E20 पेट्रोल के बाद अब E30 पेट्रोल को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देश के दक्षिण हिस्से में बेचे जाने वाले पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक मिलने का दावा किया जा रहा है। इस स्थिति ने वाहन चालकों और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है कि यह अतिरिक्त इथेनॉल का स्तर गाड़ियों के इंजन के लिए कितना सुरक्षित है और इससे वाहन स्वामियों की जेब पर कितना आर्थिक असर पड़ेगा।
कर्नाटक सरकार द्वारा इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सवाल और 63 सैंपल की मांग
कर्नाटक सरकार ने खुले तौर पर पेट्रोल में अधिक इथेनॉल मिलने के मामले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्य के फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रिजवान अरशद का दावा है कि कर्नाटक में जांचे गए कुछ पेट्रोल सैंपल में इथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी तक पाई गई है। सरकार का यह भी कहना है कि तय नियमों और सीमाओं से अधिक मात्रा में इथेनॉल मिलाने से आम लोगों के वाहनों के इंजन को भारी नुकसान पहुंच सकता है और उपभोक्ताओं की जेब पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। राज्य सरकार ने इन तमाम 63 सैंपल की जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से सार्वजनिक करने की पुरजोर मांग उठाई है ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। मंत्री अरशद का कहना है कि तेल कंपनियों को इस मामले में पारदर्शी होना चाहिए और जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उन्हें ईंधन के रूप में क्या बेचा जा रहा है। सरकार का यह भी तर्क है कि तेल कंपनियां इस मामले में खुद ही जांच और खुद ही फैसले की स्थिति में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनके द्वारा पारदर्शी नतीजे न दिए जाने के कारण ही स्वतंत्र प्रयोगशालाओं का सहारा लेना पड़ा है।
सैंपलिंग प्रक्रिया और नियमों का पूर्ण पालन
मंत्री रिजवान अरशद ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने पेट्रोल के सैंपल एकत्र करने और उनकी जांच कराने में सभी तय कानूनी नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। सरकार ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आर्डर 2005 के क्लॉज 8(3) के तहत ये सैंपल लिए थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अधिकृत अधिकारियों और संबंधित पेट्रोल पंप अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य होती है और सैंपल पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। एक सैंपल को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें से एक पंप को, दूसरा विभाग के पास और तीसरा लैब में भेजा जाता है। सरकार के पास इन सभी प्रक्रियाओं के पुख्ता दस्तावेज और हस्ताक्षर वाले रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसके बावजूद तेल कंपनियों द्वारा जांच के नतीजों पर सीधे जवाब देने के बजाय सैंपल लेने की प्रक्रिया और प्रयोगशालाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे राज्य सरकार ने पूरी तरह से खारिज किया है और अपने सभी दस्तावेजों को सही ठहराया है।
तेल कंपनियों की भूमिका और टर्मिनल पर ब्लेंडिंग
राज्य सरकार का यह भी कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम किसी भी पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि तेल कंपनियों के टर्मिनलों पर ऑटोमेटेड प्रक्रिया के तहत किया जाता है। कर्नाटक में ऐसे कुल छह टर्मिनल मौजूद हैं जहां तेल कंपनियां पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग का कार्य करती हैं। इसलिए इसके लिए किसी भी पेट्रोल पंप ऑपरेटर या डीलर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार ने यह भी सवाल उठाया है कि जब तेल कंपनियों के अधिकारी खुद हाइड्रोमीटर किट से जांच करते हैं, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब की रिपोर्ट पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। साथ ही अगस्त 2025 में जारी तीसरे अमेंडमेंट रूल का जिक्र करते हुए फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वॉटर एक्सट्रैक्शन और गैस क्रोमैटोग्राफी जैसी तकनीकों का हवाला दिया गया है जिनका उपयोग पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है।
केंद्रीय मंत्री के बयान और वाहन स्वामियों के लिए स्वतंत्रता की मांग
इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के एक पुराने बयान का भी विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। मंत्री रिजवान अरशद ने सवाल उठाया कि क्या तेल कंपनियों ने आधिकारिक घोषणा से पहले ही डिपार्टमेंटल स्तर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर E30 करने का फैसला ले लिया था। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट मांग की गई है कि देश के वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की जरूरत और क्षमता के अनुसार E10, E20, E30 और शुद्ध पेट्रोल चुनने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि जनता को किसी प्रकार की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। इस मांग के पीछे मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों के हितों की रक्षा करना है ताकि इंजन की सुरक्षा और ईंधन की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का संशय न रहे और उपभोक्ता अपनी पसंद का ईंधन पारदर्शिता के साथ प्राप्त कर सकें।
स्रोत: Aaj Tak
