PMAY Urban 2.0: देश के शहरी क्षेत्रों में अपने खुद के पक्के आशियाने का सपना देखने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0′ (PMAY-U 2.0) एक बड़ा वरदान साबित हो रही है। योजना के पहले चरण की व्यापक सफलता के बाद सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए इस मिशन को और अधिक समावेशी तथा पारदर्शी बनाकर लागू किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों या किराए के मकानों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को पक्का मकान बनाने, खरीदने या होम लोन पर वित्तीय अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को विभिन्न घटकों में सीधे खाते में सहायता राशि और होम लोन के ब्याज पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे मासिक ईएमआई का बोझ काफी कम हो जाता है।
PMAY Urban 2.0: योजना के तहत कितनी मिलती है सरकारी मदद और ब्याज सब्सिडी
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत वित्तीय सहायता को लाभार्थियों की जरूरत और आय वर्ग के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यदि कोई पात्र परिवार स्वयं की जमीन पर नया पक्का मकान बना रहा है (BLC घटक), तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को कुल 2.50 लाख रुपये तक की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। वहीं, जो परिवार बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन लेकर फ्लैट या पक्का मकान खरीद रहे हैं, उनके लिए ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) लागू की गई है।
इस ब्याज सब्सिडी व्यवस्था के तहत 25 लाख रुपये तक के होम लोन और अधिकतम 35 लाख रुपये मूल्य के मकान पर पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इस नियम से लाभार्थी परिवार को अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज छूट का सीधा लाभ मिलता है, जिसे पांच वार्षिक किस्तों में सीधे होम लोन खाते में समायोजित (क्रेडिट) किया जाता है। इससे ऋण की मूल राशि और मासिक किस्त दोनों में कमी आती है।
आय वर्ग के अनुसार पात्रता की शर्तें और नियम
योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए आय वर्ग की स्पष्ट सीमाएं तय की गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत वे परिवार आते हैं जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है। निम्न आय वर्ग (LIG) में 3 लाख से 6 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को रखा गया है, जबकि मध्यम आय वर्ग (MIG) के तहत 6 लाख से 9 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले परिवार पात्र माने गए हैं।
योजना की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश के किसी भी हिस्से में पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार ने पिछले 20 वर्षों के दौरान केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सरकारी आवासीय योजना का लाभ न लिया हो। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आवास का स्वामित्व परिवार की वयस्क महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। केवल उन मामलों में जहां परिवार में कोई बालिग महिला सदस्य नहीं है, पुरुष के नाम पर मकान की अनुमति दी जाती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट
PMAY-U 2.0 में आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और त्रुटिरहित बनाया गया है, जिसके लिए कुछ बुनियादी कागजात तैयार रखने होते हैं। पहचान और पते के सत्यापन के लिए परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र आवश्यक हैं। इसके साथ ही तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चालू वित्तीय वर्ष का पारिवारिक आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
आवेदक को यह स्व-घोषणा पत्र भी देना होता है कि भारत में कहीं भी उसका पक्का मकान नहीं है। यदि जमीन पर स्वयं निर्माण किया जा रहा है, तो जमीन के मालिकाना हक के वैध दस्तावेज, खतौनी और स्थानीय निकाय से स्वीकृत नक्शा जरूरी होता है। होम लोन सब्सिडी के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत लोन सैंक्शन लेटर, बैंक पासबुक और प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट या एग्रीमेंट लेटर संलग्न करना होता है।
PMAY Urban 2.0: आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का चरणबद्ध तरीका
इच्छुक और पात्र नागरिक योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल (pmay-urban.gov.in या pmaymis.gov.in) पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचकर ‘Apply for PMAY-U 2.0’ या ‘Citizen Assessment’ विकल्प पर क्लिक करना होता है। इसके बाद अपनी श्रेणी के अनुसार उचित विकल्प, जैसे स्वयं की जमीन पर निर्माण (BLC), किफायती भागीदारी आवास (AHP) अथवा ब्याज सब्सिडी योजना (ISS), का चयन करें।
अगले चरण में अपने पहचान विवरण के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण पूरा करें और फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, आय का ब्योरा, वर्तमान पता और बैंक खाते का विवरण भरें। सभी आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित साइज में स्कैन करके अपलोड करने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दें। सबमिट करने पर एक पावती संख्या (Application Reference Number) जनरेट होती है, जिसकी मदद से पोर्टल पर आवेदन की प्रगति को कभी भी ट्रैक किया जा सकता है। आवेदन जमा होने के बाद स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका परिषद द्वारा दस्तावेजों और भौतिक स्थिति का स्थलीय सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद पात्रता की पुष्टि होने पर सब्सिडी की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है।
यह भी पढ़ें
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जानें: कवर, वेटिंग पीरियड, को-पेमेंट और नेटवर्क अस्पताल की जरूरी बातें
सूचना के स्रोत
PMAY-U 2.0 का आधिकारिक पोर्टल: योजना और आवेदन की जानकारी।
- PMAY-U 2.0 की आधिकारिक FAQ: पात्रता, आय सीमा, ऋण और सब्सिडी संबंधी सवाल।
PMAY-U 2.0 के ऑपरेशनल दिशानिर्देश: योजना के चार घटक और सहायता के नियम।
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB): योजना के क्रियान्वयन की आधिकारिक जानकारी।
