वन भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक फसलों की खेती को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह कानून केवल उन वनवासी समुदायों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है जो पीढ़ियों से अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। व्यावसायिक खेती करने वालों और बागान मालिकों को इस अधिनियम के दायरे में नहीं रखा जा सकता है।
वन अधिकार अधिनियम की सीमाएं और उद्देश्य
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया आदेश में यह स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य उन समुदायों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है, जो पारंपरिक रूप से वनों पर निर्भर हैं। न्यायालय के अनुसार, यह कानून विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए बनाया गया है। इन लोगों का जीवन और आजीविका सदियों से वनों के साथ जुड़ी रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले संरक्षण का लाभ व्यावसायिक खेती करने वाले व्यक्तियों या बागान मालिकों को नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करना और वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों का उपयोग करना दो अलग विषय हैं, जिन्हें एक समान नहीं माना जा सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से वन भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से भटक जाता है जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।
अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में खेती का मुद्दा
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर हो रही रेशम कपास की खेती से जुड़े मामले की सुनवाई की। अदालत के समक्ष यह तथ्य आया कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के कुल 5072.64 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 3637.83 हेक्टेयर भूमि पर रेशम कपास की खेती की जा रही है। न्यायालय ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में व्यावसायिक फसल उगाना जंगल की स्वाभाविक संरचना के लिए हानिकारक है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नियोजित तरीके से व्यावसायिक फसलों का विस्तार करना वन क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने का प्रयास है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
सरकारी दावों की समीक्षा और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की भूमिका
न्यायालय ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों की गहन समीक्षा की है। राज्य सरकार ने रेशम कपास को गौण वन उपज के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। हालांकि, अदालत ने इस दावे को खारिज करते हुए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को निर्देश दिए हैं कि वह इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। न्यायालय का यह मानना है कि सरकारी संरक्षण में की जाने वाली व्यावसायिक खेती को गौण वन उपज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि यदि व्यावसायिक फसलों को गौण वन उपज मान लिया गया, तो इससे वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति होगी। न्यायालय के अनुसार, सरकार के अपने हलफनामों से यह स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक हितों को साधने के लिए वनों के बड़े हिस्सों को नष्ट किया गया है।
कानूनी व्याख्या और भविष्य की कार्यवाही
वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(c) के तहत वनवासियों को गौण वन उपज एकत्र करने, उसका उपयोग करने और उसे बेचने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का अर्थ यह कतई नहीं है कि कोई व्यक्ति व्यावसायिक खेती के नाम पर वन भूमि पर कब्जा जमा ले। अदालत ने कहा कि व्यावसायिक फसलों की उपस्थिति को वन अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि वन भूमि का उपयोग केवल उन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जो कानून द्वारा निर्धारित हैं। भविष्य में, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट इस मामले की दिशा तय करेगी। न्यायालय का यह रुख उन सभी मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मानक स्थापित करता है जहां वन भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग सकेगी।
स्रोत: The Hindu
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