केंद्रीय कैबिनेट ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी संग्रहालय परियोजना को पूरा करने की अंतिम समय सीमा मार्च 2031 निर्धारित की गई है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय लगभग एक सदी पुरानी इन दो ऐतिहासिक इमारतों में भारत के 10,000 वर्षों के समृद्ध सभ्यतागत इतिहास को प्रदर्शित करेगा। इस पूरी परियोजना को इन दोनों विरासती संरचनाओं के अनुकूल पुन: उपयोग के आधार पर विकसित किया जाएगा।
कैबिनेट की मंजूरी और परियोजना की रूपरेखा
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को लिए गए निर्णय के तहत नई दिल्ली के रायसीना हिल्स पर स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदलने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना देश की 10,000 वर्षों की ऐतिहासिक और सभ्यतागत यात्रा को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। सरकार ने इस पूरे पुनर्विकास कार्य को पूरा करने के लिए मार्च 2031 का लक्ष्य तय किया है। पूर्व में केंद्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करने वाली इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों का रूपांतरण इस प्रकार किया जाएगा जिससे उनकी मूल वास्तुकला सुरक्षित रहे।
ऐतिहासिक भवनों का पुनरुद्धार और वास्तुकला की योजना
इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 1.92 मिलियन वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैले नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का कायाकल्प किया जाएगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सीपीडब्ल्यूडी, ने इस कार्य के लिए पूर्व में 735 करोड़ रुपये के सिविल वर्क्स पैकेज की निविदाएं आमंत्रित की थीं। इस पुनर्विकास योजना के तहत आगंतुक दीर्घाएं, संरक्षण केंद्र, मध्यवर्ती मंजिलें और सार्वजनिक आवागमन के क्षेत्र बनाए जाएंगे। वास्तुशिल्प योजनाओं में कांच से ढके आंगन और आगंतुकों के प्रवेश द्वारों पर कांच से निर्मित ‘मयूर मंडप’ यानी पीकॉक पवेलियन शामिल किए गए हैं। परियोजना के नियमों में स्पष्ट किया गया है कि इन विरासती ढांचों में किए जाने वाले सभी हस्तक्षेप बेहद संवेदनशील, न्यूनतम और प्रतिवर्ती होने चाहिए, ताकि ऐतिहासिक चिनाई पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार न पड़े।
भूमिगत सुरंग और आधुनिक सुविधाएं
नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच बेहतर संपर्क और प्रबंधन के लिए एक विशेष भूमिगत सेवा सुरंग का निर्माण किया जाएगा। यह सुरंग दोनों ऐतिहासिक इमारतों को आपस में जोड़ेगी और इसके माध्यम से कलाकृतियों, भारी उपकरणों और आवश्यक उपयोगिताओं का सुरक्षित आवागमन संभव हो सकेगा। इस भूमिगत मार्ग के माध्यम से जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न किए बिना सुरक्षा और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। इसके साथ ही दोनों भवनों में उच्च स्तरीय संरक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि प्राचीन कलाकृतियों को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखा जा सके।
केंद्रीय विस्टा और कार्यालयों का स्थानांतरण
यह परियोजना केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास योजना का एक अभिन्न अंग है, जिसके तहत दोनों इमारतों से केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी वर्ष फरवरी में नया कार्यकारी परिसर ‘सेवा तीर्थ’ पूरी तरह से संचालित हो गया था। इस नए परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थानांतरित किए जा चुके हैं। कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद इन खाली हुई इमारतों को संग्रहालय के स्वरूप में ढालने की प्रक्रिया को गति प्रदान की गई है।
मरम्मत कार्य और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग
सीपीडब्ल्यूडी ने अप्रैल 2025 में नॉर्थ ब्लॉक के नवीनीकरण और पुन: उपयोग के लिए 338 करोड़ रुपये की एक निविदा जारी की थी। इस कार्य के तहत नॉर्थ ब्लॉक के 76,196 वर्ग मीटर और उससे सटे सर्विस ब्लॉक के 7,200 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां शामिल की गई थीं। इनमें संरचनात्मक मरम्मत, वॉटरप्रूफिंग, पत्थर की बहाली और जल निकासी प्रणाली का उन्नयन शामिल था। इसके अलावा, भारत ने इस राष्ट्रीय संग्रहालय के तकनीकी विकास के लिए दिसंबर 2024 में फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ एक समझौता किया था। इस अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का उद्देश्य विरासत संरक्षण और ऐतिहासिक भवनों के अनुकूल पुन: उपयोग में वैश्विक विशेषज्ञता प्राप्त करना है।
स्रोत: Hindustan Times
