LPG Cylinder New Charges: एलपीजी सिलेंडर पर नया शुल्क लगाने की तैयारी, कीमत बढ़ सकती है 18 रुपये

LPG Cylinder New Charges: सरकार पश्चिम एशिया संकट से सबक लेते हुए देश में एलपीजी और नेचुरल गैस का रणनीतिक रिजर्व तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए करीब 42 अरब डॉलर की बड़ी योजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में घरेलू गैस उपभोक्ताओं पर मामूली अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प भी विचाराधीन है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रसोई गैस पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह लागू होता है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 18 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

LPG Cylinder New Charges: पेट्रोलियम मंत्रालय का क्या है प्रस्ताव?

सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने रसोई गैस पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम अतिरिक्त शुल्क का सुझाव दिया है। प्राकृतिक गैस पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का शुल्क प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 18 रुपये महंगा हो सकता है। पीएनजी के घरेलू बिल में लगभग 2 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है।

गैस रिजर्व बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?

पश्चिम एशिया में तनाव और ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं ने भारत की आयातित ईंधन पर निर्भरता को उजागर किया। ईरान से जुड़े मुद्दों और होर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुई रुकावटों से आपूर्ति प्रभावित हुई थी। लागत बढ़ी और सप्लाई का खतरा साफ दिखा। सरकार अब भविष्य में किसी बड़े संकट से बचने की तैयारी कर रही है।

LPG Cylinder New Charges: प्रस्तावित शुल्क से कितना पैसा जुटेगा?

सरकार का अनुमान है कि प्रस्तावित शुल्क से हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर जुटाए जा सकते हैं। मौजूदा खपत के हिसाब से एलपीजी पर शुल्क से करीब 460 मिलियन डॉलर मिल सकते हैं। पीएनजी पर शुल्क से लगभग 1 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। इस रकम का इस्तेमाल गैस भंडारण और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में होगा।

अगले 10 साल की बड़ी योजना

सरकार अगले 10 साल में इस योजना को पूरा करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए करीब 42 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और गैस का भंडार बढ़ाने पर यह रकम खर्च होगी। देश को करीब 90 लाख टन एलएनजी और 40 लाख टन एलपीजी के भंडारण की जरूरत बताई जा रही है।

LPG Cylinder New Charges: अभी भारत के पास कितना भंडार है?

फिलहाल भारत के पास सरकार के स्वामित्व वाला करीब 53.3 लाख टन रणनीतिक कच्चे तेल का भंडारण है। इसके अलावा 65 लाख टन क्षमता वाले भंडार का निर्माण चल रहा है। एलपीजी और एलएनजी के लिए अलग से समर्पित रणनीतिक भंडार की कमी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक और उपभोक्ता है।

आयात निर्भरता का बड़ा सच

भारत अपनी कच्चे तेल की करीब 90 फीसदी जरूरत विदेशों से खरीदकर पूरी करता है। एलएनजी आयात में भी देश की स्थिति मजबूत है। ऐसे में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट से सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी अनुभव के बाद गैस का सुरक्षित स्टॉक तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर देश के पास इस्तेमाल के लिए गैस का भंडार मौजूद रहेगा।

LPG Cylinder New Charges: दो महीने की जरूरत पूरी करने का लक्ष्य

सरकार करीब दो महीने की एलपीजी जरूरत और लगभग डेढ़ महीने की एलएनजी जरूरत पूरी करने लायक स्टॉक तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्तावित शुल्क से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल इसी रणनीतिक भंडार बनाने में किया जाएगा। फिलहाल एलपीजी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर?

अगर प्रस्ताव लागू होता है तो घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर पर करीब 18 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ सकते हैं। पीएनजी यूजर्स के मासिक बिल में भी मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार इसे भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रही है। अंतिम फैसला होने तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं आएगा।

LPG Cylinder New Charges: ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में कदम

पश्चिम एशिया संकट ने साफ कर दिया कि आयातित ईंधन पर निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। रणनीतिक गैस भंडार तैयार होने से सप्लाई में किसी रुकावट का असर कम होगा। 10 साल की योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लंबे समय में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। देश की जरूरत को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है।

सरकार एलपीजी और नेचुरल गैस का रणनीतिक रिजर्व बनाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सुझाव के मुताबिक घरेलू सिलेंडर करीब 18 रुपये महंगा हो सकता है। इस शुल्क से हर साल 1.5 अरब डॉलर जुटाने और 10 साल में 42 अरब डॉलर खर्च करके भंडार तैयार करने की योजना है। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पश्चिम एशिया संकट के अनुभव के बाद ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उपभोक्ताओं को राहत और देश को सुरक्षित सप्लाई दोनों का संतुलन साधने की कोशिश जारी है।

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