कैबिनेट कल ले सकती है फैसला: विस्तारित मानसून सत्र पर सरकार की नजरें, अब भी एजेंडे में है परिसीमन-महिला आरक्षण
संसद के मानसून सत्र का 88 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं होने के बाद शीतकालीन सत्र को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली शीतकालीन सत्र की जगह सरकार की योजना मानसून सत्र की विस्तारित बैठक बुलाने की है। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस संदर्भ में बुधवार को संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान मानसून सत्र ने सबसे लंबे सत्र का कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले सबसे लंबे समय बाद सत्रावसान का 87 दिन का कीर्तिमान 2008 में दर्ज किया गया था। इसके संकेत साफ हैं कि सरकार ने अब तक परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है।
मानसून सत्र के विस्तार की रणनीतिक संभावना
संसदीय कामकाज की दृष्टि से वर्तमान मानसून सत्र का सत्रावसान न होना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सामान्यतः सत्र के समापन के बाद शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू हो जाती है, परंतु इस बार स्थिति भिन्न है। सरकार की योजना नवंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र आयोजित करने के स्थान पर मानसून सत्र को ही विस्तारित करने की है। इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को प्रस्तावित है। इस सत्र ने पहले ही संसद के इतिहास में सबसे लंबे सत्र के रूप में अपनी जगह बना ली है। 2008 में 87 दिनों के बाद सत्रावसान का जो रिकॉर्ड बना था, उसे वर्तमान सत्र ने पीछे छोड़ दिया है। 88 दिनों से अधिक की अवधि तक सत्र का जारी रहना सरकार की आगामी विधायी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यह विस्तारित बैठक सरकार को उन विषयों पर चर्चा करने का अवसर दे सकती है जो अभी तक लंबित हैं।
परिसीमन और महिला आरक्षण पर सरकार का दृष्टिकोण
सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि सत्र का सत्रावसान न करने का मुख्य उद्देश्य परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने की संभावना तलाशना है। सरकार इन महत्वपूर्ण विषयों पर अभी भी कार्य कर रही है। हालांकि, इन विधेयकों को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार ने इनसे जुड़ी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार इन विधेयकों के माध्यम से देश की विधायी संरचना और महिला प्रतिनिधित्व में बड़े बदलाव लाने की दिशा में सक्रिय है। मंत्री का कहना है कि सत्र को जीवित रखने का अर्थ ही यही है कि सरकार इन विधेयकों पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही है।
संसदीय प्रक्रिया और तकनीकी लचीलापन
संसदीय नियमों के अनुसार, यदि सत्र का सत्रावसान नहीं किया जाता है, तो सरकार को विशेष सुविधा प्राप्त होती है। इस स्थिति में सरकार केवल तीन दिनों के नोटिस पर संसद की बैठक बुलाने में सक्षम है। इसके विपरीत, यदि सत्रावसान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो नई बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस देना अनिवार्य होता है। मानसून सत्र को जारी रखने का निर्णय सरकार को प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक लचीलापन प्रदान करता है। यदि इस सप्ताह के भीतर सत्रावसान का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो विस्तारित बैठक का आयोजन होना लगभग तय माना जा रहा है। यह प्रक्रिया सरकार को महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर लाने के लिए त्वरित निर्णय लेने की शक्ति देती है।
राजनीतिक दलों के साथ संवाद और भविष्य की रणनीति
मानसून सत्र के दौरान सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों पर आम सहमति बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा की थी। इस प्रक्रिया में अकाली दल, डीएमके और एनसीपी शरद गुट के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी। हालांकि, बीच में यह मुहिम कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई थी। अब राजनीतिक गलियारों में एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय और पंजाब में अकाली दल तथा भाजपा के बीच गठबंधन की नई चर्चाओं के साथ इन विधेयकों पर फिर से ध्यान केंद्रित हो रहा है। सरकार की रणनीति अब इन राजनीतिक समीकरणों के आधार पर आगे बढ़ने की है। इन विधेयकों को लेकर सरकार का प्रयास है कि सभी संबंधित दलों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए ताकि विधायी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। भविष्य की रणनीति इन राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
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स्रोत: Amar Ujala
