कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को Z+ से घटाकर X श्रेणी करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने राज्य सरकार से तीखे सवाल किए कि शिकायतों के बावजूद सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा क्यों नहीं की गई। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।
सुरक्षा कटौती और राजनीतिक दुर्भावना के आरोप
अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उनकी सुरक्षा में कटौती राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि उन्हें वर्ष 2013 से खतरे के आकलन के आधार पर Z+ सुरक्षा प्राप्त थी, जिसे बिना किसी उचित समीक्षा समिति की बैठक के घटा दिया गया। उनके वकील शोएब आलम ने अदालत को अवगत कराया कि सुरक्षा कम होने के बाद से बनर्जी और उनके परिवार पर छह हमले हो चुके हैं, जिसके संबंध में अधिकारियों को सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बनर्जी के आवास के बाहर स्थित पुलिस पिकेट को हटाने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य में नई सरकार के गठन के महज तीन दिन बाद सुरक्षा में अचानक कटौती किए जाने से राज्य सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वकील ने अदालत को बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे बनर्जी के आवास के बाहर स्थित पुलिस पोस्ट को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया, जिसे उन्होंने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दिया।
राज्य सरकार का पक्ष और सुरक्षा संबंधी मानक
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने दलील दी कि सुरक्षा प्राप्त करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि पुलिस के पास सांसद को Z+ सुरक्षा जारी रखने के लिए कोई विशिष्ट खतरा आकलन नहीं था। सरकार ने बताया कि 12 मई को सुरक्षा कम करने के बाद 29 मई को इसकी समीक्षा की गई थी और अगली समीक्षा नवंबर के अंत में निर्धारित है। सरकार का तर्क है कि अधिकांश सांसदों को X श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है और Z+ सुरक्षा पर अत्यधिक खर्च होता है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि सुरक्षा की समीक्षा आमतौर पर हर छह महीने में होती है और वे इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अभिषेक बनर्जी की ओर से न्यायपालिका के एक वर्ग पर की गई टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की, जिस पर अदालत ने कहा कि किसी एक प्रकाशन के आधार पर रिट याचिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
अदालत की टिप्पणी और न्यायिक प्रक्रिया
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसा नियम है जो छह महीने की नियमित अवधि से पहले सुरक्षा समिति की बैठक बुलाने से रोकता है। अदालत ने जानना चाहा कि क्या सुरक्षा आकलन के दौरान बनर्जी द्वारा बताई गई घटनाओं को संज्ञान में लिया गया था। केंद्र सरकार के वकील धीरज त्रिवेदी ने तर्क दिया कि कुछ घटनाओं के बाद बनर्जी को बिना चोट के अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जिस पर अदालत ने टिप्पणी की कि अस्पताल से छुट्टी मिलना नए खतरे के आकलन को रोकने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब अधिकारियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवेदन मिला था और उसके बाद कई घटनाएं भी हुईं, तो सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक पहले क्यों नहीं बुलाई गई। अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आदेश पारित करने का आश्वासन दिया है।
| घटनाक्रम | विवरण |
|---|---|
| सुरक्षा में बदलाव | 12 मई को Z+ से घटाकर X श्रेणी की गई |
| नई सरकार का गठन | 9 मई को हुआ |
| सुरक्षा समीक्षा | 29 मई को की गई |
| अगली समीक्षा | नवंबर के अंत में निर्धारित |
| हमलों की संख्या | 6 हमले होने का दावा |
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स्रोत: India TV
