अरुणाचल प्रदेश में 1,000 मेगावाट की ‘नायिंग जलविद्युत परियोजना’ को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना का संचालन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह बांध सियांग नदी की सहायक नदी सियोम पर प्रस्तावित है और इसे अरुणाचल प्रदेश के शी योमी तथा सियांग जिलों में विकसित किया जाएगा। परियोजना के लिए लगभग 470 हेक्टेयर अनक्लास्ड फॉरेस्ट भूमि का उपयोग किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप एक लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे।
परियोजना का स्वरूप और वन भूमि का वर्गीकरण
नायिंग जलविद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में सामने आई है। इस परियोजना के लिए चुनी गई भूमि को अनक्लास्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। यह वह वन क्षेत्र है जो आधिकारिक रिकॉर्ड में तो वन के रूप में दर्ज है, परंतु यह रिजर्व या प्रोटेक्टेड वन की श्रेणी में नहीं आता है। इन वनों के स्वामित्व के नियम प्रत्येक राज्य में भिन्न होते हैं। परियोजना की विस्तृत योजना के अनुसार, इस कार्य के लिए 470 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। वन सलाहकार समिति की 23 अक्टूबर की बैठक में इस परियोजना के प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गई। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रस्तावित क्षेत्र हाई कंजर्वेशन वैल्यू जोन के अंतर्गत आता है। इस वर्गीकरण का सीधा अर्थ यह है कि इस क्षेत्र में अत्यंत घने जंगल मौजूद हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।
पर्यावरणीय मंजूरी और अनिवार्य शर्तें
वन सलाहकार समिति ने नायिंग जलविद्युत परियोजना को स्टेज-I यानी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की है। यह मंजूरी बिना किसी शर्त के नहीं दी गई है। समिति ने स्पष्ट किया है कि परियोजना संचालक को स्टेज-II की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने से पहले कई कड़े नियमों का पालन करना होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त कम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन यानी प्रतिपूरक वृक्षारोपण की है। इसका उद्देश्य परियोजना के दौरान काटे जाने वाले एक लाख से अधिक पेड़ों की भरपाई करना है। समिति का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि घने जंगलों के कटने से स्थानीय जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
स्थानीय समुदायों का विरोध और सामाजिक तनाव
यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब अरुणाचल प्रदेश का सियांग क्षेत्र पहले से ही सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के विरोध के कारण तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। स्थानीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, विशेष रूप से सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम, इस प्रकार की परियोजनाओं के खिलाफ मुखर हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन परियोजनाओं के नियोजन में उनकी भागीदारी शून्य रही है। संगठन के प्रवक्ता के अनुसार, प्रभावित जिलों में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। निवासियों का आरोप है कि उन्हें अंधेरे में रखकर और गुमराह करके हस्ताक्षरों के माध्यम से परियोजना के लिए सहमति जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को डर है कि यह बांध उनकी पुश्तैनी जमीन, सांस्कृतिक विरासत और आजीविका के साधनों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा।
पर्यावरणीय प्रभाव और वन्यजीवों पर असर
परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में बांध के निर्माण से होने वाले परिणामों का विस्तार से विवरण दिया गया है। 138 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण से 12 गांव और 400 से अधिक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि सियोम नदी और उसकी सहायक नदियों में मछलियों की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांध और जलाशय के निर्माण से इन मछलियों के आवास और प्रजनन चक्र में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा, जिसे पूरी तरह से सुधारा जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, परियोजना स्थल की निकटता पर्यावरण संबंधी चिंताओं को और बढ़ाती है। यह स्थल योर्डे-राबे सुपसे वन्यजीव अभयारण्य से 9.71 किलोमीटर और मौलिंग वन्यजीव अभयारण्य से 19.55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन संवेदनशील क्षेत्रों के निकट होने के कारण पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंताएं बनी हुई हैं कि निर्माण कार्य का वन्यजीवों की गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
स्रोत: Aaj Tak
