उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में पराली प्रबंधन को किसानों के लिए आर्थिक अवसर में बदलने की दिशा में लगातर प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करने पर है. इसके तहत पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़कर किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत देने की पहल की जा रही है. इस व्यवस्था से पराली अब किसानों के लिए समस्या नहीं, बल्कि कमाई का नया जरिया बन रही है.
पराली प्रबंधन और बायोगैस प्लांट की स्थिति
प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने हैं. बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के योगेश इसका उदाहरण हैं. वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं. पहले एक फसल की कटाई के बाद खेतों में बची पराली उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी. ळेकिन अब फसल कटते ही पराली खेत से उठ जाती है और वह समय से अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं. योगिया सरकार की इस योजना से किसानों के समय और साधनों दोनों की बचत हो रही है, जिससे रोजमर्ह की कृषि गतिविधियां बिना किसी अबरध के संचालित हो रही हैं. ये बायोगैस सन्यन्त्र ग्रामीण अर्शय्ता और ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
खर्च से मुक्ति और पर्यावरण को लाभ
यात्रा और युक्त प्रदेश में टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पराली बायोगैस प्लांट तक पहुंचने से उसके निस्तारण पर होने वाला खर्च बच रहा है. पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने पर करीब 2500 से 3000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे. कई बार समय पर खेत खाली करने के दबाव में किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे. इससे पर्यावरण के साथ मिट्टी की सेहत और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान पहुंचता था. अब पराली का इस्तलाश बायोगैस बनाने में हो रहा है और प्रसर्ण के बाद बचने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है. योगेश और बलराम जैसे किसानों के अनुभव बताते हैं कि पराली प्रबंधन की नई व्यवस्था ग्रामीण कृषि की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है. पराली जलाने से निकलने वाला धुंआ वायु प्रदूषण बढ़ाता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. यह नवनिर्माण पहल इन समस्याओं का सथायी समाधान प्रसत्तुत कर रही है.
कृषि विभाग और तैकनीकी सहायता इकाई की भूमिका
कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टीक्नीकल सपोर्ट यूनिट ने पराली प्रबंधन का यह मॉडल विकसित किया है. बेहतर व्यावसायिक चक्र तैयार करने के लिए सप्लाइ चेन से जुड़े सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित किया गया. इसमें किसान उत्पादक संगठनों को विशेष रूप से जोड़ा गया और उनहें पायलट प्रोजॅक्ट में भागदारी के लिए तैयार किया गया. इस मॉडल का उद्देश्य खेतों से पराली का समयबद्ध संग्रहण, उसका सुरक्षित परिवहन और बायोगैस संयन्त्रों में उपयोग सुनिश्चित करने का है. इससे किसानों को पराली निस्तारण की समस्या से राहत मिल रही है और फसल अवशेषों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए हो रहा है. यह परियोजना कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नये समन्वय का प्रतीक बन गई है.
रोजगार के नए अवसर और मशीनरी अनुदान
पराली प्रबंधन की व्यवस्था किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है. पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने, परिवहन और प्रसर्ण जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है. बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक, जनपद में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ाई जा रही है. खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में लगभग दो हजार लोग रोजगर से जुड़े हैं. कृषि विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को मशीने खरीदने पर अनुदान सहायता दी जाती है. इस तलाश में नई तकनीकों और मशीनोरी के माध्यम से समुदाय के विकास की दिशा में प्रतिशत यगदान दिया जा रहा है.
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स्रोत: ABP News
