हर साल 24 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अनुसार 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसी ऐतिहासिक कदम की याद में यह दिवस मनाया जाता है। इस कानून ने पहली बार आम ग्राहक को सस्ता और तेज न्याय दिलाने के लिए अलग उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था दी। बाद में इसकी जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 आया। इस लेख में जानिए इस दिवस का इतिहास, उपभोक्ता के अधिकार और शिकायत की व्यवस्था।
राष्ट्रीय और विश्व उपभोक्ता दिवस का फर्क
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों का मकसद ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, लेकिन 24 दिसंबर की तारीख भारत के अपने कानून से जुड़ी है।
1986 का कानून क्यों अहम था
1986 के कानून से पहले ग्राहक को खराब सामान या सेवा के लिए सामान्य दीवानी अदालत में जाना पड़ता था, जहां मुकदमे लंबे और खर्चीले होते थे। इस कानून ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तर की उपभोक्ता अदालतें बनाईं, जहां कम खर्च में और बिना जटिल प्रक्रिया के शिकायत की जा सकती थी।
2019 का नया कानून
समय के साथ ई-कॉमर्स, ऑनलाइन विज्ञापन और नई तरह की धोखाधड़ी सामने आई। इन्हें ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लाया गया। PIB के अनुसार यह कानून 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। इसके तहत उपभोक्ता आयोगों को अब जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग कहा जाता है।
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
2019 के कानून की एक बड़ी देन है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA, जिसकी स्थापना 24 जुलाई 2020 को हुई। यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों के मामलों में जांच और कार्रवाई कर सकता है। यह खराब सामान को वापस मंगाने का आदेश भी दे सकता है।
उपभोक्ता के 6 अधिकार
कानून में उपभोक्ता के ये अधिकार बताए गए हैं:
- सुरक्षा का अधिकार: जान और माल के लिए खतरनाक सामान और सेवाओं से सुरक्षा।
- सूचना का अधिकार: गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और कीमत की जानकारी।
- चुनने का अधिकार: प्रतिस्पर्धी कीमत पर कई विकल्पों तक पहुंच।
- सुनवाई का अधिकार: उपयुक्त मंच पर अपनी बात रखने का अधिकार।
- निवारण का अधिकार: अनुचित व्यापार व्यवहार और शोषण के खिलाफ समाधान।
- उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार।
किस आयोग में जाएं
2021 के नियमों के अनुसार यह तय करने के लिए कि शिकायत किस आयोग में जाएगी, चुकाई गई कीमत देखी जाती है, न कि मांगा गया मुआवजा:
- जिला आयोग: 50 लाख रुपये तक।
- राज्य आयोग: 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक।
- राष्ट्रीय आयोग: 2 करोड़ रुपये से ज्यादा।
घर बैठे शिकायत
2019 के कानून के तहत उपभोक्ता उस जगह से भी शिकायत कर सकता है, जहां वह रहता या काम करता है। पहले शिकायत आम तौर पर वहीं करनी पड़ती थी जहां विक्रेता का कारोबार हो। अब ई-दाखिल जैसी व्यवस्था से ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी मदद ली जा सकती है।
ई-कॉमर्स पर नियम
नए कानून के दायरे में ऑनलाइन खरीदारी भी आती है। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, जिनमें विक्रेता की जानकारी, रिफंड और शिकायत निवारण अधिकारी से जुड़े प्रावधान हैं।
भ्रामक विज्ञापन पर सख्ती
2019 के कानून में भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई का प्रावधान है। CCPA ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। विज्ञापन करने वाली हस्तियों की जिम्मेदारी पर भी प्रावधान हैं।
मध्यस्थता का विकल्प
नए कानून में उपभोक्ता विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का विकल्प भी दिया गया है। अगर दोनों पक्ष सहमत हों, तो आयोग मामला मध्यस्थता के लिए भेज सकता है, जिससे जल्दी समाधान हो सके।
ग्राहक क्या सावधानी रखें
- हर खरीदारी का पक्का बिल लें।
- गारंटी और वारंटी कार्ड संभाल कर रखें।
- सामान पर ISI, हॉलमार्क या दूसरे मानक चिह्न देखें।
- ऑनलाइन खरीदारी में विक्रेता की जानकारी और रिटर्न नीति पढ़ें।
शिकायत से पहले क्या करें
आयोग में जाने से पहले विक्रेता या सेवा देने वाली कंपनी को लिखित शिकायत भेजना बेहतर रहता है। इसमें खरीद की तारीख, बिल नंबर, समस्या और आप क्या समाधान चाहते हैं, यह साफ लिखें। ईमेल या पत्र की कॉपी संभाल कर रखें। अगर तय समय में जवाब न मिले, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। हेल्पलाइन कंपनियों से संपर्क करके मामले को सुलझाने की कोशिश करती है।
शिकायत में जरूरी दस्तावेज
- खरीद का बिल या भुगतान का प्रमाण।
- वारंटी या गारंटी कार्ड।
- विक्रेता से हुए पत्राचार की कॉपी।
- खराबी दिखाने वाली फोटो या वीडियो, अगर हो।
समय सीमा का ध्यान
कानून के अनुसार शिकायत आम तौर पर कार्रवाई का कारण बनने की तारीख से दो साल के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। देरी होने पर पर्याप्त कारण बताना पड़ता है। इसलिए समस्या होने पर ज्यादा इंतजार न करें।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है
हर साल 24 दिसंबर को।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ
20 जुलाई 2020 से।
जिला आयोग में कितने तक के मामले जाते हैं
50 लाख रुपये तक की कीमत वाले।
स्रोत: NCDRC, PIB: Consumer Protection Act 2019 comes into force, PIB: Jurisdiction Rules 2021, National Consumer Helpline
