भारत सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई-एमडी की अवधि को अब बढ़ाकर वर्ष 2035:36 तक कर दिया गया है। इस विस्तार के साथ ही सरकार ने लगभग 2,700 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट भी आवंटित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का नया चरण और विस्तार
भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रमुख पीएलआई योजना के दूसरे चरण की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब नए आवेदकों को भी अवसर दिया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगले 10 दिनों के भीतर एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, जिसके माध्यम से इच्छुक कंपनियां अपने आवेदन जमा कर सकेंगी। यह कदम विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए है जो भारत में आधुनिक चिकित्सा तकनीक विकसित करना चाहती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से देश के भीतर ही उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों का निर्माण हो सके, जिससे विदेशों से होने वाले महंगे आयात को कम किया जा सके। इस योजना की समय सीमा को 2035:36 तक बढ़ाने का निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश और स्थिरता चाहती है।
पीएलआई योजना के पहले चरण की महत्वपूर्ण सफलताएं
पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020:21 में शुरू की गई इस योजना के पहले चरण ने भारतीय चिकित्सा उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। अब तक इस योजना के माध्यम से देश में 60 से अधिक उच्च श्रेणी के मेडिकल डिवाइस का निर्माण सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। इनमें 1.5टी एमआरआई मशीनें, सीटी स्कैनर, लीनियर एक्सेलेरेटर (LINAC), कैथलैब और मैमोग्राफी जैसे जटिल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा एक्स:रे ट्यूब और अन्य महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन भी देश के भीतर ही हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के पहले चरण से अब तक 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल उत्पादन दर्ज किया गया है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय निर्माता वैश्विक मानकों के अनुरूप जटिल मशीनें बनाने में सक्षम हैं। पहले चरण की इन कमियों को दूर करते हुए अब दूसरे चरण को अधिक लचीला और प्रभावशाली बनाया गया है।
चार प्रमुख श्रेणियों में निवेश के अवसर
सरकार ने इस योजना को चार अलग:अलग श्रेणियों में विभाजित किया है ताकि हर स्तर के निर्माताओं को लाभ मिल सके। पहली श्रेणी (TS 1) में उपभोग्य वस्तुएं और प्रत्यारोपण जैसे सर्जिकल सामान शामिल हैं, जहां औसतन 5 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी (TS 2) महत्वपूर्ण कलपुर्जों के निर्माण पर केंद्रित है, जो विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर है। इस श्रेणी में औसतन 9 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरी श्रेणी (TS 3) उन उच्च श्रेणी के उपकरणों के लिए है जो वर्तमान में देश में बहुत कम मात्रा में बनते हैं, यहां भी 9 प्रतिशत प्रोत्साहन का प्रावधान है। चौथी श्रेणी (TS 4) उन उपकरणों के लिए है जिन्हें अभी केवल भारत में असेंबल किया जाता है, इस श्रेणी में 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन सभी श्रेणियों में कंपनियों को अपनी नई इकाइयां स्थापित करने के लिए 3 साल का पर्याप्त समय दिया जाएगा।
आयात पर निर्भरता कम करने की रणनीतिक योजना
भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ (AiMeD) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का मेडिकल डिवाइस आयात इस साल 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है। ऐसी स्थिति में, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना अनिवार्य हो गया है। राजीव नाथ, जो एआईएमईडी के फोरम कॉर्डिनेटर हैं, ने बताया कि देश के पास दो ही विकल्प हैं: या तो हम जीवन रक्षक मशीनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहें या फिर अपनी नीतियों को इतना मजबूत बनाएं कि भारत खुद एक ग्लोबल हब बन जाए। पीएलआई 2.0 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे न्यूनतम बिक्री की शर्त को हटाना और न्यूनतम निवेश की सीमा को कम करना। इससे छोटे और मध्यम निवेशकों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। अब कोई भी आवेदक एक से अधिक श्रेणियों में कितनी भी बार आवेदन कर सकता है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में विविधता आएगी।
भविष्य के लक्ष्य और आधुनिक तकनीक का निर्माण
इस योजना के अगले चरण का मुख्य ध्यान उन मशीनों पर है जो वर्तमान में पूरी तरह से आयात की जाती हैं। इनमें 3टी एमआरआई, पीईटी:सीटी स्कैनर, अल्ट्रासाउंड प्रोब और हाई:थ्रूपुट आईवीडी एनालाइजर्स जैसे उपकरण शामिल हैं। सरकार चाहती है कि भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करे, बल्कि इन उपकरणों का निर्यात भी करे। इस योजना के माध्यम से देश में उच्च:कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भी कमी आएगी। जब मशीनें देश में ही बनेंगी, तो अस्पतालों के लिए इन्हें खरीदना सस्ता होगा, जिसका सीधा लाभ आम जनता को कम खर्च में बेहतर इलाज के रूप में मिलेगा। आवेदन की खिड़की लंबे समय तक खुली रहेगी ताकि अधिक से अधिक निवेशक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें और भारत को चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकें।
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स्रोत: Aaj Tak
