भारत सरकार ने देश की वीजा प्रणाली को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने मुख्य वीजा श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 कर दिया है। इसके अतिरिक्त, वीजा आवेदन फॉर्म के फील्ड्स में 65 से 70 प्रतिशत तक की कटौती की गई है ताकि विदेशी नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
वीजा प्रणाली का व्यापक पुनर्गठन
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस सुधार का प्राथमिक लक्ष्य विदेशी पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और विदेशी छात्रों के भारत आने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना भी इस पहल का प्रमुख हिस्सा है। नई व्यवस्था के तहत वीजा श्रेणियों के बीच मौजूद ओवरलैप को कम किया गया है, जिससे आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए भारत की यात्रा योजना बनाना पहले की तुलना में अधिक सरल हो गया है। यह ढांचागत बदलाव वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसके 2026 के अंत तक पूरी तरह प्रभावी होने की उम्मीद है। यह प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू किए गए सुधारों का विस्तार है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करना है।
विजिटर वीजा और नई उप-श्रेणियां
पूर्ववर्ती टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर अब विजिटर वीजा कर दिया गया है, जो पारंपरिक पर्यटन से परे व्यापक उद्देश्यों को समाहित करता है। इस नई श्रेणी को दो मुख्य उप-श्रेणियों, V-1 और V-2 में विभाजित किया गया है, ताकि आवेदक अपनी यात्रा की प्रकृति और अवधि के अनुसार सही विकल्प चुन सकें। V-1 वीजा 30 दिनों के लिए वैध है और इसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा दी गई है। इसमें पर्यटन के साथ-साथ बिजनेस मीटिंग, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, अल्पकालिक चिकित्सा उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला, शिल्प व योग से संबंधित अल्पकालिक कोर्स की अनुमति शामिल है। वहीं, V-2 वीजा लंबी अवधि की यात्राओं के लिए है, जो 1, 5 या 10 साल की वैधता के साथ जारी किया जाएगा। इसमें V-1 की सभी गतिविधियां शामिल हैं, साथ ही इसमें पर्वतारोहण के लिए छह महीने का विशेष मल्टीपल-एंट्री प्रावधान भी जोड़ा गया है।
बिजनेस और मेडिकल वीजा में रणनीतिक बदलाव
बिजनेस वीजा के ढांचे को B-1 और B-2 श्रेणियों में समेकित किया गया है। B-1 वीजा उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत में दीर्घकालिक लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी ओर, B-2 वीजा अल्पकालिक अनुबंध आधारित कार्यों, सम्मेलनों, खेल आयोजनों, प्रदर्शन कला और फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो भारतीय कंपनियों के साथ इंस्टॉलेशन, क्वालिटी चेक, मेंटेनेंस, आईटी और ईआरपी सपोर्ट जैसे कार्यों में संलग्न हैं। मेडिकल वीजा ढांचे में भी स्पष्टता लाई गई है, जहां M-1 और M-3 श्रेणियों के माध्यम से उपचार के प्रावधान किए गए हैं। M-1 सामान्य चिकित्सा उपचार के लिए है, जबकि M-3 विशेष रूप से आयुष प्रणालियों के तहत उपचार के लिए निर्धारित है। इन श्रेणियों में एक साल की डिफॉल्ट अवधि और मल्टीपल एंट्री की सुविधा दी गई है, ताकि मरीजों को बार-बार आवेदन न करना पड़े। साथ ही, मरीजों के साथ आने वाले सहायकों के लिए M-2 और M-4 वीजा का प्रावधान भी किया गया है।
हील इन इंडिया विजन और भविष्य की राह
यह पूरी कवायद सरकार के हील इन इंडिया विजन को मजबूती देने के लिए की गई है। आवेदन फॉर्म के कॉलम में भारी कटौती से न केवल विदेशी नागरिकों का समय बचेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से विदेशी नागरिकों के लिए भारत में शिक्षा, शोध और व्यापार के अवसर अधिक सुलभ होंगे। यह नई व्यवस्था यात्रियों को एक ही वीजा के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संयोजित करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उन्हें बार-बार अलग श्रेणियों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार, भारत अपनी वीजा नीति को अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में विदेशी नागरिकों के लिए भारत आगमन अधिक सहज होगा।
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स्रोत: Hindustan Times, Jagran
