राशन कार्ड सस्ते या मुफ्त अनाज के साथ-साथ पहचान और पते के दस्तावेज के रूप में भी काम आता है। उत्तराखंड में राशन कार्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग बनाता है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक परिवार के कार्ड बनते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की अपनी राज्य खाद्य योजना के कार्ड भी हैं। जानिए उत्तराखंड राशन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी।
कार्ड के प्रकार
- अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, सबसे गरीब परिवारों के लिए
- प्राथमिक परिवार यानी PHH कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत
- राज्य खाद्य योजना कार्ड, जो राज्य सरकार की योजना के तहत तय दर पर अनाज के लिए है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलता है।

पात्रता
अंत्योदय और प्राथमिक परिवार की पात्रता परिवार की आय, संपत्ति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होती है। सरकारी नौकरी, आयकर देने वाले या तय सीमा से ज्यादा जमीन या चार पहिया वाहन वाले परिवार आमतौर पर इन श्रेणियों में नहीं आते। राज्य खाद्य योजना की शर्तें अलग हैं।
जरूरी दस्तावेज
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया की फोटो, आमतौर पर घर की वरिष्ठ महिला को मुखिया बनाया जाता है
- बैंक खाते का विवरण
- पुराने कार्ड से नाम कटवाने का प्रमाण, अगर कहीं और से आए हैं
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: मुफ्त राशन कौन पा सकता है, कितना अनाज मिलता है और वन नेशन वन राशन कार्ड | उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं: अपणि सरकार पोर्टल और CSC से आवेदन, दस्तावेज और प्रक्रिया
आवेदन कैसे करें
1. विभाग के पोर्टल fcs.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की जानकारी देखें
2. ऑनलाइन आवेदन या अपने क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में फॉर्म जमा करें
3. शहरी क्षेत्र में नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक या तहसील स्तर पर सत्यापन होता है
4. पात्र पाए जाने पर कार्ड जारी होता है और नाम सूची में जुड़ता है
जन सेवा केंद्र से भी आवेदन में मदद मिलती है।
नाम जोड़ना और हटाना
बच्चे के जन्म या शादी के बाद नया नाम जुड़वाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र और आधार के साथ आवेदन करें। मृत्यु या शादी के बाद नाम हटवाने का आवेदन भी इसी प्रक्रिया से होता है।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी
केंद्र सरकार के निर्देश पर राशन कार्ड के हर सदस्य की आधार आधारित ई-केवाईसी जरूरी की गई है। यह उचित दर दुकान पर ePoS मशीन में अंगूठा लगाकर या विभाग के बताए तरीके से होती है। ई-केवाईसी न होने पर उस सदस्य का अनाज रुक सकता है।
सूची में नाम कैसे देखें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल nfsa.gov.in पर राज्य, जिला और दुकान चुनकर राशन कार्ड सूची देखी जा सकती है। मेरा राशन ऐप से भी जानकारी मिलती है।
शिकायत
राशन न मिलने, कम तौल या गलत व्यवहार की शिकायत पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति अधिकारी या विभाग की हेल्पलाइन पर करें।
क्या दूसरे राज्य में राशन ले सकते हैं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्ड पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत दूसरे राज्य में भी अनाज लिया जा सकता है।
स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





