घाटमपुर स्थित नेयवेली पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस संयंत्र में 660 मेगावाट की एक नई चौथी यूनिट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। इस विस्तार के बाद पावर प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट से बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी।
परियोजना का विस्तार और वर्तमान परिचालन स्थिति
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित नेयवेली पावर प्लांट वर्तमान में एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। यह संयंत्र केंद्र सरकार की नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। इस साझेदारी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है। वर्तमान में इस संयंत्र में 660 मेगावाट की तीन इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, जिनसे कुल 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इस उत्पादित ऊर्जा का 93 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश को आवंटित किया जाता है, जो राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेष ऊर्जा अन्य राज्यों को वितरित की जाती है। चौथी यूनिट के जुड़ने से न केवल कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी।
प्रशासनिक निरीक्षण और भविष्य की कार्ययोजना
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने घाटमपुर स्थित इस पावर प्लांट का दौरा किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य संयंत्र की वर्तमान कार्यप्रणाली, विद्युत उत्पादन की स्थिति और विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का बारीकी से आकलन करना था। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में चौथी यूनिट की स्थापना से संबंधित तैयारियों, वर्तमान में सामने आ रही चुनौतियों और भविष्य की रणनीतिक कार्ययोजना पर चर्चा की गई। मंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि संयंत्र की कार्यक्षमता को अधिकतम स्तर पर ले जाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि राज्य को जल्द से जल्द अतिरिक्त बिजली मिल सके। वर्तमान में, नई यूनिट की स्थापना के लिए तकनीकी और व्यवहार्यता संबंधी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो इस विस्तार की दिशा में अगला बड़ा कदम है।
स्थानीय रोजगार और सामाजिक उत्तरदायित्व
निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने स्थानीय निवासियों से जुड़ी चिंताओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्हें स्थानीय लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि जिन परिवारों की भूमि इस पावर प्लांट की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्हें उचित रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं। इस विषय पर मंत्री ने कंपनी प्रबंधन को कड़े निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों के युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के अनुसार नौकरी दी जाए। इसके अतिरिक्त, स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया गया है, ताकि वे संयंत्र में उपलब्ध अवसरों के लिए बेहतर तैयार हो सकें। साथ ही, कंपनी को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर फंड का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फंड के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए ठोस कार्य किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के विकास में पावर प्लांट की भूमिका और अधिक सार्थक हो सके।
परियोजना की प्रगति और निष्कर्ष
नेयवेली पावर प्लांट के डीजीएम और एचआर विभाग के प्रतिनिधि कौशिक भार ने इस विस्तार की पुष्टि करते हुए बताया कि चौथी यूनिट के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही यह रिपोर्ट पूरी हो जाएगी और आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं संपन्न होंगी, निर्माण कार्य को धरातल पर उतार दिया जाएगा। यह विस्तार परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 660 मेगावाट की महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। सरकार और पावर प्लांट प्रबंधन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। आने वाले समय में यह विस्तार न केवल औद्योगिक विकास को गति देगा, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी कल्याणकारी साबित होगा।
स्रोत: Jagran
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