सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति का कानूनी बंटवारा होने के बाद पोता उस पर जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत जब संपत्ति प्रथम श्रेणी के वारिसों के बीच विभाजित हो जाती है, तो वह पिता की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। इस मामले में जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने नाबालिग पोते द्वारा दायर बंटवारे के वाद को खारिज कर दिया। यह फैसला संपत्ति से जुड़े कानूनी विवादों में स्पष्टता प्रदान करता है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और कानूनी स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की व्याख्या करते हुए कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि जब दादा की मृत्यु होती है, तो उनकी संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों को हस्तांतरित हो जाती है। इस प्रक्रिया के तहत, अन्य सभी संभावित वारिस इस उत्तराधिकार की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। एक बार जब यह संपत्ति इन प्रथम श्रेणी के वारिसों के बीच कानूनी रूप से विभाजित कर दी जाती है, तो इसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। यह संपत्ति अब संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती, बल्कि यह संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का रूप ले लेती है। इस कानूनी स्थिति के कारण, पिता को प्राप्त हुआ हिस्सा उनकी निजी संपत्ति माना जाता है, और उनके बच्चे, जिनमें पोता भी शामिल है, उस पर जन्म से संयुक्त उत्तराधिकार का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रखते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जन्म के आधार पर ही संपत्ति में स्वतंत्र हिस्से की मांग करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
चेन्नई संपत्ति विवाद की पृष्ठभूमि
यह कानूनी विवाद चेन्नई में स्थित 1811 वर्गफीट की एक संपत्ति से उत्पन्न हुआ था। यह संपत्ति मूल रूप से अपीलकर्ता के दादा के स्वामित्व में थी। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब अपीलकर्ता की बुआ ने वर्ष 1993 में अदालत में एक वाद दायर किया। इस कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, फरवरी 1994 में एक समझौते के आधार पर डिक्री पारित की गई। इस डिक्री के तहत, संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा अपीलकर्ता के पिता को प्राप्त हुआ। इसके बाद, अप्रैल 1997 में पिता ने दो अलग-अलग विक्रय विलेखों के माध्यम से इस संपत्ति को बेच दिया। यह संपत्ति का हस्तांतरण विवाद का मुख्य बिंदु बना, क्योंकि अपीलकर्ता ने इस बिक्री को चुनौती देने का प्रयास किया था।
पोते का दावा और न्यायालय का विश्लेषण
अपीलकर्ता का जन्म जनवरी 1994 में हुआ था। उसने अपनी मां के माध्यम से अदालत में दावा प्रस्तुत किया कि उसे जन्म से ही संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकार प्राप्त था। अपीलकर्ता का तर्क था कि चूंकि उसे जन्म से अधिकार प्राप्त था, इसलिए उसे वर्ष 1994 की बंटवारे की कार्यवाही में एक आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। उसने संपत्ति के आधे हिस्से पर अपना हक जताते हुए विभाजन और कब्जे की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बंटवारे की डिक्री के बाद वारिस अपने-अपने हिस्सों के अलग-अलग सह-स्वामी बन गए थे, न कि संयुक्त सह-स्वामी। चूंकि दादा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की प्रक्रिया अपीलकर्ता के जन्म से पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए बाद में संपत्ति में उसका कोई हित उत्पन्न नहीं हो सका।
पूर्व निर्णयों का संदर्भ और न्यायिक निष्कर्ष
अपने निर्णय को पुष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1986 के एक पूर्व फैसले का संदर्भ लिया। उस फैसले में यह स्थापित किया गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बेटे को विरासत में मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। यह संपत्ति उसके अपने बच्चों के लिए स्वतः संयुक्त परिवार की संपत्ति में परिवर्तित नहीं होती है। इस प्रकार, दादा की संपत्ति का स्वरूप बंटवारे के बाद पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे पोते का जन्मसिद्ध अधिकार का दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं रहता है। यह मामला निचली अदालत के निर्णय, मद्रास हाई कोर्ट के अगस्त 2010 के फैसले और उसके बाद 2011 में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था। न्यायालय ने छह नवंबर के अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के मामलों में संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पोते का दावा टिक नहीं सकता।
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स्रोत: Jagran
