प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा और राजनयिक एजेंडा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह दौरा भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें होने की भी संभावना है जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम मानी जा रही हैं।
आसियान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध और चुनौतियां
भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में उभरा है। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुदेंद्र टंडन ने जानकारी दी कि भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच वार्षिक व्यापार लगभग 122 बिलियन डॉलर का है। भारत आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा को जल्द से जल्द पूरा करने के पक्ष में है। यह समझौता 2010 में लागू हुआ था और इसकी समीक्षा प्रक्रिया छह साल पहले शुरू हुई थी। भारत का मुख्य उद्देश्य व्यापार असंतुलन को कम करना है, क्योंकि आसियान देशों से भारत का आयात 80 बिलियन डॉलर से अधिक का है। भारत इस प्रक्रिया में सभी सदस्य देशों के साथ आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसे एक कठिन कार्य माना गया है। इसके अलावा, भारत व्यक्तिगत सदस्य देशों के साथ व्यापार सुगमता और नए अवसरों के लिए भी चर्चा कर रहा है।
समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग का विस्तार
समुद्री क्षेत्र में सहयोग भारत की प्राथमिकता है। इसमें समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए समन्वित गश्त और समुद्री डोमेन जागरूकता शामिल है। भारत आसियान देशों की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक रक्षा समझौता भी किया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। भारत का मानना है कि एक हिंद महासागरीय देश के रूप में, दक्षिण पूर्व एशियाई समुद्री क्षेत्र के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हैं और यह क्षेत्रीय लचीलेपन को बढ़ाता है।
म्यांमार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भारत का दृष्टिकोण
म्यांमार की स्थिति पर बात करते हुए विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अलगाव की नीति सही नहीं है। भारत का मानना है कि म्यांमार के साथ जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है ताकि किसी अन्य शक्ति द्वारा खाली स्थान को न भरा जाए। भारत म्यांमार सरकार के साथ जुड़ने की आसियान की पहलों का समर्थन करता है और इस प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता को महत्वपूर्ण मानता है। यह दृष्टिकोण पूरे एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। म्यांमार के जटिल इतिहास और समाज को ध्यान में रखते हुए भारत का निरंतर जुड़ाव का रुख स्पष्ट है।
शिखर सम्मेलनों का व्यापक संदर्भ
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान केवल आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ही नहीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण बैठकें भी अपेक्षित हैं। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं के साथ क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होने की भी संभावना है। यह यात्रा तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारत के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का एक माध्यम है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि आसियान 11 सदस्यीय समूह के रूप में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए एक इंजन की तरह कार्य करता है। भारत के लिए यह समूह न केवल व्यापार का केंद्र है, बल्कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की दृष्टि का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिलीपींस की मेजबानी में होने वाले ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेंगे।
| विवरण | राशि (बिलियन डॉलर में) |
|---|---|
| भारत और आसियान के बीच वार्षिक व्यापार | 122 |
| आसियान देशों से भारत का आयात | 80 से अधिक |
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स्रोत: Hindustan Times
