पेट्रोल-डीजल की कीमतें हों या महंगाई, कच्चे तेल के दाम का असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कच्चे तेल के बाजार में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक। ओपेक के अनुसार इसकी स्थापना सितंबर 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। 2026 में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के इससे अलग होने के बाद यह संगठन फिर चर्चा में है। इस लेख में जानिए ओपेक क्या है, यह कैसे काम करता है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है।
कैसे बना ओपेक
ओपेक के इतिहास के अनुसार 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में पांच देशों, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की। उस समय तेल के बाजार पर बड़ी अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों का दबदबा था। उत्पादक देश चाहते थे कि अपने प्राकृतिक संसाधनों की कीमत और उत्पादन पर उनका ज्यादा नियंत्रण हो।
मुख्यालय
शुरुआती कुछ वर्षों तक ओपेक का मुख्यालय जिनेवा में रहा। 1965 में इसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ले जाया गया, जहां यह आज भी है।
ओपेक कैसे काम करता है
ओपेक के सदस्य देश नियमित बैठकों में तेल उत्पादन के स्तर पर चर्चा करते हैं। बाजार में मांग और आपूर्ति के हिसाब से उत्पादन बढ़ाने या घटाने के फैसले लिए जाते हैं। उत्पादन घटने से आम तौर पर कीमतें बढ़ती हैं और उत्पादन बढ़ने से कीमतों पर दबाव पड़ता है। हर सदस्य के लिए उत्पादन का कोटा तय किया जा सकता है।
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ओपेक प्लस क्या है
2016 के आसपास ओपेक ने रूस समेत कई गैर-ओपेक तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर उत्पादन पर सहयोग शुरू किया। इस बड़े समूह को ओपेक प्लस कहा जाता है। रॉयटर्स के अनुसार इसमें रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मेक्सिको, ओमान और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। ओपेक प्लस के फैसलों का असर अब ओपेक से भी ज्यादा व्यापक माना जाता है।
2026 में UAE का बाहर होना
रॉयटर्स और अल जजीरा के अनुसार UAE ने अप्रैल 2026 में घोषणा की कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर हो जाएगा। इसके साथ ही उसकी करीब छह दशक की सदस्यता खत्म हुई। रॉयटर्स के मुताबिक UAE ने इसे संप्रभु रणनीतिक फैसला बताया, जिससे उसे उत्पादन कोटा से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा रणनीति के हिसाब से उत्पादन तय करने की छूट मिलेगी।
अब कितने सदस्य
UAE के बाहर होने के बाद ओपेक में 11 सदस्य देश हैं: अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब और वेनेजुएला। समय के साथ कई देश संगठन में शामिल हुए और कुछ बाहर भी गए हैं, जैसे कतर ने 2019 में और अंगोला ने 2024 में संगठन छोड़ा था।
भारत के लिए क्यों अहम
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है। इराक, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश लंबे समय से भारत के बड़े तेल आपूर्तिकर्ता रहे हैं। ओपेक और ओपेक प्लस के उत्पादन फैसलों से अंतरराष्ट्रीय कीमतें प्रभावित होती हैं, जिसका असर भारत के आयात बिल, रुपये और महंगाई पर पड़ता है।
भारत की रणनीति
तेल पर निर्भरता का जोखिम कम करने के लिए भारत आयात के स्रोतों में विविधता ला रहा है और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और इथेनॉल मिश्रण जैसे कदमों से लंबी अवधि में तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिश हो रही है।
आम आदमी पर असर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ढुलाई महंगी होने से दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत में ईंधन की खुदरा कीमतें टैक्स और दूसरे कारकों पर भी निर्भर करती हैं।
ओपेक की चुनौतियां
दुनिया धीरे-धीरे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, जिससे लंबी अवधि में तेल की मांग पर सवाल हैं। अमेरिका जैसे गैर-ओपेक देशों में उत्पादन बढ़ने से भी बाजार पर ओपेक का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रहा। सदस्यों के बीच कोटे को लेकर मतभेद भी समय-समय पर सामने आते हैं।
1970 के दशक का तेल संकट
1973 में अरब तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल निर्यात पर रोक के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं। इस घटना ने दिखाया कि तेल उत्पादक देशों के फैसले वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद कई देशों ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक भंडार बनाने शुरू किए।
कीमत तय करने के बेंचमार्क
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आम तौर पर ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई जैसे बेंचमार्क से तय होती है। भारत जिस कच्चे तेल का आयात करता है, उसकी कीमत को इंडियन बास्केट कहा जाता है, जो खाड़ी और दूसरे क्षेत्रों के तेल की कीमतों पर आधारित होती है।
आगे क्या
UAE के बाहर होने के बाद ओपेक प्लस की एकजुटता और उत्पादन नीति पर बाजार की नजर है। रॉयटर्स की रिपोर्टों के अनुसार समूह के बाकी सदस्यों ने साथ बने रहने का संकेत दिया है, लेकिन लंबी अवधि में इसके असर का आकलन अभी जारी है।
ओपेक की स्थापना कब और कहां हुई
सितंबर 1960 में बगदाद में।
ओपेक का मुख्यालय कहां है
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में।
UAE ओपेक से कब बाहर हुआ
1 मई 2026 से।
स्रोत: OPEC: Brief History, Reuters: UAE leaves OPEC, Al Jazeera: UAE leaves OPEC and OPEC+
