के स्कैन का उपयोग किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस मांग के पीछे वैज्ञानिक तर्क देते हुए कहा कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट या आंखों की बायोमेट्रिक पहचान एक समान नहीं होती है। उन्होंने दावा किया कि यदि इन तकनीकों को अपनाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्जी वोटिंग कराना संभव नहीं होगा।
सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया और केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
अखिलेश यादव के इन सुझावों और दावों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। रविवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर निशाना साधा था। कौशांबी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मौर्य ने आगामी राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। मौर्य ने कौशांबी जिले के राजनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी को इस क्षेत्र से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कौशांबी जिले की सभी तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। मौर्य ने अखिलेश यादव के मंदिर जाने की चर्चाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि यदि उनके अयोध्या जाने की आधिकारिक घोषणा होती है, तो वह कई गंभीर प्रश्न पूछेंगे।
राम मंदिर दर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख
समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच विवाद का एक अन्य केंद्र अखिलेश यादव का प्रस्तावित अयोध्या दौरा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने शनिवार को यह जानकारी दी थी कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या स्थित राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। इस घोषणा के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सपा अध्यक्ष पर तीखे हमले किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग अतीत में राम भक्तों और संतों पर लाठीचार्ज करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं, उन्हें मंदिर जाने के बारे में सोचने से पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेताओं का तर्क है कि सपा के शासनकाल के दौरान की घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता। अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए चुनावी सुधारों के मुद्दे और उनके अयोध्या दौरे की खबरों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ तकनीक के माध्यम से चुनाव सुधार की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पुराने राजनीतिक विवादों को लेकर घेराबंदी जारी है।
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स्रोत: Aaj Tak
