केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल के अधिक मिश्रण के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य में लिए गए सभी 56 नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए हैं और उनमें इथेनॉल का मिश्रण 19 से 20 प्रतिशत के बीच है। उन्होंने कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद के बयानों की आलोचना करते हुए इसे जिम्मेदार शासन के बजाय सनसनीखेज राजनीति का मामला बताया है। केंद्र सरकार ने डेटा के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम न केवल सफल है बल्कि किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो रहा है।
इथेनॉल मिश्रण के नमूनों पर केंद्रीय मंत्री का स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कर्नाटक में पेट्रोल नमूनों के परीक्षण के परिणामों को साझा किया। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा कर्नाटक में कुल 56 नमूनों का परीक्षण किया गया था, और ये सभी नमूने पूरी तरह से मानकों के अनुरूप पाए गए। इन नमूनों में इथेनॉल का औसत मिश्रण 19.30 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो 19 से 20 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पूरे देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 893 नमूनों का परीक्षण किया गया था, और वे सभी 19 से 21 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए। जोशी ने कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जिम्मेदार शासन के ऊपर सनसनीखेजता को चुनने का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने राज्य सरकार के उन दावों को सिरे से नकार दिया जिसमें पेट्रोल में 31 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण की बात कही गई थी। परीक्षण पद्धति और प्रयोगशालाओं की विश्वसनीयता पर सवाल मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों की तकनीकी खामियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के प्रमाणपत्रों में केवल गैस क्रोमैटोग्राफी द्वारा इथेनॉल प्रतिशत का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें परीक्षण की विधि, अंशांकन, तनुकरण या संदर्भ नमूने का कोई विवरण नहीं दिया गया है। मंत्री ने घनत्व के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जिन नमूनों में 26 से 31 प्रतिशत इथेनॉल होने का दावा किया गया था, उनका घनत्व केवल 0.742 से 0.749 ग्राम प्रति सीसी दर्ज किया गया। इसके विपरीत, तेल विपणन कंपनियों द्वारा परीक्षण किए गए ई20 पेट्रोल के नमूनों का घनत्व 0.752 से 0.760 ग्राम प्रति सीसी के बीच था। जोशी के अनुसार, यदि इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक होती, तो नमूनों का घनत्व ई20 पेट्रोल की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए था, जो कि कर्नाटक के नमूनों में नहीं देखा गया। इसके अलावा, उन्होंने प्रयोगशालाओं की वैधता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रयोगशालाओं में इन नमूनों का परीक्षण किया गया, वे राजपत्र में अधिसूचित अनुमोदित शेड्यूल 3 प्रयोगशालाओं का हिस्सा नहीं थीं। हालांकि, कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने पहले स्पष्ट किया था कि ये प्रयोगशालाएं नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इथेनॉल कार्यक्रम का राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ केंद्रीय मंत्री ने इथेनॉल कार्यक्रम के इतिहास का उल्लेख करते हुए कांग्रेस सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला दिया। जोशी ने लिखा कि उस समय अय्यर ने इथेनॉल की उपलब्धता में सुधार होने पर इसके मिश्रण को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब उसी इथेनॉल कार्यक्रम का विरोध कर रही है जिसे उनके अपने नेताओं ने शुरू किया था। मंत्री ने पूछा कि यदि कर्नाटक सरकार को लगता है कि इथेनॉल का मिश्रण किसानों के लिए हानिकारक है, तो वह अपने चीनी उद्योग के लिए अधिक इथेनॉल आवंटन की मांग क्यों कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के प्रयासों की निंदा की और कहा कि सरकार को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। किसानों को आर्थिक लाभ और राष्ट्रीय उपलब्धियां इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए प्रहलाद जोशी ने बताया कि साल 2014-15 से अब तक इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। इस पहल ने गन्ने के लिए एक अतिरिक्त बाजार तैयार किया है और चीनी मिलों की तरलता में सुधार किया है, जिससे किसानों के बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, 20 अगस्त 2026 तक सीजन 2025-26 के लिए गन्ने के लगभग 97 प्रतिशत बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। कर्नाटक के संदर्भ में उन्होंने बताया कि भारत भर में इथेनॉल के लिए डायवर्ट किए गए कुल 30 लाख मीट्रिक टन चीनी में से अकेले कर्नाटक की हिस्सेदारी 11.92 लाख मीट्रिक टन थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत है। 2025-26 में कर्नाटक की डिस्टिलरीज को 165.89 करोड़ लीटर इथेनॉल आवंटित किया गया था, जिसमें गन्ने पर आधारित फीडस्टॉक से 97.54 करोड़ लीटर शामिल था। पर्यावरण और विदेशी मुद्रा की बचत का विवरण मंत्री ने इथेनॉल कार्यक्रम के व्यापक राष्ट्रीय लाभों का भी विवरण दिया। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम की मदद से भारत ने विदेशी मुद्रा में 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। इसके अतिरिक्त, लगभग 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को प्रतिस्थापित किया गया है। पर्यावरणीय मोर्चे पर इस पहल ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 952 लाख मीट्रिक टन की कमी लाने में मदद की है। जोशी ने निष्कर्ष निकाला कि इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे सनसनी फैलाने के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान दें।
