उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों का संकट
उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों की बढ़ती संख्या एक गंभीर विषय बन गई है, जिस पर अब सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने संज्ञान लिया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की जेलों में कुल 80,395 बंदी निरुद्ध हैं, जबकि उनकी निर्धारित क्षमता 77,673 है। यह स्थिति जेलों में क्षमता से 2722 अधिक बंदियों के होने को दर्शाती है। इन बंदियों में 54,009 विचाराधीन और 26,386 सजायाफ्ता कैदी शामिल हैं। महिला बंदियों की स्थिति पर गौर करें तो कुल 3298 महिलाओं में से 2365 विचाराधीन हैं और 933 सजायाफ्ता हैं, जिससे जेल प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है।
न्यायिक हस्तक्षेप और विस्तृत दिशा निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़ को लेकर वर्ष 2018 से चल रही एक जनहित याचिका ‘इन री: ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स’ पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कारागार महानिदेशक से आगामी एक महीने के भीतर विस्तृत हलफनामा तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि बंदियों की वास्तविक संख्या, उनकी आयु, लिंग और विचाराधीन या सजायाफ्ता होने का पूरा ब्योरा सारणीबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय का मानना है कि केवल जुर्माना जमा करने या समयपूर्व रिहाई जैसे अस्थायी उपायों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जेलों की क्षमता का विस्तार करना भी अनिवार्य है। इस मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित की गई है।
जमानत मिलने के बावजूद रिहाई में बाधा
सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मामले में राज्य सरकार को उन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है जिन्हें जमानत मिल चुकी है। प्रदेश के 20 जिलों में 264 ऐसे बंदी पाए गए थे जो जमानत की शर्तें पूरी न कर पाने या जमानतदार न मिल पाने के कारण जेलों में बंद थे। इनमें से 158 बंदियों को रिहा किया जा चुका है, लेकिन 106 कैदी अभी भी रिहाई की प्रतीक्षा में हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शेष 55 जिलों में भी ऐसे बंदियों को चिह्नित किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद मिलनी चाहिए, भले ही उन्होंने निजी अधिवक्ता नियुक्त कर रखा हो। साथ ही, संबंधित अदालतों से भी जमानत की शर्तों में लचीलापन लाने का अनुरोध किया गया है ताकि रिहाई प्रक्रिया सरल हो सके।
क्षमता विस्तार की वर्तमान और भविष्य की योजनाएं
राज्य सरकार जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर निर्माण कार्य कर रही है। चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, इटावा, प्रयागराज, श्रावस्ती और बरेली में नई जेलों के माध्यम से 10,495 कैदियों को रखने की अतिरिक्त जगह बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, अमेठी, महोबा, हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ में 6156 क्षमता वाली छह नई जेलें निर्माणाधीन हैं। भविष्य की योजनाओं में कानपुर नगर, औरैया, शाहजहांपुर, ज्ञानपुर-भदोही, मुरादाबाद और ललितपुर में 7732 क्षमता की छह और जेलें बनाने का प्रस्ताव है। इन निर्माण कार्यों के माध्यम से जेलों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।
जेल प्रशासन का दृष्टिकोण
हालांकि न्यायालयों द्वारा जेलों में भीड़भाड़ को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन कारागार प्रशासन का अपना पक्ष है। डीजी कारागार पीसी मीणा ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश की जेलों में कहीं भी बंदियों की अत्यधिक संख्या की स्थिति नहीं है। प्रशासन का यह मानना है कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और जेलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कारागार विभाग द्वारा विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है, जिसे आगामी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रक्रिया जेलों की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने और भविष्य की रणनीति तय करने में सहायक होगी।
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स्रोत: Jagran
