केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर परिसीमन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। अप्रैल के महीने में आवश्यक समर्थन न मिल पाने के कारण यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। अब बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सरकार जल्द ही संसद का नया सत्र बुलाने पर विचार कर रही है।
संसद सत्र और संवैधानिक विकल्प
केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, अभी तक दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है, जिसका अर्थ है कि सरकार के पास संसदीय नियमों के तहत सत्र को पुनर्जीवित करने या नया सत्र बुलाने के विकल्प खुले हुए हैं। सरकार इस मुद्दे पर अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करने में जुटी है ताकि पिछली बार की विफलताओं से बचा जा सके। संसद के पिछले सत्र के दौरान सरकार को उस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था जब वह आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाई थी। अब सरकार उन सभी संवैधानिक और संसदीय पहलुओं का आकलन कर रही है जो विशेष सत्र के माध्यम से इन विधेयकों को पारित कराने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य इस बार सदन में पूर्ण तैयारी के साथ उतरना है ताकि पिछली बार की राजनीतिक बाधाओं को पार किया जा सके।
विधेयकों का विवरण और पिछली स्थिति
16 अप्रैल 2026 को कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव पेश किए थे। इन विधेयकों का उद्देश्य देश के चुनावी ढांचे और प्रतिनिधित्व में बड़े बदलाव लाना था। हालांकि, 17 अप्रैल 2026 को संविधान संशोधन विधेयक को सदन में आवश्यक दो तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण इसे पारित कराने में सफलता नहीं मिली थी। इस विफलता ने सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी थी। सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए इन विधेयकों में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल थे। इन प्रस्तावों के माध्यम से चुनावी सीमाओं और प्रतिनिधित्व के मानदंडों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था।
| विधेयक का नाम | प्रस्तुति तिथि |
|---|---|
| संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 | 16 अप्रैल 2026 |
| परिसीमन विधेयक 2026 | 16 अप्रैल 2026 |
| केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 | 16 अप्रैल 2026 |
बदलते राजनीतिक समीकरण
अप्रैल के बाद से देश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जो सरकार के पक्ष में जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के कुल 22 में से 20 सांसदों के एनडीए में शामिल होने का दावा किया गया है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत की प्रमुख पार्टी डीएमके का कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होना विपक्ष की एकजुटता को कमजोर करता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि डीएमके परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन राजनीतिक परिवर्तनों ने संसद के भीतर संख्या बल के समीकरणों को प्रभावित किया है। विपक्ष के भीतर बढ़ती दरारें और कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों का रुख बदलने से सरकार की आगामी रणनीति के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। सरकार इन बदलते समीकरणों का लाभ उठाने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है ताकि परिसीमन से संबंधित विधेयकों के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके।
विपक्ष का विरोध और सर्वदलीय बैठक की मांग
विपक्षी गठबंधन का तर्क है कि परिसीमन की मौजूदा प्रक्रिया से उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होगी और दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। विपक्ष का मानना है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें सीटों के पुनर्निर्धारण के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि इस बड़े संवैधानिक बदलाव पर कोई भी कदम उठाने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उनका कहना है कि इतने व्यापक प्रभाव वाले विधेयक पर सभी दलों से परामर्श करना अनिवार्य है, ताकि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो। सरकार की आगामी रणनीति अब इसी दबाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच तय की जाएगी। विपक्ष का यह रुख स्पष्ट करता है कि वे इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी संवैधानिक बदलाव के लिए व्यापक सहमति की मांग कर रहे हैं। सरकार को इन तर्कों का जवाब देने के साथ ही सदन में एक मजबूत सहमति बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें: BREAKING: कैबिनेट कल ले सकती है फैसला: विस्तारित मानसून सत्र पर सरकार की नजरें
स्रोत: Prabhat Khabar
