खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHG को ड्रोन दिए जाते हैं, ताकि वे किसानों को खाद और कीटनाशक छिड़काव की किराये पर सेवा दे सकें। PIB के मुताबिक योजना का बजट 1261 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य 15,000 ड्रोन देना है। इस लेख में जानिए योजना की पूरी जानकारी।
योजना का उद्देश्य
PIB के अनुसार योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, ताकि काम की दक्षता बढ़े, पैदावार सुधरे और लागत घटे; और महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन सेवा प्रदाता बनाकर उनकी आय बढ़ाना। प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार इससे हर समूह को सालाना कम से कम एक लाख रुपये की अतिरिक्त आय की उम्मीद जताई गई थी।
कितनी मदद मिलती है
- केंद्र सरकार ड्रोन और उसके सामान की लागत का 80 प्रतिशत, अधिकतम 8 लाख रुपये, केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में देती है।
- बाकी रकम स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तर के संघ कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF के तहत कर्ज के रूप में ले सकते हैं।
- AIF कर्ज पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाती है।
ड्रोन पैकेज में क्या मिलता है
PIB के अनुसार ड्रोन एक पैकेज के रूप में दिया जाता है, जिसमें शामिल हैं:
- तरल खाद और कीटनाशक छिड़काव के लिए स्प्रे असेंबली वाला ड्रोन।
- चार अतिरिक्त बैटरी सेट, एक अतिरिक्त प्रोपेलर सेट और नोजल सेट।
- तेज चार्जर और बैटरी चार्जर हब।
- ड्रोन पायलट के लिए 15 दिन का प्रशिक्षण और ड्रोन सहायक का प्रशिक्षण।
- एक साल का व्यापक बीमा और दो साल का रखरखाव अनुबंध।
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प्रशिक्षण
समूह की एक योग्य सदस्य, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो, को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ड्रोन पायलट लाइसेंस के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और खेती में पोषक तत्व व कीटनाशक छिड़काव का प्रशिक्षण शामिल है। समूह की किसी दूसरी सदस्य या परिवार के सदस्य को ड्रोन तकनीशियन या सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों में होता है।
योजना कैसे लागू होती है
यह योजना कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रमुख उर्वरक कंपनियों के तालमेल से चलती है। जिन क्लस्टरों में ड्रोन का इस्तेमाल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, वहां से प्रगतिशील महिला समूहों का चयन होता है। उर्वरक कंपनियां ड्रोन बनाने वाली कंपनियों और समूहों के बीच कड़ी का काम करती हैं।
नैनो खाद को बढ़ावा
योजना के तहत ड्रोन से नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसी नैनो खादों के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाता है। समूह किसानों को खाद और कीटनाशक छिड़काव की सेवा किराये पर देते हैं।
अब तक की प्रगति
PIB के अनुसार प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने 2023-24 में अपने संसाधनों से 1094 ड्रोन स्वयं सहायता समूहों की ड्रोन दीदियों को दिए, जिनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए गए। बाकी 14,500 ड्रोन का आवंटन राज्यों को बताया गया है।
अध्ययन क्या कहता है
PIB के मुताबिक बेंगलुरु के एक शोध संस्थान के अध्ययन में पाया गया कि किसान ड्रोन लगभग 7 से 8 मिनट में एक एकड़ क्षेत्र कवर कर लेते हैं। अध्ययन में ड्रोन को खेत तक ले जाने की परेशानी भी सामने आई। इसके समाधान के लिए कृषि मशीनीकरण उप-मिशन के तहत इन समूहों को मल्टी-यूटिलिटी वाहन खरीदने पर 80 प्रतिशत सहायता का प्रावधान किया गया है।
ड्रोन से खेती के फायदे
ड्रोन से छिड़काव में समय और पानी की बचत होती है। ऊंची फसलों में मजदूरों के लिए छिड़काव मुश्किल होता है, जबकि ड्रोन ऊपर से आसानी से छिड़काव कर देता है। इससे कीटनाशक के सीधे संपर्क में आने का खतरा भी कम होता है। सही मात्रा में और समान रूप से छिड़काव होने से रसायनों की बर्बादी घट सकती है।
चुनौतियां
ड्रोन के रखरखाव, बैटरी चार्जिंग की व्यवस्था, खराब मौसम और किसानों के बीच जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए DGCA के नियमों का पालन करना और जरूरी अनुमति लेना भी जरूरी है। समूहों को सेवा के लिए किसानों का पर्याप्त नेटवर्क बनाना होता है, ताकि ड्रोन का पूरा इस्तेमाल हो सके।
योजना की अवधि
योजना की ताजा स्थिति: PIB की 24 मार्च 2026 की जानकारी के अनुसार योजना 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूर हुई थी, और यह अवधि 31 मार्च 2026 को पूरी हो चुकी है। केंद्रीय बजट 2026-27 के व्यय बजट (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मांग संख्या 1) में नमो ड्रोन दीदी के लिए 676.85 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि 2025-26 का संशोधित अनुमान 100 करोड़ रुपये था। हालांकि, योजना की अवधि आगे बढ़ाने से जुड़ी कोई अलग आधिकारिक घोषणा हमें नहीं मिली। इसलिए आवेदन या योजना बनाने से पहले अपने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से पता करें कि आपके जिले में ड्रोन का आवंटन बाकी है या नहीं।
कैसे जुड़ें
योजना में चयन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और संबंधित विभागों के जरिए होता है। इच्छुक महिला समूह अपने ब्लॉक के आजीविका मिशन कार्यालय या जिला कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
नमो ड्रोन दीदी योजना में कितनी सहायता मिलती है
ड्रोन पैकेज लागत का 80 प्रतिशत, अधिकतम 8 लाख रुपये।
योजना का लक्ष्य कितने ड्रोन देने का है
15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन।
स्रोत: PIB: Namo Drone Didi scheme details, PIB: Namo Drone Didi progress, PM India: Cabinet approves drones for women SHGs, Union Budget 2026-27: Expenditure Budget, Demand No. 1
