परिसीमन क्या है: लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं कैसे तय होती हैं, 2026 के बाद की जनगणना से क्या जुड़ा है

लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हर मतदाता किसी न किसी चुनाव क्षेत्र का हिस्सा होता है। इन क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। जनसंख्या बदलने के साथ क्षेत्रों का आकार असंतुलित हो जाता है, इसलिए समय-समय पर परिसीमन की जरूरत पड़ती है। हाल के वर्षों में यह विषय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि महिला आरक्षण का लागू होना भी परिसीमन से जुड़ा है। इस लेख में समझिए कि परिसीमन क्या है और यह कैसे होता है।

परिसीमन का मतलब

परिसीमन का अर्थ है किसी राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या और हर चुनाव क्षेत्र की सीमा जनसंख्या के आधार पर दोबारा तय करना। इसका मकसद यह है कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर आबादी हो, ताकि हर नागरिक के वोट का वजन लगभग समान रहे। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी इसी प्रक्रिया में तय होती हैं।

संविधान क्या कहता है

संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन और राज्यों को चुनाव क्षेत्रों में बांटने का पुनः समायोजन होगा। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं के लिए ऐसा ही प्रावधान करता है। यह काम संसद के बनाए कानून के तहत गठित परिसीमन आयोग करता है।

परिसीमन आयोग

चुनाव आयोग के अनुसार अब तक परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन आयोग अधिनियमों के तहत चार बार गठित हुए हैं। आयोग की अध्यक्षता आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। आयोग के आदेशों को कानून का बल मिलता है और इन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

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सीटों की संख्या पर रोक क्यों

1976 में 42वें संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर कर दिया गया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन में अच्छा काम किया, उन्हें सीटें घटने का नुकसान न हो। 2001 में 84वें संशोधन से यह रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दी गई। इसका मतलब है कि लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या अभी 1971 की जनगणना पर आधारित है।

2002 का परिसीमन

2002 में गठित परिसीमन आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय कीं, लेकिन राज्यों की कुल सीटों की संख्या नहीं बदली। आरक्षित सीटों की संख्या भी नई जनसंख्या के हिसाब से समायोजित की गई। इसी परिसीमन के आधार पर 2008 के बाद के चुनाव हुए।

परिसीमन की प्रक्रिया

• आयोग जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्यों के लिए सीटों का हिसाब तैयार करता है।
• हर राज्य के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार किया जाता है।
• मसौदा गजट और अखबारों में प्रकाशित किया जाता है।
• जनता और जनप्रतिनिधियों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाते हैं, सार्वजनिक सुनवाई होती है।
• इसके बाद अंतिम आदेश जारी होता है, जो तय तारीख से लागू हो जाता है।

महिला आरक्षण से संबंध

2023 में पारित संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। लेकिन यह आरक्षण उस जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद होगी। इसलिए जनगणना और परिसीमन का समय महिला आरक्षण के लिहाज से भी अहम है।

परिसीमन पर बहस

परिसीमन को लेकर सबसे बड़ी बहस उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच आबादी के अंतर को लेकर है। दक्षिण के कई राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर सीटें केवल आबादी के आधार पर दोबारा बांटी जाएं, तो लोकसभा में इन राज्यों की हिस्सेदारी घट सकती है। दूसरी ओर ज्यादा आबादी वाले राज्यों का तर्क है कि उनके यहां एक सांसद बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच अलग-अलग सुझाव सामने आते रहे हैं।

परिसीमन और आरक्षित सीटें

परिसीमन के दौरान यह भी तय होता है कि किन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा। आम तौर पर जिन क्षेत्रों में इन समुदायों की आबादी का अनुपात ज्यादा होता है, उन्हें आरक्षित किया जाता है। अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें तय करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि वे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में फैली हों।

जम्मू-कश्मीर और असम में परिसीमन

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से परिसीमन आयोग बना, जिसने 2022 में अपना अंतिम आदेश जारी किया। असम में चुनाव आयोग ने 2023 में चुनाव क्षेत्रों का पुनः समायोजन किया।

परिसीमन कौन करता है

संसद के कानून के तहत गठित परिसीमन आयोग।

लोकसभा सीटों की संख्या पर रोक कब तक है

84वें संशोधन के मुताबिक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक।

स्रोत: Election Commission of India: Delimitation, Constitution of India (Legislative Department), PRS Legislative Research