शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ता फासला
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्किंग पेपर ने बताया कि 2022 में नौकरी कर रहे 52.8% युवा ग्रेजुएट्स कम कौशल वाले काम में थे. ये आंकड़े शिक्षा, नौकरी के कौशल और औपचारिक रोजगार के बीच बढ़ते अंतर को सामने रखते हैं.
डिग्री और कौशल का बढ़ता हुआ अंतर
भारत में उच्च शिक्षा की डिग्री को अक्सर बेहतर वेतन, सुरक्षित भविष्य और एक स्थिर करियर के रूप में देखा जाता है. हालांकि, वर्तमान में युवाओं के एक बड़े वर्ग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर, जिसका शीर्षक नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत शैक्षिक क्षमता को कैसे बदल रहा है: स्कूल नेटवर्क, उच्च शिक्षा और काम तक पहुंच के रास्ते है, इस स्थिति पर प्रकाश डालता है. इस शोध को सौम्य कांति घोष और शशिधरन शर्मा ने तैयार किया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के तथ्यों का व्यापक विश्लेषण किया गया है.
आंकड़ों के अनुसार, 2022 में कार्यरत स्नातक युवाओं में से 52.8 प्रतिशत ऐसे थे जो कम कौशल वाली नौकरियों में संलग्न थे. यह स्थिति दर्शाती है कि केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही कुशल रोजगार की गारंटी नहीं रह गया है. समय के साथ इस अंतर में वृद्धि देखी गई है. वर्ष 2005 में कम कौशल वाली नौकरियों में कार्यरत ग्रेजुएट्स का हिस्सा 44.5 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 45.6 प्रतिशत तक पहुंच गया और 2022 तक इसमें और अधिक तेजी आई. लिंग के आधार पर भी इसमें विविधता है, जहां 2022 में 58.4 प्रतिशत पुरुष ग्रेजुएट्स कम कौशल वाले कार्यों में थे, जबकि महिला ग्रेजुएट्स के लिए यह आंकड़ा 36.8 प्रतिशत दर्ज किया गया. पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के मामले में भी 27.2 प्रतिशत लोग ऐसी ही कम कौशल वाली नौकरियों में कार्यरत पाए गए.
रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा
पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है कि रोजगार का केवल मिलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस रोजगार की गुणवत्ता और उसमें मिलने वाली सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, स्नातक या उच्च योग्यता वाले नौकरीपेशा युवाओं में से 57.8 प्रतिशत नियमित वेतन प्राप्त कर रहे थे. हालांकि, इनमें से केवल 36.1 प्रतिशत को ही औपचारिक रोजगार की श्रेणी में रखा जा सकता है. नियमित वेतन मिलने का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी को औपचारिक क्षेत्र से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा या अन्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं. इस प्रकार, डिग्रीधारी युवाओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसी नौकरियों में है जहां उन्हें औपचारिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है.
योग्यता की भीड़ और व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति
भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का विस्तार पिछले दशक में काफी तेजी से हुआ है. छात्रों का कुल नामांकन 2014-15 में 3.42 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.50 करोड़ तक पहुंच गया है. लेखकों ने इस स्थिति को योग्यता की भीड़ का नाम दिया है, जहां छात्र पारंपरिक डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति समाज और नियोक्ताओं का दृष्टिकोण सीमित रहा है. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, 15 से 29 वर्ष की आयु के केवल 5 प्रतिशत युवाओं ने ही औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है. पारंपरिक शिक्षा के प्रति अत्यधिक झुकाव के कारण छात्र कौशल आधारित पाठ्यक्रमों से दूर रह जाते हैं, जो उन्हें सीधे रोजगार के लिए तैयार कर सकते थे.
भविष्य के लिए सुधार की आवश्यकता
रिपोर्ट का स्पष्ट सुझाव है कि केवल कॉलेजों में दाखिले बढ़ाने से यह समस्या हल नहीं होगी. शिक्षा की गुणवत्ता, उद्योगों की भागीदारी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने की आवश्यकता है. नियोक्ताओं को पाठ्यक्रम तैयार करने, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देने और व्यावहारिक कौशल का आकलन करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक योग्यताओं को उच्च शिक्षा में मान्यता मिलनी चाहिए ताकि छात्र बिना क्रेडिट गंवाए कौशल और पारंपरिक शिक्षा के बीच सामंजस्य बिठा सकें. वर्तमान में उच्च शिक्षा का लाभ सभी के लिए समान नहीं है, क्योंकि यह संस्थान, पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप जैसे व्यावहारिक अनुभवों पर निर्भर करता है. भविष्य में ऐसी योग्यताओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिनकी उपयोगिता किसी एक नियोक्ता तक सीमित न रहे.
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स्रोत: Aaj Tak
