हर साल 24 जनवरी को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। PIB के अनुसार इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की थी। यह दिन बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा पर ध्यान दिलाने के लिए समर्पित है। इसका मकसद लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ऐसा माहौल बनाना है, जहां बेटियां बराबरी के अवसर के साथ आगे बढ़ सकें। इस लेख में जानिए इस दिवस का महत्व, ताजा आंकड़े और बेटियों से जुड़ी प्रमुख सरकारी पहल।
इस दिवस का मकसद
PIB के अनुसार राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं से जुड़ी लगातार बनी असमानताओं पर बात करने का अवसर है। इनमें लैंगिक पूर्वाग्रह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात की चुनौती, बाल विवाह और शिक्षा व स्वास्थ्य तक पहुंच की बाधाएं शामिल हैं। साथ ही यह दिन समाज की सोच बदलने और बेटियों को बराबर सम्मान देने का संदेश देता है।
लिंगानुपात में सुधार
PIB के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल के तहत लगातार प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 के लगभग 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। यानी हर 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। यह सुधार अहम है, लेकिन अभी और काम की जरूरत है।
शिक्षा में प्रगति
UDISE रिपोर्ट के हवाले से PIB ने बताया है कि 2024-25 में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात यानी GER 80.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है। देशभर के 97.5 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा है। स्कूलों में अलग शौचालय होने से किशोरियों के स्कूल छोड़ने की समस्या कम करने में मदद मिलती है।
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बाल विवाह के खिलाफ कदम
PIB के अनुसार जनवरी 2026 तक 2153 बाल विवाह रोके गए और देशभर में 60,262 बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कानून के तहत भारत में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है।
मिशन शक्ति
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। PIB के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 में मिशन शक्ति को 3150 करोड़ रुपये का आवंटन मिला। इसके तहत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे घटक शामिल हैं।
किन क्षेत्रों पर जोर
PIB के अनुसार बालिकाओं के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं:
- शिक्षा और कौशल विकास।
- डिजिटल समावेशन।
- विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM में भागीदारी।
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता।
- हिंसा से सुरक्षा।
- नेतृत्व के अवसर।
इस दिन क्या होता है
राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्कूलों, आंगनवाड़ियों और पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। बेटियों की उपलब्धियों का सम्मान किया जाता है और लिंग जांच, बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ संदेश दिए जाते हैं। कई जगह पौधारोपण, रैली और प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं।
परिवार की भूमिका
बेटियों के लिए बराबरी की शुरुआत घर से होती है। उन्हें बेटों के बराबर पोषण, पढ़ाई, खेलकूद और फैसले लेने का अवसर देना जरूरी है। लड़कियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए छात्रवृत्ति और दूसरी योजनाओं की जानकारी रखना भी उपयोगी है।
कानून क्या कहता है
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत भ्रूण के लिंग की जांच और उसे बताना अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह पर रोक लगाता है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए पॉक्सो कानून है। इन कानूनों की जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए।
आगे की राह
आंकड़े बताते हैं कि लिंगानुपात, शिक्षा और सुविधाओं में सुधार हुआ है। लेकिन बेटियों की सुरक्षा, पोषण, उच्च शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर लगातार काम करना होगा।
बेटियों के लिए प्रमुख योजनाएं
बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के नाम पर बचत का विकल्प देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लिंगानुपात और शिक्षा पर जागरूकता बढ़ाता है। कई राज्य सरकारें बेटियों के जन्म, पढ़ाई और विवाह के लिए अपनी अलग योजनाएं चलाती हैं। इनकी जानकारी आंगनवाड़ी, स्कूल या जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय से ली जा सकती है।
स्कूल और समुदाय की भूमिका
स्कूलों में लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल, खेलकूद के अवसर और करियर मार्गदर्शन उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। पंचायत और स्वयं सहायता समूह गांव स्तर पर बाल विवाह रोकने और लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। समुदाय की सोच बदलना किसी भी कानून से ज्यादा असरदार हो सकता है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है
हर साल 24 जनवरी को।
राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई
2008 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने।
बाल विवाह की शिकायत कहां करें
बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर।
स्रोत: PIB: National Girl Child Day 2026, PIB: Celebrating National Girl Child Day (PDF)
