बुधवार, 11 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दो कर्ज गारंटी व्यवस्थाओं को पांच वर्ष और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पहली, सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 20 लाख रुपये तक के कर्ज को कवर करता है। यह 31 मार्च 2031 तक चलेगी और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष मंजूर हुआ है। दूसरी, स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसे महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए उद्यमियों के लिए 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का अलग कोष है। नीचे हम केवल उन्हीं बातों को साफ साफ समझा रहे हैं, जो आधिकारिक जानकारी में पुष्ट हैं: किसे फायदा होगा, कितना कर्ज कवर होगा, और आवेदन कहां किया जा सकता है।
आज कौन से फैसले हुए
कैबिनेट ने सूक्ष्म इकाइयों के ऋण गारंटी कोष को वित्त आयोग चक्र 2026-27 से 2030-31 तक, यानी 31 मार्च 2031 तक, जारी रखने की मंजूरी दी है। यह गारंटी ऋणदाताओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के जरिए मिलती है, ताकि पात्र कर्ज पर डिफॉल्ट का जोखिम कम हो। सरकार का अनुमान है कि 5,000 करोड़ रुपये के इस कोष से अगले पांच वर्ष में 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के मुद्रा कर्ज को सहारा मिल सकता है। स्टैंड अप इंडिया के विस्तार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों तक पहुंचना है।
मुद्रा गारंटी किन कर्जों पर लगेगी
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को मिलने वाला 20 लाख रुपये तक का कर्ज।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- स्वयं सहायता समूहों के वे कर्ज, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है।
यह पैसा लाभार्थी के खाते में अनुदान की तरह नहीं जाता। बैंक या अन्य ऋणदाता कर्ज देते हैं, और सरकार की गारंटी उनके जोखिम को कम करती है। इसीलिए संपत्ति गिरवी रखे बिना औपचारिक कर्ज मिलने का रास्ता खुलता है। कार्यशील पूंजी पर कवर संवितरित राशि से जुड़ा रहेगा, जबकि सावधि कर्ज पर बकाया राशि से, ताकि वास्तविक जोखिम के अनुरूप गारंटी रहे। ऋणदाताओं का वार्षिक गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया है। स्वयं सहायता समूहों की दर नहीं बदली: पहला वर्ष 0.25 प्रतिशत, उसके बाद 0.50 प्रतिशत।
स्टैंड अप इंडिया में किसे कितना मिल सकता है
यह योजना महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन उद्यमियों के लिए है, जो नया यानी ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू कर रहे हैं। विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में आवेदन हो सकता है। कर्ज 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का हो सकता है, जो परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत हो। कर्ज राशि के 85 प्रतिशत हिस्से पर गारंटी कवरेज रहेगी। योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी और अब तक 2.75 लाख से अधिक उद्यमियों को इसके जरिए कर्ज मिल चुका है।
| योजना | कितना कर्ज | कोष | अवधि | मुख्य लाभार्थी |
|---|---|---|---|---|
| मुद्रा गारंटी | 20 लाख रुपये तक | 5,000 करोड़ रुपये | 31 मार्च 2031 तक | सूक्ष्म उद्यम, जन धन ओवरड्राफ्ट, कुछ स्वयं सहायता समूह |
| स्टैंड अप इंडिया | 10 लाख से 1 करोड़ रुपये | 4,111 करोड़ रुपये | 31 मार्च 2031 तक | महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के नए उद्यमी |
आवेदन कैसे करें
मुद्रा कर्ज के लिए आवेदक किसी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी या सूक्ष्म वित्त संस्थान की शाखा में जा सकता है। सरकारी पोर्टल jansamarth.in पर भी आवेदन किया जा सकता है। गारंटी आवेदक के अलग फॉर्म से नहीं लगती, यह ऋणदाता को दी जाती है। स्टैंड अप इंडिया के लिए भी पात्र व्यक्ति बैंक शाखा के जरिए आवेदन कर सकता है। बैंक व्यावसायिक व्यवहार्यता और अपने नियमों के आधार पर आवेदन स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। आवश्यक कागजात शाखा और योजना के अनुसार अलग हो सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित बैंक से पुष्टि कर लेनी चाहिए।
अब तक मुद्रा योजना का क्या आंकड़ा है
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 तक मुद्रा योजना में 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर हो चुके हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। आज का फैसला इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का है, ताकि बिना गिरवी औपचारिक कर्ज का यह रास्ता पांच वर्ष और बना रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या आज मुद्रा की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है? आधिकारिक जानकारी में यह कहा गया है कि गारंटी मुद्रा योजना के 20 लाख रुपये तक के कर्ज पर लागू रहेगी। आज का फैसला गारंटी कोष को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का है।
5,000 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों को मिलेंगे क्या? नहीं। यह राशि गारंटी कोष के लिए है, ताकि बैंक पात्र कर्ज दे सकें। अनुमान है कि इससे 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के कर्ज को सहारा मिल सकता है।
स्टैंड अप इंडिया किन लोगों के लिए है? महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन उद्यमियों के लिए, जो नया उद्यम शुरू कर रहे हैं। कर्ज 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का हो सकता है।
आवेदन कहां करें? बैंक या पात्र ऋणदाता की शाखा में, अथवा सरकारी पोर्टल jansamarth.in पर। गारंटी ऋणदाता को मिलती है, आवेदक को इसके लिए अलग आवेदन नहीं करना होता।
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