भारत और यूरोपीय संघ ने होराइजन यूरोप पहल में नई दिल्ली की भागीदारी को लेकर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। यह अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम 93.5 बिलियन यूरो के कुल बजट वाला है, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। इस समझौते से वैज्ञानिक संबंधों के मजबूत होने और भारतीय शोधकर्ताओं को बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का नेतृत्व करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। यह विकास दोनों पक्षों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यूरोपीय आयोग और भारत ने आधिकारिक तौर पर होराइजन यूरोप कार्यक्रम के साथ भारत के जुड़ाव के संबंध में अपनी बातचीत को समाप्त कर दिया है। यह पहल 93.5 बिलियन यूरो के बजट के साथ एक व्यापक अनुसंधान और नवाचार प्रयास है। इन वार्ताओं का समापन भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के बहुत गहरे स्तर के लिए मंच तैयार करता है। यह विकास ऐसे समय में आया है जब दोनों पक्ष एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इस व्यापार सौदे को अक्सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते के रूप में वर्णित किया जाता है जो दो अरब लोगों के बाजारों को जोड़ेगा। होराइजन यूरोप के साथ जुड़ाव एक बड़ी पांच वर्षीय रणनीतिक योजना का हिस्सा है जिस पर दोनों पक्षों ने अपने भविष्य के संबंधों को निर्देशित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
अनुसंधान के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना
यूरोपीय संघ ने कहा है कि इन वार्ताओं का सफल समापन भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में शामिल होकर, भारत अधिक वैज्ञानिक सहयोग करने और अनुसंधान के लिए नए रास्ते बनाने में सक्षम होगा। इस कदम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच पहले से मौजूद रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है। यूरोप में व्यवसायों और अनुसंधान संगठनों के लिए, भारत को एक सहयोगी भागीदार के रूप में रखने का मतलब है कि भारतीय विशेषज्ञों के साथ काम करने के अधिक अवसर होंगे। इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाने में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ का मानना है कि यह साझेदारी दोनों पक्षों को अपनी विशेषज्ञता साझा करने और मिलकर नई तकनीक विकसित करने की अनुमति देगी। यह उनके लिए उन चुनौतियों पर काम करने का एक तरीका भी है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा उछाल देखा गया है, और यह नया समझौता इसी दिशा में एक और कड़ी है।
भारतीय शोधकर्ताओं के लिए अवसर और वित्त पोषण तंत्र
एक बार औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने और सभी आवश्यक कानूनी कदम पूरे हो जाने के बाद, भारतीय शोधकर्ताओं और संगठनों को होराइजन यूरोप बजट से सीधे धन प्राप्त करने की अनुमति होगी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि यह भारतीय संगठनों को सहयोगी परियोजनाओं का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। विशेष रूप से, वे कार्यक्रम के पिलर II में शामिल होंगे, जिसका शीर्षक वैश्विक चुनौतियां और यूरोपीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता है। यह होराइजन यूरोप कार्यक्रम का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह उन परियोजनाओं के लिए पैसा प्रदान करता है जिनमें कई देश मिलकर काम करते हैं। ये परियोजनाएं समाज और प्रौद्योगिकी की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसका हिस्सा बनकर, भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले अन्य देशों के साथ समान स्तर पर होगा। एसोसिएशन को सहयोग का सबसे करीबी रूप माना जाता है जो यूरोपीय संघ संघ के बाहर के देशों को प्रदान करता है। इसके लिए संबंधित देशों को कार्यक्रम के बजट में वित्तीय योगदान देने की आवश्यकता होती है।
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र और तकनीकी विकास
इस समझौते के तहत अनुसंधान परियोजनाएं महत्वपूर्ण क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेंगी। इनमें स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक और औद्योगिक विकास शामिल हैं। अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और बायोइकोनॉमी पर भी गहरा ध्यान दिया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी केवल इस शोध कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं है। इसे भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा भी समर्थन प्राप्त है। यह परिषद दोनों पक्षों को प्रमुख डिजिटल विषयों पर मिलकर काम करने में मदद करती है। इनमें से कुछ विषयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं। वे सेमीकंडक्टर और हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग पर भी सहयोग करते हैं। रुचि के अन्य क्षेत्र डिजिटल कौशल और छठी पीढ़ी के वायरलेस दूरसंचार का विकास हैं, जिसे 6G के रूप में जाना जाता है। यह तकनीकी सहयोग दोनों क्षेत्रों की औद्योगिक शक्ति को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्य के कदम
विज्ञान में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग की जड़ें काफी पुरानी हैं। यह वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर आधारित है जिस पर पहली बार 2001 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का नवीनीकरण किया गया है और वर्तमान में यह वर्ष 2030 तक चलने के लिए निर्धारित है। अनुसंधान और नवाचार भी 2030 की दिशा में संयुक्त भारत यूरोपीय संघ व्यापक रणनीतिक एजेंडे के प्रमुख हिस्से हैं। इस एजेंडे को 27 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित शिखर वार्ता के दौरान अपनाया गया था। होराइजन यूरोप में शामिल होने की प्रक्रिया फरवरी 2026 में प्रारंभिक बातचीत के साथ शुरू हुई थी, और औपचारिक बातचीत फिर जुलाई में शुरू हुई। अब जब बातचीत संपन्न हो गई है, तो दोनों पक्षों द्वारा जनवरी में आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों में आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद होगा।
वैश्विक भागीदारी और होराइजन यूरोप का दायरा
होराइजन यूरोप एक ऐसा कार्यक्रम है जो 2021 से 2027 तक चलता है और इसका कुल बजट 93.5 बिलियन यूरो है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग इस ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक उत्कृष्टता में सुधार के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से संसाधनों और ज्ञान को एक साथ लाना है। भारत 23 अन्य गैर यूरोपीय देशों के समूह में शामिल हो रहा है जो पहले से ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इन देशों में अल्बानिया, आर्मेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, मिस्र, फरो द्वीप समूह, जॉर्जिया, आइसलैंड, इज़राइल, जापान, कोरिया, कोसोवो, मोल्दोवा, मोंटेनेग्रो, न्यूजीलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, तुर्की, ट्यूनीशिया, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इसके अलावा, डिजिटल कौशल और गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए पिछले फरवरी में भारत में पहला यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस लॉन्च किया गया था। इस कार्यालय का लक्ष्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम के लिए लोगों को यूरोपीय संघ में जाने में मदद करना और इस गतिशीलता को सुरक्षित और सुविज्ञ बनाना है।
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स्रोत: The Hindu
