गांव के गरीब परिवारों के युवाओं को हुनर सिखाकर नौकरी से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY चला रही है। इसे 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY-NRLM का हिस्सा है। PIB की अगस्त 2026 की जानकारी के अनुसार शुरुआत से अब तक करीब 18.45 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और करीब 12.35 लाख को नौकरी मिली है। इस लेख में जानिए योजना की पूरी जानकारी।
योजना का मकसद
DDU-GKY का मकसद ग्रामीण गरीब परिवारों के युवाओं को बाजार की मांग वाले कौशल सिखाना और उन्हें नियमित वेतन वाली नौकरी दिलाना है। इससे परिवार की आय बढ़ती है और आजीविका के नए रास्ते खुलते हैं। योजना की खासियत यह है कि यह सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, बल्कि प्लेसमेंट से जुड़ा कार्यक्रम है।
कौन ले सकता है फायदा
योजना ग्रामीण गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए है। कुछ वंचित वर्गों, जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट का प्रावधान है। पात्रता की सटीक शर्तें राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन से जानी जा सकती हैं।
प्रशिक्षण कैसे मिलता है
योजना राज्यों के जरिए लागू होती है। राज्य परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों यानी PIA को प्रशिक्षण केंद्र चलाने की जिम्मेदारी देते हैं। प्रशिक्षण आम तौर पर निःशुल्क होता है। इसमें काम से जुड़े कौशल के साथ सॉफ्ट स्किल, बुनियादी अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी भी दी जाती है।
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किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण
PIB के अनुसार प्रशिक्षण कई क्षेत्रों में दिया गया है, जैसे परिधान, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, आईटी, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, टेलीकॉम और कृषि से जुड़े क्षेत्र। अब इलेक्ट्रिक वाहन रखरखाव, नवीकरणीय ऊर्जा, केयर इकोनॉमी और मीडिया-मनोरंजन जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी जोर है।
70 प्रतिशत प्लेसमेंट की शर्त
योजना में प्लेसमेंट अनिवार्य है। DDU-GKY 2.0 के तहत न्यूनतम 70 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं का प्लेसमेंट जरूरी है, जिसमें अधिकतम 20 प्रतिशत स्वरोजगार या गिग रोजगार हो सकता है। यह रोजगार कम से कम 6 महीने तक बना रहना चाहिए। प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान भी इसी 6 महीने के प्लेसमेंट से जोड़ा गया है।
DDU-GKY 2.0 में क्या बदला
PIB के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 से संशोधित दिशानिर्देश यानी DDU-GKY 2.0 लागू किए गए हैं। इनमें उद्योग के नेतृत्व वाले प्रशिक्षण, टिकाऊ रोजगार, प्लेसमेंट के बाद एक साल तक ट्रैकिंग और सहायता, काउंसलिंग, पलायन में मदद, पूर्व प्रशिक्षुओं से जुड़ाव, शिकायत निवारण और अपस्किलिंग-रीस्किलिंग पर जोर दिया गया है। हर राज्य में 20 प्रतिशत लक्ष्य कैप्टिव एम्प्लॉयर्स यानी सीधे नौकरी देने वाली कंपनियों को देने का प्रावधान भी है।
2026-27 का बजट
PIB के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए DDU-GKY में 750 करोड़ रुपये का बजट अनुमान रखा गया है, जिससे करीब 1.37 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। राज्यों को 361.96 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी की गई है।
आवेदन कैसे करें
- अपने ब्लॉक या जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय से संपर्क करें।
- स्वयं सहायता समूह से जुड़े परिवार अपने समूह या ग्राम संगठन के जरिए जानकारी ले सकते हैं।
- पास के DDU-GKY प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूछें।
- राज्य सरकारें समय-समय पर रोजगार मेले और मोबिलाइजेशन कैंप भी लगाती हैं।
जरूरी दस्तावेज
आम तौर पर पहचान पत्र, उम्र का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और परिवार की पात्रता से जुड़े दस्तावेज मांगे जाते हैं। सटीक सूची प्रशिक्षण केंद्र या राज्य मिशन से लें।
प्लेसमेंट के बाद मदद
कई बार युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। DDU-GKY 2.0 में पलायन सहायता, काउंसलिंग और एक साल तक संपर्क में रहने की व्यवस्था इसीलिए रखी गई है, ताकि युवा नौकरी बीच में न छोड़ें और करियर में आगे बढ़ सकें।
धोखाधड़ी से सावधान
योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए युवाओं से पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संस्था योजना के नाम पर फीस मांगे या नौकरी का झूठा वादा करे, तो इसकी शिकायत जिला ग्रामीण विकास अधिकारी या राज्य आजीविका मिशन से करें।
राज्यों में अमल
योजना राज्यों के ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए लागू होती है। उदाहरण के लिए PIB के अनुसार मध्य प्रदेश में यह मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए चल रही है, जहां शुरुआत से अब तक करीब 93 हजार युवाओं को प्रशिक्षण और करीब 56 हजार को प्लेसमेंट मिला है। हर राज्य में प्रशिक्षण केंद्रों और उपलब्ध ट्रेड की सूची अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर जानकारी लेना जरूरी है।
उद्योग से जुड़ाव
PIB के मुताबिक प्लेसमेंट के लिए उद्योग साझेदारी, नियोक्ताओं से करार, रोजगार मेले, कैंपस प्लेसमेंट और सेक्टर स्किल काउंसिल से जुड़ाव जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। पाठ्यक्रम तैयार करने और प्रशिक्षण देने में भी उद्योग की भागीदारी रखी जाती है, ताकि युवाओं को वही हुनर सिखाया जाए जिसकी बाजार में मांग है।
युवाओं के लिए सुझाव
प्रशिक्षण के लिए ट्रेड चुनते समय अपनी रुचि, पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने की तैयारी को ध्यान में रखें। प्रशिक्षण केंद्र से पूछें कि पिछले बैच के कितने युवाओं को नौकरी मिली और किन कंपनियों में।
DDU-GKY कब शुरू हुई
25 सितंबर 2014 को।
DDU-GKY में कितने प्रतिशत प्लेसमेंट जरूरी है
न्यूनतम 70 प्रतिशत, कम से कम 6 महीने के लिए।
DDU-GKY में आवेदन कहां करें
ब्लॉक या जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय या पास के प्रशिक्षण केंद्र पर।
स्रोत: PIB: Implementation of DDU-GKY (Aug 2026), PIB: DDU-GKY
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