संसद के पास हर साल सैकड़ों विधेयक, बजट के लंबे दस्तावेज और सरकार के कामकाज से जुड़े अनगिनत मुद्दे होते हैं। सदन की सीमित बैठकों में इन सब पर गहराई से चर्चा संभव नहीं होती। इसलिए संसद अपना बहुत सा काम छोटी-छोटी समितियों के जरिए करती है। इन्हें संसदीय समितियां कहा जाता है और इन्हें अक्सर संसद का छोटा रूप भी कहा जाता है। इस लेख में आसान भाषा में समझिए कि संसदीय समितियां क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं।
संसदीय समितियों की जरूरत क्यों
सदन में चर्चा अक्सर राजनीतिक होती है और समय कम होता है। समितियों में अलग-अलग दलों के सांसद छोटे समूह में बैठकर किसी विधेयक या विषय का विस्तार से अध्ययन करते हैं। वे विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और आम लोगों से राय ले सकते हैं। समितियों की बैठकें आम तौर पर बंद कमरे में होती हैं, इसलिए सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात कर पाते हैं। इनकी रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है।
समितियों के मुख्य प्रकार
संसदीय समितियां मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं।
- स्थायी समितियां: ये हर साल या समय-समय पर गठित होती हैं और लगातार काम करती हैं।
- तदर्थ समितियां: ये किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं और काम पूरा होने पर खत्म हो जाती हैं। किसी विधेयक की जांच के लिए बनने वाली प्रवर समिति और संयुक्त समिति इसी श्रेणी में आती हैं।
विभाग संबंधित स्थायी समितियां
डिजिटल संसद के मुताबिक 24 विभाग संबंधित स्थायी समितियां हैं। हर समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल एक साल से ज्यादा नहीं होता। हर समिति एक या ज्यादा मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती है। ये समितियां मंत्रालयों की अनुदान मांगों यानी बजट की जांच करती हैं, सदन से भेजे गए विधेयकों का अध्ययन करती हैं और मंत्रालयों की सालाना रिपोर्ट व दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करती हैं। इनमें से कुछ समितियों की अध्यक्षता लोकसभा और कुछ की राज्यसभा के सदस्य करते हैं।
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लोक लेखा समिति
लोक लेखा समिति यानी PAC सबसे पुरानी और अहम वित्तीय समितियों में से एक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्टों की जांच करती है और देखती है कि संसद से मंजूर पैसा सही तरीके से और सही काम पर खर्च हुआ या नहीं। परंपरा के तौर पर इसकी अध्यक्षता आम तौर पर विपक्ष के किसी वरिष्ठ सांसद को दी जाती है। मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते।
प्राक्कलन समिति
प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। यह बजट अनुमानों की जांच करती है और सुझाव देती है कि खर्च में कैसे किफायत की जा सकती है और प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।
सार्वजनिक उपक्रम समिति
यह समिति सरकारी कंपनियों यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज और खातों की जांच करती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं।
संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC
JPC एक तदर्थ समिति है, जिसे किसी खास मुद्दे या विधेयक की जांच के लिए दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने का प्रस्ताव संसद में पारित होता है। अतीत में बोफोर्स सौदा, शेयर बाजार घोटाले और 2G स्पेक्ट्रम जैसे मामलों की जांच के लिए JPC बनाई गई थीं। हाल के वर्षों में कुछ अहम विधेयकों, जैसे डेटा संरक्षण और वक्फ से जुड़े विधेयक, पर भी JPC बनाई गई। JPC का काम पूरा होने के बाद वह अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देती है।
दूसरी अहम समितियां
- कार्य मंत्रणा समिति: सदन के कामकाज का समय तय करने में मदद करती है।
- विशेषाधिकार समिति: सदन और सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है।
- याचिका समिति: जनता की याचिकाओं पर विचार करती है।
- सरकारी आश्वासन समिति: देखती है कि मंत्रियों ने सदन में जो वादे किए, वे पूरे हुए या नहीं।
क्या समिति की सिफारिशें बाध्यकारी हैं
समितियों की सिफारिशें सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। लेकिन सरकार को बताना होता है कि उसने सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की। समितियां इस पर भी अपनी रिपोर्ट देती हैं। इस तरह समितियां सरकार की जवाबदेही बढ़ाने का अहम जरिया हैं।
बहस: विधेयक समितियों को भेजे जाएं या नहीं
संसदीय मामलों के जानकार अक्सर कहते हैं कि अहम विधेयकों को समितियों के पास भेजा जाना चाहिए, ताकि उनकी बारीकी से जांच हो। PRS जैसे शोध संगठनों के आंकड़े बताते हैं कि अलग-अलग लोकसभाओं में समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात काफी अलग-अलग रहा है। इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस होती रहती है।
विभाग संबंधित स्थायी समितियां कितनी हैं
24।
लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं
22, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।
स्रोत: Digital Sansad: Lok Sabha Committees introduction, Rajya Sabha: Committees introduction (PDF), PRS Legislative Research
