सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि भारत में 4जी इंटरनेट सेवा से वंचित गांवों की संख्या में पिछले चार वर्षों के दौरान लगभग तीन चौथाई की कमी आई है। दूरसंचार विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में जहां 45,180 गांव बिना 4जी कवरेज के थे, वहीं 31 अगस्त 2024 तक यह संख्या घटकर केवल 11,372 रह गई है। यह सुधार मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल की 4जी संतृप्ति परियोजना और निजी ऑपरेटरों के सक्रिय प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।
ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुंच का नया विस्तार
भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से दूरसंचार विभाग से प्राप्त डेटा इंगित करता है कि 4जी कनेक्टिविटी से रहित गांवों की संख्या में 75 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारत के शहरों में 5जी सेवाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड ही इंटरनेट एक्सेस का प्राथमिक माध्यम बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, 2022 में बिना 4जी वाले गांवों की संख्या 45,180 थी, जो अब घटकर 11,372 पर आ गई है, जो पुराने आंकड़े का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।
बीएसएनएल और निजी ऑपरेटरों की भूमिका
इस कनेक्टिविटी विस्तार में भारत संचार निगम लिमिटेड की 4जी संतृप्ति परियोजना ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य 24,680 गांवों को कवर करना था, लेकिन वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि कवरेज इस लक्ष्य से कहीं आगे निकल गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि निजी दूरसंचार ऑपरेटरों ने भी उन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं बढ़ाई हैं जहां पहले नेटवर्क की कमी थी। सरकार ने हाल ही में 26,000 नए साइटों के अगले ऑर्डर को भी मंजूरी दी है, जिससे आने वाले समय में कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल ने लगभग 12 से 13 सर्किलों में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ इंट्रा सर्किल समझौते किए हैं, जिससे नेटवर्क की पहुंच को और मजबूती मिली है।
राज्यवार स्थिति और क्षेत्रीय चुनौतियां
राज्यों के स्तर पर विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ओडिशा में अभी भी सबसे अधिक 1,789 गांव ऐसे हैं जहां 4जी कवरेज नहीं पहुंच पाया है। हालांकि, इस संख्या में 300 से अधिक ऐसे गांव भी शामिल हैं जो निर्जन हैं यानी जहां कोई आबादी नहीं रहती है। सूची में दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां 1,518 गांव अभी भी 4जी नेटवर्क से बाहर हैं। अरुणाचल प्रदेश में बिना नेटवर्क वाले गांवों की संख्या में 59 प्रतिशत की कमी आई है, जो कि 75 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से लगभग 16 प्रतिशत कम है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है और वहां 4जी से वंचित गांवों की संख्या में आधे से अधिक की कमी आई है।
जनसंख्या और जनसांख्यिकीय प्रभाव
एक विश्लेषण के अनुसार, वर्तमान में लगभग 40 लाख लोग ऐसे गांवों में रह रहे हैं जहां 4जी रिसेप्शन उपलब्ध नहीं है। यह संख्या भारत की अनुमानित कुल जनसंख्या का लगभग 0.25 प्रतिशत है। इस जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में रहता है। आंकड़ों के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर पहचाने गए इन गांवों की 46 प्रतिशत जनसंख्या इसी श्रेणी में आती है। हालांकि, यह अनुमान उन गांवों को शामिल नहीं करता है जो 2011 के बाद अस्तित्व में आए हैं, क्योंकि उस वर्ष के बाद से कोई राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित नहीं की गई है। इसके कारण गांवों की सूची में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं।
डेटा की विसंगतियां और भविष्य की राह
दूरसंचार विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में कुछ विसंगतियां भी देखी गई हैं। उदाहरण के लिए, केरल के संबंध में आरटीआई से प्राप्त सूची में आठ गांवों का उल्लेख है, जबकि मार्च में संसद में दिए गए एक सरकारी जवाब में राज्य में बिना 4जी कवरेज वाले गांवों की स्थिति अलग बताई गई थी। भारत में वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या में पिछले कुछ महीनों से स्थिरता देखी जा रही है, जिसके कारण मोबाइल ब्रॉडबैंड की महत्ता और बढ़ गई है। सरकार द्वारा स्वीकृत नए 26,000 साइटों के माध्यम से शेष बचे गांवों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास जारी है, ताकि सार्वभौमिक स्मार्टफोन स्वामित्व के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके।
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स्रोत: The Hindu
