मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मणिपुर में जनगणना की कार्यवाही को 30 अप्रैल 2027 तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। यह निर्णय राज्य में जारी संघर्ष और विभिन्न संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अदालत ने उन ज्ञापनों पर विचार किया जिनमें राज्य की वर्तमान स्थिति और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का उल्लेख किया गया था।
जनगणना प्रक्रिया को स्थगित करने के प्रमुख कारण
मणिपुर हाई कोर्ट का यह निर्देश राज्य के वर्तमान सामाजिक और सुरक्षा वातावरण को देखते हुए आया है। विभिन्न संगठनों ने अदालत के समक्ष कई ज्ञापन प्रस्तुत किए थे, जिनमें राज्य में जारी हिंसा और संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का विवरण दिया गया था। इन ज्ञापनों में प्रमुख रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य की जनसांख्यिकी में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। हिंसा की वजह से कई इलाकों में लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में घर या तो खाली पड़े हैं या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जनगणना करना वास्तविक आंकड़ों के विपरीत हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती और लोग अपने मूल स्थानों पर वापस नहीं लौटते, तब तक सटीक जनसंख्या गणना संभव नहीं है।
पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या आकलन की चुनौतियां
अदालत के समक्ष यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का सही आकलन करना वर्तमान में असंभव है। राज्य में जारी हिंसा और कई प्रमुख सड़कों के बंद होने के कारण इन क्षेत्रों तक पहुंचना कठिन हो गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन बाधाओं की वजह से पहाड़ी इलाकों की वास्तविक आबादी का सही डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने विशेष रूप से इन क्षेत्रों में जनसंख्या की दोबारा गणना कराने की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में की गई कोई भी गणना त्रुटिपूर्ण होगी और इससे राज्य की प्रशासनिक नीतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
अवैध प्रवासन और एनआरसी अपडेट की मांग
जनगणना को रोकने की मांग के पीछे एक बड़ा कारण अवैध प्रवासन का मुद्दा भी है। संगठनों ने अपने ज्ञापनों में दावा किया है कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद पहाड़ी इलाकों में कई अवैध गांव बसाए जा रहे हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य में प्रवेश करने और स्थानीय महिलाओं से विवाह करने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि राज्य में किसी भी प्रकार की जनगणना प्रक्रिया शुरू करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। उनका तर्क है कि एनआरसी के माध्यम से वास्तविक नागरिकों की पहचान होने के बाद ही जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय माने जा सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर भी मांग उठाई गई है।
राहुल गांधी का प्रस्तावित मणिपुर दौरा और राजनीतिक हलचल
राज्य में जारी इस कानूनी और सामाजिक घटनाक्रम के बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 26 नवंबर को मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी अपने इस दौरे की शुरुआत इंफाल से करेंगे। वहां वह उन विस्थापित लोगों से मुलाकात करेंगे जो हिंसा के कारण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इसके अलावा वह उन परिवारों का दुख साझा करेंगे जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्रियजनों को खो दिया है। इंफाल के बाद राहुल गांधी चुराचांदपुर भी जाएंगे, जहां वह संघर्ष से प्रभावित समुदायों की स्थिति का जायजा लेंगे। उनका यह दौरा राज्य की वर्तमान स्थिति को समझने और प्रभावित लोगों को सांत्वना देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
आदिवासी समुदायों की रैली और केंद्र से मांगें
मणिपुर में शांति बहाली की मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी क्रम में 31 अक्टूबर को इंफाल में आदिवासी समुदायों द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मणिपुर में जारी संकट का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रैली में शामिल लोगों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हिंसा के कारण विस्थापित हुए हजारों परिवारों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। राज्य में विस्थापन की समस्या एक गंभीर मानवीय संकट बन चुकी है, जिसे सुलझाना शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है।
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स्रोत: Aaj Tak
