प्रवर्तन निदेशालय की PMEGP लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई
जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत हुए लोन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के प्रावधानों के अंतर्गत श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 10.63 करोड़ रुपये आंका गया है, जिनमें विभिन्न प्रकार की जमीन और इमारतें शामिल हैं। यह कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति कुर्की मानी जा रही है।
घोटाले का स्वरूप और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत
जांच एजेंसी की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि यह घोटाला बैंक अधिकारियों, बिचौलियों और लोन लेने वाले लाभार्थियों के बीच रची गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का परिणाम था। आरोप है कि जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुद गडखुद शाखाओं के कर्मचारियों ने अपनी भूमिका का दुरुपयोग करते हुए फर्जी लाभार्थियों के नाम पर लोन मंजूर किए। इस प्रक्रिया में बिचौलियों ने लाभार्थियों के केवाईसी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया और उन कंपनियों के नकली इनवॉइस तैयार किए, जिनका जमीनी स्तर पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये कंपनियां बिचौलियों या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थीं। जांच के दौरान हिलाल अहमद वानी और अन्य व्यक्तियों की इस धोखाधड़ी में मुख्य भूमिका सामने आई है।
अपराध से अर्जित संपत्ति और खातों की जांच
प्रवर्तन निदेशालय की विस्तृत जांच में अब तक लगभग 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) का पता चला है। एजेंसी ने जब बैंक खातों की गहन छानबीन की, तो उन्हें 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते मिले, जो एनपीए (NPA) घोषित हो चुके थे। इन खातों में कुल एनपीए राशि लगभग 32 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। घोटाले के माध्यम से प्राप्त धन को कई बैंक खातों के जरिए घुमाया गया और बाद में इसका उपयोग अचल संपत्तियों के निर्माण, नवीनीकरण और अन्य निजी लाभों के लिए किया गया। ईडी ने अपराध से अर्जित संपत्ति के मूल्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से PMLA की धारा 5(1) के तहत इन संपत्तियों को अटैच किया है।
योजना का उद्देश्य और जांच की पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक प्रमुख सब्सिडी योजना है, जिसे गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस मामले में जांच सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) द्वारा दर्ज की गई दो अलग-अलग प्राथमिकियों के आधार पर आगे बढ़ाई गई थी। इन प्राथमिकियों में बैंक अधिकारियों, लोन लेने वालों और बिचौलियों के बीच आपराधिक मिलीभगत और सरकारी धन के गबन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में जून 2026 में एक और प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया।
भविष्य की जांच और विदेशी फंडिंग का संदिग्ध मामला
ईडी की जांच अभी भी जारी है और एजेंसी इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त ईडी ने भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप और संदिग्ध विदेशी फंडिंग के मामले में भी जांच शुरू की है। जांच के दायरे में 15 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 14.1 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन आए हैं। एजेंसी को संदेह है कि यह राशि विभिन्न देशों के माध्यम से घुमाकर भारत में कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं तक पहुंचाई गई थी। ईडी इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है ताकि घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं को कानून के दायरे में लाया जा सके और इस वित्तीय अनियमितता के हर पहलू को उजागर किया जा सके। एजेंसी का लक्ष्य इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करना और अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी राशि को वापस लाना है।
यह भी पढ़ें: PMEGP लोन के लिए आवेदन कैसे करें: नया उद्यम लगाने पर सब्सिडी, परियोजना सीमा, पात्रता और ऑनलाइन प्रक्रिया
स्रोत: India TV
