भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर 2026 में बढ़कर 6.09 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा पिछले दो वर्षों में दर्ज की गई सबसे अधिक महंगाई दर है। इसके साथ ही महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई है।
देश में आर्थिक मोर्चे पर चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि खुदरा महंगाई दर ने दो साल के उच्चतम स्तर को छू लिया है। सितंबर महीने में यह दर 5.54 प्रतिशत थी, जिसमें एक महीने के अंतराल में 0.55 प्रतिशत अंकों की तीव्र वृद्धि देखी गई है। यह उछाल मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण है, जिसने आम नागरिकों के घरेलू बजट पर सीधा दबाव डाला है। खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई है। बाजार के जानकारों का मानना था कि यह आंकड़ा 8.5 प्रतिशत के आसपास रह सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति उससे अधिक चुनौतीपूर्ण रही है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई का अंतर
महंगाई का प्रभाव ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग रूप से महसूस किया जा रहा है। अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 9.09 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.68 प्रतिशत थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को खाने-पीने की चीजों के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। कुल महंगाई दर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह सितंबर के 6.08 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 6.63 प्रतिशत हो गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर 4.88 प्रतिशत से बढ़कर 5.41 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह अंतर दर्शाता है कि देश के हर हिस्से में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर दबाव बढ़ रहा है और जीवन यापन की लागत में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।
विभिन्न क्षेत्रों में महंगाई का व्यापक दबाव
अक्टूबर महीने में केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं, बल्कि अन्य आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में भी व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है। रेस्टोरेंट और आवास से जुड़ी सेवाओं की महंगाई दर 9.36 प्रतिशत से बढ़कर 10.06 प्रतिशत हो गई है। कपड़ों और जूतों के लिए महंगाई दर 3.93 प्रतिशत से बढ़कर 4.96 प्रतिशत पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई दर 1.40 प्रतिशत से बढ़कर 2.05 प्रतिशत और मकान से संबंधित महंगाई दर 2.74 प्रतिशत से बढ़कर 2.90 प्रतिशत रही है। सूचना और संचार सेवाओं में भी महंगाई दर 2.44 प्रतिशत से बढ़कर 3.16 प्रतिशत दर्ज की गई है। हालांकि, इन चुनौतीपूर्ण आंकड़ों के बीच पर्सनल केयर और सोशल प्रोटेक्शन जैसी सेवाओं में राहत देखी गई है, जहां महंगाई 13.75 प्रतिशत से घटकर 10.14 प्रतिशत पर आ गई है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति और भविष्य के अनुमान
भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह महंगाई का आंकड़ा एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, क्योंकि 4 दिसंबर को केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक होने वाली है। आरबीआई का प्राथमिक लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4 प्रतिशत के आसपास नियंत्रित रखना है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 6 से 9 महीनों में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट तक की वृद्धि की जा सकती है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और पर्याप्त खाद्यान्न भंडार से भविष्य में कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 92 डॉलर प्रति बैरल तक रहने से बाजार में सकारात्मक संकेतों की अपेक्षा है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार नवंबर में भी खाद्य महंगाई दर 8 प्रतिशत से ऊपर रह सकती है। दूध, चीनी और प्याज जैसी वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, नवंबर में कोर महंगाई में भी थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना है, जिसका एक कारण जीएसटी दरों में बदलाव के बाद बना प्रतिकूल बेस इफेक्ट है।
| क्षेत्र | सितंबर महंगाई दर | अक्टूबर महंगाई दर |
|---|---|---|
| ग्रामीण कुल | 6.08% | 6.63% |
| शहरी कुल | 4.88% | 5.41% |
| खाद्य महंगाई | 7.74% | 8.94% |
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स्रोत: Live Hindustan Money
