केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5708 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। PIB की 13 मई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार 2025-26 में सोयाबीन का MSP 5328 रुपये था, यानी इस बार 380 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन की अनुमानित उत्पादन लागत 3805 रुपये प्रति क्विंटल मानी गई है और इस पर लगभग 50 प्रतिशत मार्जिन है। 2013-14 में सोयाबीन का MSP 2560 रुपये था। इस लेख में जानिए सोयाबीन किसानों के लिए जरूरी बातें।
सोयाबीन MSP 2026-27 एक नजर में
- MSP 2026-27: 5708 रुपये प्रति क्विंटल।
- MSP 2025-26: 5328 रुपये प्रति क्विंटल।
- बढ़ोतरी: 380 रुपये।
- अनुमानित लागत: 3805 रुपये प्रति क्विंटल।
- 2013-14 के मुकाबले बढ़ोतरी: 3148 रुपये।
दूसरी तिलहन फसलों से तुलना
इसी घोषणा में मूंगफली का MSP 7517 रुपये, सूरजमुखी बीज का 8343 रुपये, तिल का 10346 रुपये और रामतिल यानी नाइजरसीड का 10052 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज में 622 रुपये की रही। सरकार ने कहा है कि तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए इनके MSP पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
सोयाबीन की खेती वाले प्रमुख राज्य
देश में सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में होती है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी इसकी खेती होती है। सोयाबीन खरीफ की फसल है, जो मानसून की बारिश पर काफी निर्भर रहती है।
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सोयाबीन की मांग कहां से आती है
सोयाबीन से तेल निकाला जाता है और बचे हुए हिस्से से सोयामील बनता है, जो पोल्ट्री और पशु आहार में इस्तेमाल होता है। सोयामील का निर्यात भी होता है। इसलिए सोयाबीन के भाव पर घरेलू खाद्य तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय सोयामील कीमतों और खाद्य तेल के आयात शुल्क का असर पड़ता है। इन कारकों की वजह से मंडी भाव कई बार MSP से ऊपर-नीचे होते रहते हैं।
सरकारी खरीद कैसे होती है
सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों की सरकारी खरीद पीएम-आशा अभियान के तहत मूल्य समर्थन योजना से होती है, जब बाजार भाव MSP से नीचे चले जाते हैं। इसके लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर खरीद को मंजूरी मिलती है और नेफेड जैसी एजेंसियां खरीद करती हैं। कुछ राज्य भावांतर जैसी योजनाएं भी चलाते रहे हैं, जिनमें MSP और बाजार भाव के अंतर की भरपाई की जाती है। अपने राज्य में इस साल कौन सी व्यवस्था है, यह जिला कृषि विभाग या मंडी समिति से पता करें।
पंजीकरण जरूरी
सरकारी खरीद में बेचने के लिए किसानों को राज्य के पोर्टल पर तय समय में पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए आम तौर पर आधार, बैंक खाते की जानकारी, जमीन के दस्तावेज और बोई गई फसल का ब्योरा देना होता है। भुगतान सीधे बैंक खाते में आता है।
नमी और गुणवत्ता
सोयाबीन के भाव में नमी की मात्रा बहुत अहम है। ज्यादा नमी वाली सोयाबीन को व्यापारी कम दाम देते हैं और सरकारी खरीद में भी तय मानक से ज्यादा नमी होने पर फसल लौटाई जा सकती है। कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाएं। दागी, टूटे, सिकुड़े या फफूंद लगे दानों को अलग करें। साफ और सूखी फसल का भाव बेहतर मिलता है।
मंडी भाव कैसे देखें
- Agmarknet पर राज्य और मंडी चुनकर सोयाबीन का ताजा भाव देखें।
- e-NAM पोर्टल पर जुड़ी मंडियों में ऑनलाइन बोली देखी जा सकती है।
- प्रमुख मंडियों जैसे इंदौर, उज्जैन, लातूर और कोटा के भाव पर नजर रखने से बाजार का रुख समझने में मदद मिलती है।
भंडारण के सुझाव
सोयाबीन को सूखी और ठंडी जगह पर रखें। बोरियों को जमीन से ऊपर लकड़ी के तख्ते पर रखें और दीवार से दूरी बनाए रखें। गोदाम में नमी और सीलन न हो। अगर लंबे समय तक भंडारण करना हो, तो वेयरहाउस रसीद के आधार पर बैंक से कर्ज लेने का विकल्प भी देखा जा सकता है।
सोयाबीन के उत्पाद और प्रोसेसिंग
सोयाबीन से तेल और सोयामील के अलावा सोया बड़ी, सोया आटा, सोया दूध और टोफू जैसी चीजें भी बनती हैं। छोटे स्तर पर प्रोसेसिंग से किसान उत्पादक संगठन अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी जिला उद्योग केंद्र से ली जा सकती है।
किसानों के लिए सुझाव
- बेचने से पहले आसपास की कई मंडियों के भाव की तुलना करें।
- सरकारी खरीद के पंजीकरण की आखिरी तारीख न चूकें।
- तौल पर्ची और भुगतान रसीद संभाल कर रखें।
- किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर सामूहिक बिक्री का फायदा उठाएं।
सोयाबीन का MSP 2026-27 कितना है
पीली सोयाबीन के लिए 5708 रुपये प्रति क्विंटल।
सोयाबीन MSP में कितनी बढ़ोतरी हुई
पिछले साल के मुकाबले 380 रुपये प्रति क्विंटल।
सलाह लें: बिक्री या भंडारण का फैसला लेने से पहले अपने जिले के कृषि विभाग या मंडी समिति से ताजा भाव और खरीद व्यवस्था की जानकारी लें।
