निर्वाचन आयोग से नोटिस की मांग
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के आरोपों पर निर्वाचन आयोग संज्ञान ले। पार्टी का कहना है कि आयोग को मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर इस संबंध में शपथ पत्र मांगना चाहिए। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस मुद्दे पर आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाया है। सपा का तर्क है कि पूर्व में जब विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, तब निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। उस समय आयोग ने स्पष्ट किया था कि मतदाता सूची का निर्माण धर्म या जाति के आधार पर नहीं किया जाता है। पार्टी का मानना है कि आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री के बयानों पर भी वैसी ही प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम खोजने पर पुरस्कार
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटिहीन बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इस अभियान के तहत, निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम खोजने वालों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह इनाम उन व्यक्तियों को मिलेगा जो सूची में दो या उससे अधिक बार दर्ज नामों की पहचान करेंगे। इस प्रक्रिया का संचालन सभी जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) की देखरेख में किया जाएगा। इस मुहिम में बीएलओ, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और आम नागरिक सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से डेटाबेस में मौजूद विसंगतियों को दूर करना है ताकि आगामी चुनावों के लिए एक सटीक मतदाता सूची तैयार की जा सके।
अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया और सुझाव
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग की इस पुरस्कार योजना पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि केवल पुरस्कार देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की है कि पुरस्कार की राशि से दोगुनी राशि उन दोषी उच्चाधिकारियों या उस सॉफ्टवेयर कंपनी से वसूली जानी चाहिए, जिनकी लापरवाही या तकनीकी खामियों के कारण मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम दर्ज हुए हैं। उनका तर्क है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होगा। सपा प्रमुख ने पहले भी मतदाता सूची में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी होने के आरोप लगाए हैं और वे लगातार इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे हैं।
एसएसआर-2027 की संशोधित समय-सारिणी
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समय-सारिणी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर को किया जाएगा। इस प्रकाशन के बाद एक निश्चित अवधि के दौरान मतदाता अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। नागरिक 16 दिसंबर तक सूची में नाम जुड़वाने, अपात्र नाम हटवाने या अपने विवरण में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी पात्र नागरिकों को मतदान सूची में शामिल किया जाए और गलतियों को सुधारा जाए।
| विवरण | तारीख |
|---|---|
| आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन | 17 नवंबर |
| दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि | 16 दिसंबर |
इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करना है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना या संशोधन करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले ये पुनरीक्षण अभियान यह सुनिश्चित करते हैं कि सूची अद्यतन रहे। हालांकि, राजनीतिक दलों के बीच मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर अक्सर विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, जैसा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री के बयानों और सपा की आपत्तियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। आयोग की भूमिका इन विवादों के बीच निष्पक्षता बनाए रखने की होती है।
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स्रोत: ThePrint Hindi, ABP News, Dainik Bhaskar
