कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन संसद हमेशा सत्र में नहीं रहती। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब सरकार को तुरंत किसी कानून की जरूरत होती है और संसद का अगला सत्र दूर होता है। ऐसी स्थिति के लिए संविधान ने अध्यादेश का प्रावधान किया है। खबरों में अक्सर सुनाई देता है कि सरकार ने किसी विषय पर अध्यादेश जारी किया। आइए समझते हैं कि अध्यादेश क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं।
संवैधानिक आधार
संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यों में यही शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास है। अध्यादेश का असर संसद के बनाए कानून जैसा ही होता है।
कब जारी हो सकता है
अनुच्छेद 123 के अनुसार दो शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो।
- राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई जरूरी है।
व्यवहार में राष्ट्रपति यह शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं।
कितने दिन चलता है
संसद की बैठक दोबारा शुरू होने पर अध्यादेश को दोनों सदनों के सामने रखना जरूरी है। संसद की बैठक शुरू होने के छह हफ्ते बाद अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है, अगर उससे पहले उसकी जगह कानून न बन जाए। अगर दोनों सदन इसे नामंजूर करने का प्रस्ताव पारित कर दें, तो यह पहले ही खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं।
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने का अंतर हो सकता है, इसलिए एक अध्यादेश बिना संसदीय मंजूरी के अधिकतम लगभग छह महीने और छह हफ्ते तक चल सकता है।
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अध्यादेश की सीमाएं
- अध्यादेश सिर्फ उन्हीं विषयों पर जारी हो सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।
- इससे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता।
- यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
- अध्यादेश पर भी वही संवैधानिक सीमाएं लागू होती हैं जो संसद के कानून पर लागू होती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले
- आर.सी. कूपर मामला (1970): सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को चुनौती दी जा सकती है।
- 38वां संशोधन (1975): राष्ट्रपति की संतुष्टि को अदालत में चुनौती से बाहर किया गया।
- 44वां संशोधन (1978): यह प्रावधान हटा दिया गया, यानी संतुष्टि फिर से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गई।
- डी.सी. वाधवा मामला (1987): बिहार में एक ही अध्यादेश को बार-बार दोबारा जारी करने की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ धोखा है।
- कृष्ण कुमार सिंह मामला (2017): सात जजों की पीठ ने कहा कि अध्यादेश को दोबारा जारी करना संविधान के साथ धोखा है और विधायिका के सामने अध्यादेश रखना अनिवार्य संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है।
अध्यादेश पर आलोचना
संविधान निर्माताओं ने अध्यादेश को आपात स्थिति के लिए रखा था। लेकिन कई बार सरकारों पर आरोप लगता रहा है कि वे संसद में बहस से बचने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अध्यादेश का इस्तेमाल अपवाद के रूप में होना चाहिए, नियम के रूप में नहीं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जैसी संस्थाएं संसद में जारी अध्यादेशों और उनकी जगह लाए गए विधेयकों का रिकॉर्ड रखती हैं।
अध्यादेश के बाद क्या होता है
आम तौर पर सरकार संसद का सत्र शुरू होने पर अध्यादेश की जगह एक विधेयक पेश करती है। अगर यह विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन जाता है, तो अध्यादेश की जगह वह कानून लागू हो जाता है। अगर विधेयक पारित न हो सके, तो छह हफ्ते की अवधि पूरी होने पर अध्यादेश खत्म हो जाता है। अध्यादेश के दौरान किए गए कामों की वैधता को लेकर भी कई बार अदालतों में सवाल उठे हैं।
राज्यों में अध्यादेश
राज्यों में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत विधानसभा का सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करते हैं। इसके नियम भी लगभग राष्ट्रपति के अध्यादेश जैसे हैं। विधानसभा की बैठक के छह हफ्ते बाद राज्य का अध्यादेश भी खत्म हो जाता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति के निर्देश की जरूरत होती है, जैसे जब उसी विषय के विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी हो।
परीक्षा के लिए याद रखें
- अनुच्छेद 123: राष्ट्रपति का अध्यादेश।
- अनुच्छेद 213: राज्यपाल का अध्यादेश।
- संसद की बैठक के 6 हफ्ते बाद अध्यादेश खत्म।
- अध्यादेश से संविधान संशोधन नहीं हो सकता।
अध्यादेश कौन जारी करता है
केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल।
क्या अध्यादेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है
हां, संविधान के उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग के आधार पर।
स्रोत: Constitution of India (Legislative Department), PRS Legislative Research: Ordinances, Wikipedia: Ordinance (India)
