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उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन: पात्रता, 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण, ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और स्टेटस

उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन देता है। जानिए किसे यह पेंशन मिलती है, आवेदन कैसे होता है और पेंशन जारी रखने के लिए क्या जरूरी है।

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन की पात्रता और आवेदन का ग्राफिक
ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

सारांश

  • उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग राज्य के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहारा देने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना चलाता है।
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से बनता है।
  • ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में संबंधित अधिकारी के स्तर पर आवेदन का सत्यापन होता है।
  • दिव्यांगजनों के लिए राज्य और केंद्र की दूसरी योजनाएं भी हैं, जैसे सहायक उपकरण, छात्रवृत्ति, बस यात्रा में रियायत और स्वरोजगार के लिए कर्ज।

उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग राज्य के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहारा देने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना चलाता है। इसमें पात्र लाभार्थियों को हर महीने तय राशि की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है। राज्य की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की तरह यह योजना भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के जरिए चलती है। जानिए उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन की पूरी जानकारी।

पात्रता

  • आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो
  • दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो, जिसका प्रमाण सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने दिया हो
  • परिवार की आय सरकार की तय सीमा के भीतर हो
  • किसी दूसरी सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो
  • आयु सीमा और दूसरी शर्तें विभाग के नियमों के अनुसार

पेंशन की मासिक राशि और आय सीमा राज्य सरकार समय-समय पर संशोधित करती है। ताजा जानकारी विभाग की वेबसाइट पर देखें।

मुख्य बातें: उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन की पात्रता और आवेदन का ग्राफिक
ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

दिव्यांगता का प्रमाण

दिव्यांग प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से बनता है। केंद्र सरकार के UDID पोर्टल पर आवेदन करके विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी UDID कार्ड भी बनवाया जा सकता है, जो देशभर में मान्य है। पेंशन के आवेदन में यही प्रमाण पत्र या UDID कार्ड लगता है।

जरूरी दस्तावेज

  • दिव्यांग प्रमाण पत्र या UDID कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • उम्र का प्रमाण

यह भी पढ़ें: UDID कार्ड कैसे बनाएं: दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय पहचान पत्र, पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना: 1500 रुपये महीने, पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन

आवेदन कैसे करें

1. उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in पर जाएं

2. दिव्यांग पेंशन के लिए नया आवेदन चुनें

3. व्यक्तिगत, पता, आय और बैंक की जानकारी भरें

4. दस्तावेज अपलोड करें

5. आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या संभाल लें

जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो, वे जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या पास के जन सेवा केंद्र से मदद ले सकते हैं।

सत्यापन और मंजूरी

ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में संबंधित अधिकारी के स्तर पर आवेदन का सत्यापन होता है। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी पेंशन मंजूर करते हैं। मंजूरी के बाद पेंशन बैंक खाते में आने लगती है।

स्टेटस कैसे देखें

पोर्टल पर आवेदन संख्या या पेंशन आईडी डालकर स्टेटस और भुगतान की जानकारी देखी जा सकती है।

दूसरी सुविधाएं

दिव्यांगजनों के लिए राज्य और केंद्र की दूसरी योजनाएं भी हैं, जैसे सहायक उपकरण, छात्रवृत्ति, बस यात्रा में रियायत और स्वरोजगार के लिए कर्ज। इनकी जानकारी समाज कल्याण विभाग से लें।

पेंशन जारी रखने के लिए

  • बैंक खाता चालू रखें और आधार से जोड़ें
  • पता या बैंक बदलने पर विभाग को सूचित करें
  • विभाग जीवन प्रमाण या सत्यापन मांगे तो समय पर दें

क्या बच्चों को भी पेंशन मिलती है

आयु सीमा से जुड़े नियम विभाग की अधिसूचना में हैं। बच्चों के लिए भरण-पोषण अनुदान जैसी अलग योजनाएं भी हैं।

शिकायत कहां करें

पेंशन रुकने या आवेदन अटकने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड सरकार की सीएम हेल्पलाइन 1905 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड, उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।

लेखक

Sudhanshu Tiwari

सुधांशु तिवारी डेमोक्रेटिक भारत लाइव के संस्थापक, मालिक और संपादक हैं। डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक के अनुभव के साथ वे मुख्य रूप से राजनीति और चुनाव की खबरें कवर करते हैं, साथ ही देश, कारोबार और खेल से जुड़ी अहम खबरों का संपादन करते हैं। वेबसाइट की संपादकीय नीति, तथ्य-जांच और प्रकाशित सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

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