जब भी नई सरकार बनती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो खबरों में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री जैसे शब्द सुनाई देते हैं। कई लोग मंत्रिपरिषद और कैबिनेट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में फर्क है। संविधान में मंत्रिपरिषद का जिक्र अनुच्छेद 74 और 75 में है। इस लेख में जानिए मंत्रिपरिषद क्या है, कैबिनेट उससे कैसे अलग है और मंत्रियों से जुड़े संवैधानिक नियम क्या हैं।
अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सलाह
अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन इस सलाह के अनुसार करेंगे। राष्ट्रपति सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार उन्हें काम करना होता है। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जांच किसी अदालत में नहीं हो सकती।
अनुच्छेद 75: नियुक्ति और जिम्मेदारी
अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। पद संभालने से पहले राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
15 प्रतिशत की सीमा
2003 के 91वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 75 में खंड (1A) जोड़ा गया। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी संशोधन से खंड (1B) भी जोड़ा गया, जिसके तहत दलबदल के कारण अयोग्य हुआ सदस्य उस अयोग्यता की अवधि में मंत्री नहीं बन सकता।
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गैर-सदस्य भी बन सकते हैं मंत्री
अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न होने पर भी मंत्री बन सकता है, लेकिन अगर वह लगातार छह महीने तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता, तो इस अवधि के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा।
मंत्रियों के तीन स्तर
मंत्रिपरिषद में आम तौर पर तीन स्तर के मंत्री होते हैं:
- कैबिनेट मंत्री: बड़े मंत्रालयों के प्रमुख, जो कैबिनेट की बैठकों में शामिल होते हैं।
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): किसी मंत्रालय या विभाग का पूरा प्रभार, लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं। जरूरत पड़ने पर अपने विभाग से जुड़े विषय पर कैबिनेट बैठक में बुलाए जा सकते हैं।
- राज्य मंत्री: कैबिनेट मंत्री के साथ जुड़कर मंत्रालय के कुछ काम देखते हैं।
कैबिनेट क्या है
कैबिनेट मंत्रिपरिषद का छोटा लेकिन सबसे ताकतवर हिस्सा है, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसले कैबिनेट की बैठक में होते हैं। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द नहीं था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया, जिसके तहत आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट का लिखित निर्णय जरूरी किया गया।
मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में फर्क
- मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है, कैबिनेट उसका हिस्सा।
- मंत्रिपरिषद का जिक्र अनुच्छेद 74-75 में है, कैबिनेट शब्द बाद में जोड़ा गया।
- मंत्रिपरिषद की पूरी बैठक कम होती है, कैबिनेट की बैठकें नियमित होती हैं।
- संसद के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी पूरी मंत्रिपरिषद की होती है।
कैबिनेट समितियां
काम को आसान बनाने के लिए कैबिनेट की कई समितियां होती हैं, जैसे सुरक्षा मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति। कैबिनेट सचिवालय इन बैठकों और फैसलों के समन्वय का काम करता है।
सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब
सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है कि सरकार के फैसले पूरी मंत्रिपरिषद के फैसले माने जाते हैं। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत हो, तो परंपरा के अनुसार उसे सार्वजनिक रूप से विरोध करने के बजाय इस्तीफा देना चाहिए।
व्यक्तिगत जिम्मेदारी
सामूहिक जिम्मेदारी के साथ हर मंत्री अपने मंत्रालय के कामकाज के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होता है। संसद में प्रश्नों के जवाब और अपने विभाग से जुड़े विधेयक पेश करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्री की होती है।
राज्यों में भी यही ढांचा
राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 163 और 164 में है। वहां भी 91वें संशोधन के तहत मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 15 प्रतिशत तक सीमित है, लेकिन छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम 12 मंत्रियों की व्यवस्था है।
मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं
प्रधानमंत्री समेत लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत।
क्या संसद का सदस्य न होने पर भी मंत्री बन सकते हैं
हां, लेकिन छह महीने के भीतर संसद सदस्य बनना जरूरी है।
मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति।
स्रोत: Constitution of India: Article 74, Constitution of India: Article 75, Cabinet Secretariat
