PM Matru Vandana Yojana: गर्भावस्था और प्रसव के बाद के महीनों में महिलाओं को आराम और अच्छे पोषण की जरूरत होती है, लेकिन कामकाजी परिवारों में इस दौरान मजदूरी छूटने से आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। इसी नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) चलाती है। यह योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में लागू है और 1 अप्रैल 2022 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन शक्ति का हिस्सा है, जिसे PMMVY 2.0 कहा जाता है।
कितना पैसा मिलता है
पहले जीवित बच्चे के लिए ₹5,000 दो किस्तों में मिलते हैं। पहली किस्त ₹3,000 की है, जो गर्भावस्था का पंजीकरण कराने और आखिरी माहवारी (LMP) से 6 महीने के भीतर कम से कम एक प्रसव-पूर्व जांच (ANC) होने पर मिलती है। दूसरी किस्त ₹2,000 की है, जो बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और 14 हफ्ते तक के सभी जरूरी टीके लगने के बाद मिलती है।
दूसरी संतान अगर बेटी है, तो जन्म के बाद एक ही किस्त में ₹6,000 मिलते हैं। इसके लिए दूसरी गर्भावस्था के दौरान ही पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पैसा आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खाते में सीधे (DBT) भेजा जाता है। अस्पताल में प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना की राशि इससे अलग मिलती है।
कौन ले सकता है लाभ
योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। मंत्रालय के FAQ के अनुसार इनमें ये महिलाएं शामिल हैं:
- जिनके परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम है
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाएं
- बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान भारत (PMJAY) कार्ड या ई-श्रम कार्ड वाली महिलाएं
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक और पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थी किसान महिलाएं
- 40% या अधिक दिव्यांगता वाली महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ता
केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में नियमित नौकरी करने वाली महिलाएं, या किसी दूसरे कानून के तहत ऐसा ही मातृत्व लाभ पाने वाली महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं हैं।
आवेदन कैसे करें
- नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें, या pmmvy.wcd.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- आधार, आधार से जुड़ा बैंक या डाकघर खाता, मोबाइल नंबर और मातृ-शिशु सुरक्षा (MCP) कार्ड तैयार रखें।
- पात्रता साबित करने के लिए ऊपर दी गई श्रेणियों में से किसी एक का दस्तावेज लगाएं।
- दूसरी किस्त के लिए बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और टीकाकरण का रिकॉर्ड जमा करें।
समयसीमा का ध्यान रखें: मंत्रालय के फरवरी 2023 के निर्देश के अनुसार पहली किस्त के लिए LMP से 270 दिन के भीतर आवेदन करना होता है, और दूसरी किस्त के लिए भी बच्चे के जन्म से तय समय के भीतर। देर करने पर लाभ छूट सकता है। किसी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14408 पर संपर्क किया जा सकता है।
स्रोत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, PMMVY; पत्र सूचना कार्यालय (PIB); मिशन शक्ति पोर्टल।
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