विपक्षी दलों ने ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की एक रिपोर्ट के हवाले से 51 सीटों पर वोटों की गिनती में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे. दावा किया गया कि मुंबई नॉर्थ और बड़खल जैसी सीटों पर पड़े हुए वोट और गिने गए वोटों में भारी अंतर है. चुनाव आयोग ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कुल वोटर्स की संख्या को ही डाले गए वोट बताकर गुमराह किया जा रहा है.
दावों की सच्चाई और आयोग की प्रतिक्रिया
हाल के समय में विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे. इन दावों का मुख्य आधार एक मीडिया रिपोर्ट को बताया गया था, जिसमें कुल 51 सीटों पर आंकड़ों में बड़ी विसंगतियों का आरोप लगाया गया था. चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है. विपक्षी दलों ने मुंबई नॉर्थ और बड़खल जैसी सीटों का उदाहरण देते हुए यह दावा किया था कि डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में बड़ा अंतर है. इन दावों के पीछे मुख्य तर्क यह दिया गया था कि फॉर्म 17C में दर्ज आंकड़ों और अंतिम परिणामों में मेल नहीं है. चुनाव आयोग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह भ्रामक प्रचार है. आयोग के अनुसार, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को डाले गए वोट मानकर गलत निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है.
फॉर्म 17C की भूमिका और सुरक्षा
चुनाव प्रक्रिया में फॉर्म 17C एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यह फॉर्म प्रत्येक मतदान केंद्र पर तैनात पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में भरा जाता है. इसमें मतदान के दिन डाले गए कुल वोटों का विवरण होता है. आयोग का कहना है कि यह फॉर्म हर उम्मीदवार के एजेंट को दिया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे. किसी भी स्तर पर आंकड़ों में हेरफेर करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है क्योंकि सभी एजेंटों के पास अपने रिकॉर्ड होते हैं. यह दस्तावेज चुनावी अखंडता को बनाए रखने का एक प्रमुख आधार है, क्योंकि इसमें मतदान की पूरी प्रक्रिया का विवरण दर्ज होता है. जब मतदान समाप्त होता है, तो पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में ही इस फॉर्म को सील किया जाता है, जिससे बाद में किसी भी प्रकार के बदलाव की गुंजाइश नहीं रहती है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रणाली पूरी तरह से एजेंटों के भरोसे और निगरानी पर आधारित है.
वोटों की गिनती की प्रक्रिया
मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में रखा जाता है. गिनती के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी में इन मशीनों को खोला जाता है. आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हर चरण पर एजेंटों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं. यदि किसी भी स्तर पर कोई विसंगति होती है तो एजेंट तुरंत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. मुंबई नॉर्थ और बड़खल के संदर्भ में आयोग ने कहा कि वहां की प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है. गिनती के समय प्रत्येक राउंड के बाद एजेंटों को परिणाम दिखाए जाते हैं और उनसे सहमति ली जाती है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि न हो. चुनाव आयोग के अनुसार, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा से लेकर गिनती के अंतिम चरण तक की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की हेरफेर की संभावना समाप्त हो जाती है.
भ्रामक दावों का विश्लेषण
आयोग ने कहा कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में तथ्यों को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है. कुल मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अंतर होना स्वाभाविक है क्योंकि हर मतदाता वोट डालने नहीं आता है. इन आंकड़ों को आपस में जोड़कर वोटों की चोरी का आरोप लगाना पूरी तरह निराधार है. चुनाव आयोग ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और आधिकारिक आंकड़ों को ही सही मानें. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी डेटा का विश्लेषण करते समय सांख्यिकीय बारीकियों को समझना आवश्यक है. केवल कुल मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर डाले गए वोटों से तुलना करना वैज्ञानिक रूप से गलत है. आयोग ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि चुनावी आंकड़ों की व्याख्या करते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जनता के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले.
पारदर्शिता के मानक
भारत में चुनाव प्रक्रिया को दुनिया की सबसे बड़ी और पारदर्शी प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है. आयोग ने कहा कि वह भविष्य में भी ऐसी किसी भी गलत जानकारी का खंडन करने के लिए प्रतिबद्ध है. चुनाव के दौरान हर कदम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं. आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे चुनावी नियमों और प्रक्रियाओं को समझें ताकि जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा न हो. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें एजेंटों की भागीदारी और मशीनों की सुरक्षा प्रमुख है. आयोग का मानना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना अनिवार्य है और वे इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं. अंत में, आयोग ने दोहराया कि वे किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हैं और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई जगह नहीं है.
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स्रोत: News18
