सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही के दौरान फोरम शॉपिंग यानी अपनी सुविधा के अनुसार अदालत चुनने की प्रवृत्ति पर गंभीर आपत्ति जताई है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी मुकदमे के लिए मनचाही अदालत का चयन करना न्याय प्रणाली के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित एक वाणिज्यिक मामले को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
फोरम शॉपिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख
न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग की प्रथा पर कड़ा प्रहार किया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वादी द्वारा अपनी सुविधानुसार अदालत का चयन करना न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है। जब किसी कानूनी विवाद के लिए एक से अधिक अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र मौजूद हो, तब भी वादी को अपनी पसंद की अदालत चुनने की छूट नहीं दी जा सकती है। खंडपीठ ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि फोरम शॉपिंग जैसी प्रवृत्तियां न केवल न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं, बल्कि कानूनी व्यवस्था के प्रति आम जनमानस के भरोसे को भी कमजोर करती हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी विशेष हाई कोर्ट को दूसरे की तुलना में किसी विवाद के लिए अधिक बेहतर या उपयुक्त मानना पूरी तरह से भ्रामक है। ऐसी धारणाएं कानूनी प्रक्रिया के वास्तविक उद्देश्यों को धूमिल करती हैं।
भौगोलिक संबंधों की अनदेखी और न्यायिक हस्तक्षेप
इस मामले में वादी मेसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स का मुख्य संचालन कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगला में होता है। वहीं दूसरी ओर प्रतिवादी साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों का दिल्ली से कोई सीधा भौगोलिक संबंध नहीं था, फिर भी मामला वहां दायर किया गया था। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी भी मुकदमे के लिए सबसे उपयुक्त स्थान वही होता है जहां मामले के पक्षकार, उसकी उत्पत्ति और उससे जुड़े तथ्य भौगोलिक रूप से संबंधित होते हैं। स्थानीय अदालतें ही मामले की बारीकियों को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। दिल्ली में ऐसे मामले का दायर होना, जिसका वहां से कोई सीधा संबंध नहीं है, न्यायिक संसाधनों के अनुचित उपयोग की ओर संकेत करता है।
न्याय के व्यापक सिद्धांत और भविष्य के लिए संदेश
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले को स्थानांतरित करने का निर्णय केवल सुविधा के आधार पर नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे न्याय के व्यापक सिद्धांत निहित हैं। बौद्धिक संपदा विवादों जैसे मामलों में अक्सर अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि सुविधा के नाम पर कहीं भी मुकदमा दायर करना गलत है। यह फैसला भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है जो वकीलों और वादियों को किसी भी अदालत में केस दायर करने से पहले अधिकार क्षेत्र के नियमों का कड़ाई से पालन करने का संदेश देता है। न्यायिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि कानूनी कार्यवाही का स्थान निर्धारित करते समय भौगोलिक वास्तविकता और न्याय के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाए। किसी भी पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी पसंद के अनुसार किसी अदालत का चयन करे, क्योंकि इससे न्याय प्रक्रिया की तटस्थता प्रभावित होती है।
निष्कर्ष और न्यायिक अनुशासन
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन सभी के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो कानूनी प्रणाली में अपनी सुविधा के अनुसार हेरफेर करने का प्रयास करते हैं। न्यायिक अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मुकदमे वहीं दायर किए जाएं जहां उनका उचित अधिकार क्षेत्र और भौगोलिक संबंध हो। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कानून की प्रक्रिया का सम्मान करना अनिवार्य है और इसे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अधीन नहीं किया जा सकता। भविष्य में इस प्रकार के मामलों में अदालतों द्वारा और अधिक सतर्कता बरती जाएगी ताकि फोरम शॉपिंग की प्रवृत्ति पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह भी पढ़ें: BREAKING: दादा की संपत्ति पर पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
स्रोत: News18
