सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील देश की सबसे बड़ी स्कूल भोजन योजनाओं में से एक है। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने इसे नए नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण के रूप में मंजूरी दी। इस योजना का मकसद बच्चों को स्कूल में गरम पका हुआ भोजन देना, उनका पोषण सुधारना और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना है। इस लेख में जानिए योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी।
योजना का इतिहास
स्कूलों में भोजन देने की राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई थी, जिसे आम तौर पर मिड डे मील कहा गया। शुरुआत में कई जगह सूखा राशन दिया जाता था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी स्कूलों में पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में भी स्कूली बच्चों के लिए भोजन का अधिकार शामिल किया गया।
पीएम पोषण के रूप में नई शुरुआत
PIB के मुताबिक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सितंबर 2021 में पीएम पोषण योजना को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिए मंजूरी दी। इस मंजूरी में योजना का दायरा बढ़ाकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं यानी बालवाटिका को भी शामिल किया गया। मंजूरी के समय योजना से लगभग 11.80 करोड़ बच्चों के लाभान्वित होने की बात कही गई थी।
किसे मिलता है लाभ
- सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे।
- बालवाटिका यानी कक्षा 1 से पहले की कक्षा के बच्चे।
- कक्षा 1 से 8 तक के छात्र।
- समग्र शिक्षा के तहत चलने वाले कुछ विशेष प्रशिक्षण केंद्र और मदरसे, जो नियमों के दायरे में आते हैं।
भोजन के लिए बच्चों या अभिभावकों को कोई आवेदन नहीं करना होता। स्कूल में नामांकन ही पात्रता का आधार है।
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कितने बच्चों तक पहुंच
PIB की 2025 की जानकारी के अनुसार पीएम पोषण के तहत लगभग 10.36 लाख स्कूलों में करीब 11.20 करोड़ छात्र शामिल हैं। यह संख्या समय-समय पर नामांकन के अनुसार बदलती रहती है।
भोजन में क्या मिलता है
योजना में तय पोषण मानकों के अनुसार भोजन दिया जाता है, जिसमें अनाज, दाल, सब्जियां और तेल शामिल होते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कैलोरी और प्रोटीन के अलग-अलग मानक तय हैं। अलग-अलग राज्य अपने स्थानीय खानपान के हिसाब से मेन्यू बनाते हैं। कई राज्य अपने खर्च से अंडा, फल या दूध जैसी पूरक चीजें भी देते हैं।
योजना की खास पहलें
- स्कूल पोषण वाटिका: स्कूल परिसर में सब्जियां उगाने को बढ़ावा, ताकि बच्चों को ताजी सब्जियां मिलें और वे बागवानी भी सीखें।
- तिथि भोजन: समाज के लोग खास मौकों पर बच्चों के लिए विशेष भोजन का योगदान दे सकते हैं।
- सामाजिक अंकेक्षण: योजना की निगरानी के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान।
- स्थानीय उत्पाद: किसान उत्पादक संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों को योजना से जोड़ने पर जोर।
खर्च कौन उठाता है
पीएम पोषण केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी इसका खर्च केंद्र और राज्य मिलकर उठाते हैं। खाद्यान्न केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के जरिए देती है। खाना पकाने की लागत, रसोइया-सह-सहायक का मानदेय और रसोई का ढांचा केंद्र-राज्य साझेदारी के तहत आता है।
रसोइया-सह-सहायक की भूमिका
स्कूलों में भोजन बनाने के लिए रसोइया-सह-सहायक रखे जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। उन्हें मानदेय मिलता है। स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता और समय पर भोजन परोसने की जिम्मेदारी उनकी और स्कूल प्रबंधन की होती है।
गुणवत्ता और सुरक्षा
योजना के दिशानिर्देशों के मुताबिक भोजन परोसने से पहले शिक्षक या स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य को भोजन चखना होता है। रसोई साफ होनी चाहिए, पीने का साफ पानी होना चाहिए और अनाज का सुरक्षित भंडारण जरूरी है। अभिभावक भी स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों में भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठा सकते हैं।
शिकायत कहां करें
अगर स्कूल में भोजन नहीं मिल रहा या गुणवत्ता खराब है, तो पहले स्कूल के प्रधानाध्यापक और स्कूल प्रबंधन समिति से बात करें। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। कई राज्यों में इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन भी चलती है, जिसकी जानकारी राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर मिलती है।
आगे की अवधि
कैबिनेट की मंजूरी 2021-22 से 2025-26 तक के लिए थी। योजना की आगे की अवधि, मानदंड और बजट से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए शिक्षा मंत्रालय के पीएम पोषण पोर्टल पर नजर रखें।
पीएम पोषण योजना में किन कक्षाओं के बच्चे शामिल हैं
सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 तक।
क्या इसके लिए आवेदन करना पड़ता है
नहीं, स्कूल में नामांकन ही पर्याप्त है।
स्रोत: PIB: Cabinet approves PM POSHAN, PIB: PM POSHAN update, PM POSHAN portal
