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G7 क्या है: 7 सदस्य देश, 1975 में फ्रांस से शुरुआत, G8 से रूस का निलंबन और भारत की आउटरीच भूमिका

G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। जानिए इसका इतिहास, कामकाज और भारत से रिश्ता।

कई देशों के झंडों का प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

सारांश

  • G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन दुनिया की सात बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अनौपचारिक समूह है।
  • 1990 के दशक में रूस को इस समूह से जोड़ा गया और 1997 से इसे G8 कहा जाने लगा।
  • भारत को कई G7 शिखर सम्मेलनों में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।
  • G7 का अध्यक्ष देश हर साल अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कुछ गैर-सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शिखर सम्मेलन के कुछ सत्रों में बुलाता है।

G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन दुनिया की सात बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अनौपचारिक समूह है। हर साल इसके नेताओं का शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु और तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन कई बार इसे आउटरीच यानी मेहमान देश के तौर पर बुलाया गया है। इस लेख में जानिए G7 क्या है और यह कैसे काम करता है।

G7 के सदस्य देश

  • अमेरिका
  • ब्रिटेन
  • फ्रांस
  • जर्मनी
  • इटली
  • जापान
  • कनाडा

यूरोपीय संघ औपचारिक सदस्य न होते हुए भी शिखर सम्मेलनों में शामिल होता है।

मुख्य बातें: कई देशों के झंडों का प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

शुरुआत कैसे हुई

1970 के दशक में तेल संकट और आर्थिक अस्थिरता के बीच बड़ी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने आपसी तालमेल की जरूरत महसूस की। 1975 में फ्रांस के रैम्बुइये में छह देशों के नेताओं की पहली बैठक हुई, जिसे G6 कहा गया। फ्रांस की G7 अध्यक्षता के आधिकारिक संदेश में भी 2026 को रैम्बुइये बैठक के पचास साल पूरे होने के तौर पर याद किया गया है। 1976 में कनाडा के जुड़ने से यह समूह G7 बन गया।

G8 का दौर और रूस

1990 के दशक में रूस को इस समूह से जोड़ा गया और 1997 से इसे G8 कहा जाने लगा। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद बाकी सदस्यों ने रूस की भागीदारी निलंबित कर दी। इसके बाद से समूह फिर G7 के रूप में काम कर रहा है।

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G7 कैसे काम करता है

G7 का कोई स्थायी सचिवालय या संविधान नहीं है। हर साल एक सदस्य देश बारी-बारी से अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और साल भर की प्राथमिकताएं तय करता है। नेताओं के शिखर सम्मेलन के अलावा वित्त, विदेश, स्वास्थ्य, डिजिटल और दूसरे मंत्रियों की बैठकें भी होती हैं। फैसले बाध्यकारी कानून नहीं होते, बल्कि राजनीतिक प्रतिबद्धताएं होती हैं।

G7 एवियन 2026

2026 में फ्रांस ने G7 की अध्यक्षता की। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन-ले-बैं में हुआ। आधिकारिक कार्यक्रम में यूक्रेन और यूरोप में शांति व सुरक्षा, पश्चिम एशिया में स्थिरता, नई साझेदारियां, संतुलित आर्थिक विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल पर सत्र रखे गए थे। कार्यक्रम में साझेदार देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी सत्र शामिल था। इससे पहले एवियन ने 2003 में G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।

G7 और G20 में अंतर

G20 में G7 के सदस्यों के अलावा भारत, चीन, ब्राजील, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, साथ ही यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। G20 का दायरा बड़ा है और यह विकसित व विकासशील दोनों देशों का मंच है, जबकि G7 मुख्य रूप से विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी।

भारत और G7

भारत को कई G7 शिखर सम्मेलनों में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इन बैठकों में भारत ने जलवायु वित्त, ग्लोबल साउथ की आवाज, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और आतंकवाद जैसे मुद्दों को उठाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के कारण भारत की मौजूदगी G7 चर्चाओं के लिए अहम हो गई है।

G7 की प्रमुख पहलें

G7 ने अलग-अलग समय पर कई वैश्विक पहलों को समर्थन दिया है। इनमें विकासशील देशों के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश की साझेदारी, स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक कोष और जलवायु से जुड़े लक्ष्य शामिल हैं। रूस पर प्रतिबंध और यूक्रेन को समर्थन हाल के वर्षों में G7 एजेंडे का अहम हिस्सा रहा है।

आलोचना

G7 की आलोचना यह कहकर होती है कि इसमें दुनिया की बड़ी आबादी वाले उभरते देश शामिल नहीं हैं, इसलिए यह पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वैश्विक अर्थव्यवस्था में G7 की हिस्सेदारी भी समय के साथ घटी है, क्योंकि चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ी हैं। फिर भी G7 देश तकनीक, वित्त और कूटनीति में बड़ा प्रभाव रखते हैं।

आउटरीच देश क्या होते हैं

G7 का अध्यक्ष देश हर साल अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कुछ गैर-सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शिखर सम्मेलन के कुछ सत्रों में बुलाता है। इन्हें आउटरीच या साझेदार देश कहा जाता है। ये देश सदस्य देशों के साथ खास विषयों पर चर्चा में हिस्सा लेते हैं, लेकिन G7 के अंदरूनी फैसलों का हिस्सा नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों के प्रमुख भी अक्सर बुलाए जाते हैं।

आम लोगों पर असर

G7 के फैसले सीधे कानून नहीं बनते, लेकिन इनका असर वैश्विक व्यापार, ब्याज दरों, ऊर्जा की कीमतों और विकासशील देशों को मिलने वाली मदद पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, किसी देश पर G7 देशों के संयुक्त प्रतिबंध का असर तेल और अनाज की वैश्विक आपूर्ति पर दिख सकता है।

परीक्षा के लिए याद रखें

  • सदस्य: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा।
  • पहली बैठक: 1975, रैम्बुइये, फ्रांस।
  • रूस का निलंबन: 2014।
  • 2026 शिखर सम्मेलन: एवियन, फ्रांस, 15 से 17 जून।

क्या भारत G7 का सदस्य है

नहीं, भारत को आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है।

G7 को पहले G8 क्यों कहा जाता था

रूस के शामिल होने के बाद 1997 से 2014 तक समूह को G8 कहा गया।

स्रोत: Élysée: G7 Évian 2026, G7 Research Group, University of Toronto, Wikipedia: Group of Seven

लेखक

Sudhanshu Tiwari

सुधांशु तिवारी डेमोक्रेटिक भारत लाइव के संस्थापक, मालिक और संपादक हैं। डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक के अनुभव के साथ वे मुख्य रूप से राजनीति और चुनाव की खबरें कवर करते हैं, साथ ही देश, कारोबार और खेल से जुड़ी अहम खबरों का संपादन करते हैं। वेबसाइट की संपादकीय नीति, तथ्य-जांच और प्रकाशित सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

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