सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री यानी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर 2022 को इस केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी थी। इसका लक्ष्य देश भर में 14,500 से ज्यादा मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मॉडल स्कूल बनाना है। ये स्कूल अपने आसपास के स्कूलों को मार्गदर्शन भी देंगे। इस लेख में जानिए योजना की पूरी जानकारी।
योजना का उद्देश्य
PIB के मुताबिक पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी पहलुओं को लागू करके दिखाएंगे। इन स्कूलों में बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें 21वीं सदी के कौशल से लैस करने की कोशिश होगी। पढ़ाई को रटने के बजाय अनुभव, खेल, खोज और गतिविधियों पर आधारित बनाने पर जोर है।
कौन से स्कूल शामिल हैं
योजना में नए स्कूल नहीं बनाए जा रहे, बल्कि पहले से चल रहे स्कूलों को मजबूत किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार और स्थानीय निकायों के स्कूल शामिल हो सकते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी।
स्कूलों का चयन कैसे होता है
स्कूलों का चयन चैलेंज मेथड से होता है, यानी स्कूलों को तय मानकों पर खरा उतरकर प्रतिस्पर्धा करनी होती है। PIB के अनुसार हर ब्लॉक या शहरी स्थानीय निकाय से अधिकतम दो स्कूल, एक प्रारंभिक और एक माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक, चुने जा सकते हैं। राज्यों के लिए पहले से कोई तय संख्या नहीं है, चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर होता है।
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बजट और अवधि
योजना की कुल लागत 27,360 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ रुपये है। योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक पांच साल है। इसके बाद इन स्कूलों में हासिल मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी।
पीएम श्री स्कूलों में क्या सुविधाएं
- स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी।
- विज्ञान और गणित की आधुनिक प्रयोगशालाएं।
- खेल के मैदान और खेल उपकरण।
- कला और शिल्प की गतिविधियां।
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण।
- ग्रीन स्कूल की अवधारणा, जैसे सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पोषण वाटिका।
- दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ ढांचा।
पढ़ाई का तरीका
पीएम श्री स्कूलों में पढ़ाई खेल-आधारित, खोज-आधारित और गतिविधि-आधारित होगी। छोटी कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर खास ध्यान दिया जाएगा। मूल्यांकन केवल परीक्षा के अंकों पर नहीं, बल्कि बच्चे के समग्र विकास पर आधारित होगा। बच्चों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में सीखने के अवसर देने पर भी जोर है।
अब तक की प्रगति
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय विद्यालय संगठन व नवोदय विद्यालय समिति ने योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार चार चरणों तक 12,079 स्कूलों का चयन हो चुका है।
अभिभावकों के लिए क्या मायने
अगर आपके बच्चे का स्कूल पीएम श्री योजना में चुना गया है, तो वहां बेहतर सुविधाएं और नई शिक्षण पद्धति देखने को मिलेगी। चूंकि ये पहले से चल रहे सरकारी स्कूल हैं, इसलिए दाखिले की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकार या संगठन के नियमों से तय होती है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों में दाखिले के मानदंड राज्य सरकारें तय करती हैं।
शिक्षकों की भूमिका
पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया जाता है। उन्हें नई शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल उपकरणों और गतिविधि आधारित पढ़ाई के लिए प्रशिक्षित करने की बात योजना में शामिल है। शिक्षक ही इन स्कूलों को आसपास के दूसरे स्कूलों के लिए मिसाल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
समुदाय की भागीदारी
योजना में स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर भी जोर है। अभिभावक स्कूल की गतिविधियों, बच्चों की प्रगति और सुविधाओं के रखरखाव में सहयोग कर सकते हैं। पूर्व छात्र और स्थानीय संस्थाएं भी स्कूलों के विकास में योगदान दे सकती हैं।
मूल्यांकन और निगरानी
पीएम श्री स्कूलों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी के लिए एक गुणवत्ता ढांचा तय किया गया है। स्कूलों के प्रदर्शन का आकलन तय मानकों पर किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि सुविधाओं और पढ़ाई में कितना सुधार हुआ।
कैसे पता करें कि स्कूल पीएम श्री है
चयनित स्कूलों की जानकारी शिक्षा मंत्रालय के पीएम श्री पोर्टल और राज्य शिक्षा विभाग से मिल सकती है। स्कूल के नाम के आगे पीएम श्री लिखा जाता है।
योजना से जुड़ी चुनौतियां
विशेषज्ञ मानते हैं कि योजना की सफलता शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण, समय पर फंड जारी होने और योजना खत्म होने के बाद राज्यों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।
पीएम श्री योजना को कब मंजूरी मिली
7 सितंबर 2022 को।
पीएम श्री योजना की कुल लागत कितनी है
27,360 करोड़ रुपये, जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ रुपये है।
स्रोत: PIB: Cabinet approves PM SHRI Schools, Ministry of Education: PM SHRI Schools, PIB: Setting up of Schools under PM SHRI
